विद्युतीय भुक्तानी ६ जिल्लामा विस्तार

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ११ चैत | चैत ११, २०७४

नेपाल सरकारको भुक्तानी कारोबार बैंकबाट सीधै सेवा प्रदायक फर्म, कम्पनी, संस्थान वा व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी विकास गरिएको विद्युतीय भुक्तानी कारोबार ६ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी भुक्तानीलाई सोझै सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको बैंक खातामा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम सरकारले १४ माघ ०७३ बाट पाइलट प्रोजेक्ट (नमुना परियोजना)का रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भुक्तानी केन्द्र नम्बर ४ सिंहदरबारबाट विद्युतीय भुक्तानी सुरु गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १५ फागुन ०७४ बाट यो सेवा देशभर विस्तार गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिलेसम्म ६ जिल्लाबाट विद्युतीय कारोबार सुरु भइसकेको उपमहालेखा निरीक्षक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । अहिलेसम्म सरकारी भुक्तानी सीधै खातामा जाने प्रणाली विस्तार भइसकेका जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी र पर्वत रहेका छन् ।

सरकारले ए-सी पेयी चेकमार्फत हुने सबै भुक्तानी सोझै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिने भुक्तानी पाउन नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको ‘इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम’को सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेवाग्राहीको बैंक खाता हुनुपर्छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी गर्न सम्बन्धित कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउँदा अब भुक्तानी दिनुपर्ने सेवा प्रदायक संस्था, फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिको बैंक खाता पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो बैंकमार्फत सेवाग्राहीको खातामा सीधै रकमान्तर गरिदिनेछ ।

http://www.enayapatrika.com/2018/03/25/34469/