पर्यटन विकासका लागि सरकारसँग व्यवसायीका अपेक्षा

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १० चैत | चैत १०, २०७४

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी यतिवेला सरोकारवाला विभिन्न निकायसँग सुझाब लिने क्रममा छन् । सुझाब संकलनसँगै पर्यटन, होटेल, नागरिक उड्डयन र संस्कृतिको क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्रमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना बनाउने काम पनि उनले गरिरहेका छन् । अधिकारीको आह्वानसँगै होटेल संघ नेपाल (हान) र नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले पर्यटन विकासमा तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामको सूची बुझाएका छन् । पर्यटन व्यवसायीले संस्थागत रूपमा मन्त्रीलाई बुझाएका पर्यटन विकासमा गर्नुपर्ने सुझाबलाई यहाँ संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

दुई ठूला एवं द्रुत आर्थिक विकास गरिरहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढी पर्यटक भिœयाउन नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायु सेवा निगमको प्रभावकारी प्रवद्र्धनात्मक भूमिका आवश्यक छ । पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार विकास तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको निर्माण कार्य सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हवाई ट्राफिक घटाउन त्रिभुवन विमानस्थल चौबिसै घन्टा खुला गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको भौतिक संरचना सुधार र सुदृढीकरण आवश्यक छ । विमानस्थल सेवा प्रदायकसँगै व्यावसायिक संस्था पनि भएकाले आफ्नो सेवा स्तरलाई बढाउँदै बजार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्माणाधीन पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको काम तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्छ । विराटनगर र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनुपर्छ ।

विमानस्थलसहित सुरक्षित सडक यातायात पनि पर्यटन विकासको एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको धुलो, धुवाँ, ट्राफिक चाप र अस्तव्यस्तताले पर्यटक मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दालाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । काठमाडौंभित्रको सडक विस्तारसहित मुग्लिन–नारायणघाट, काठमाडौं–रसुवा, कोशी राजमार्गलगायतमा भइरहेको ढिलाइ तत्काल अन्त्य गर्नेतर्फ पहल आवश्यक छ । काठमाडौंबाट लामो दूरीमा चल्ने पर्यटन नम्बर प्लेटका बसहरूको प्रस्थान र आगमन टर्मिनल छैन । यसबाट पर्यटकमा नकारात्मक छाप पर्ने गरेको छ । त्यसैले काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख पर्यटकीय सहरमा उपयुक्त स्थान चयन गरी पर्यटन बस टर्मिनल निर्माण बनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भारत र चीनबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटक प्रवेश नाकामा न्यूनतम भौतिक सुविधा एवं पर्यटकमैत्री व्यवहारको विकास अनिवार्य छ । निर्माणाधीन राजमार्गहरू सुविधासम्पन्न र पर्यटकमैत्री बनाउन सकिन्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरी देश विकासको अभियान प्रारम्भ भइसकेको छ । थोरै लगानीबाट पनि मनग्य आम्दानी हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन हो । नेपालका सातवटै प्रदेशमा पर्यटन विकासका प्रवल सम्भावना छन् । सम्भावना भएको क्षेत्रमा निजी लगानीमैत्री नीति, कानुन तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले पूर्वाधारसहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटनलगायत सीमित पर्यटन उद्योगलाई मात्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको छ । यीबाहेक अन्य पर्यटन उद्योगहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगसरह सेवा सुविधा पाउँदैनन् । सबै पर्यटन उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअन्तर्गत राखेर अन्य आकस्मिक सेवासरह सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ । बन्द, हडताल र चक्काजामको स्थितिमा पनि पर्यटक बोकेका सवारी निर्वाध रूपले सञ्चालन गर्न/गराउन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्दछ ।

पशुपति, लुम्बिनीसहित देशभर छरिएर रहेका प्रमुख धार्मिक केन्द्रलाई पर्यटक आकर्षित हुने केन्द्रका रूपमा स्थापित गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि संस्कृति, संरक्षणसहित पूर्वाधार विकास र संरक्षणका कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन्छ । बौद्ध सर्किट, हिन्दू सर्किट, ग्रेट हिमालयन ट्रेलजस्ता अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नेपाल हुँदै ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक कैलाश–मानसरोवर जाने गर्छन् । भारतीय तिर्थालुलाई नेपालको बाटो चीन प्रवेश गर्ने नाका कोदारी, हिल्सा, लोमान्थाङ, रसुवागढीलगायतको सञ्चालन आवश्यक छ । लुम्बिनीमा रहेको अशोक स्तम्भ अत्यन्तै प्राचीन भइसकेको छ भने पर्यावरणीय कारणले पनि जीर्ण बनिसकेको छ । यस स्तम्भलाई जोगाइराख्न अशोक स्तम्भलाई सिसाको आवरण बनाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणमा गति दिनुपर्छ ।

सत्तारुढ दलको घोषणापत्रमा सन् २०३० सम्म वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न तालतलैया, नदीनाला, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पार्क, पहाडी ट्रेकिङ रुट, हिमाली क्षेत्र भ्रमणजस्ता नेपालका मौलिक पर्यटक आकर्षणमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात हुनुपर्छ । सातै प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावना, पर्यटक आकर्षणका प्राकृतिक स्थल तथा गन्तव्य, स्थानीय रीतिरिवाज, खाना, वेशभूषा, जात्रालगायतबारे नेपाल पर्यटन बोर्डले अध्ययन गरी प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ । नेपालको पर्यटन उद्योगको चिनारी साहसिक पर्यटन मात्र छ । यसबाहेक अन्य प्रडक्टको पहिचान गरी टुरिजम ब्रान्डिङ र बजारीकरण आवश्यक छ । नेपाली मौलिक खानालाई विश्वव्यापी बनाउन निजी क्षेत्रले चालेको कदममा सरकारको साथ चाहिन्छ ।

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान बढाउन खर्चालु पर्यटक भित्रिनु आवश्यक छ । कुनै समय नेपालमा खर्चालु पर्यटन भित्राउने एक माध्यम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित वाइल्ड क्याम्प तथा रिसोर्टहरू थिए । अहिले ती रिसोर्ट बन्द छन् । नेपाल आउने धेरै पर्यटक वाइल्ड लाइफ दृश्यावलोकनमा रमाउन लालयित देखिन्छन् । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने माध्यम पनि वाइल्ड लाइफ गतिविधि हो । बन्द रहेका निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिसोर्ट पुनः सञ्चालनको वातावरण बनाउन सके यसबाट राज्यले ठूलो लाभ प्राप्त गर्ने थियो । अहिले सोही प्रयोजनमा आउने पर्यटकले नेपालको विकल्प भारत र भुटान बनाइरहेका छन् । एकसाथ ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउने उपाय माइस (सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी) टुरिजम पनि हो । नेपालमा एकैपटक ३ देखि ५ हजार अट्न सक्ने क्षमताका सभा सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी गर्न सकिने भवनको आवश्यकता छ । सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको स्थापना हुनुपर्छ ।

नेपालले दक्षिण एसियाली मुलुकबाट चिकित्सा, खेलकुद र शिक्षाका माध्यमबाट पनि ठूलो सख्यामा पर्यटक भित्राउन सक्ने सम्भावना छ । यसको वातावरण निर्माण गर्न सक्ने हो भने विदेशी लगानी पनि आउन थाल्छन् । एग्रो टुरिजमको अवधारणाबाट कृषि फार्म सँगसँगै होटेल तथा रिसोर्टको विकास हुन थालिसकेको छ । तराईका प्रमुख सहरमा भारतीय ग्राहकलाई लक्षित गरी क्यासिनोसहितको स्तरीय होटेल बनाउन सकिन्छ । यसमा सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा विदेशीस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले सक्रियता देखाउनुपर्छ । पर्यटन बोर्डले गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धनको तौरतरिका अझै पनि परम्परागत शैलीका छन् । त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

http://www.enayapatrika.com/2018/03/24/34260/