अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २ चैत |
तेस्रो किस्ताबापत थप ७५ अर्ब बिहीबार हस्तान्तरण
चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको तेस्रो किस्ता बिहीबार हस्तान्तरण भएको छ । तेस्रो किस्ताबापत बिहीबार ७५ अर्ब निकासा भएको र आवश्यकताअनुसार सबै स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।
बिहीबार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदान अन्तिम किस्ता हो । यसअघि यी तहका लागि केन्द्र सरकारले छुट्याएको समानीकरण तथा ससर्त अनुदानमध्ये १ खर्ब ५० अर्ब यसअघि नै गइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत १ चैतमा ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासाको अख्तियारी कानुनी रूपमै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिएको छ । उक्त रकम अब स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पुगेपछि खर्च गर्न सक्छन् ।
२ खर्ब २५ अर्ब बजेट स्थानीय तहलाई
सरकारले चालू आवको बजेटमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो रकम तीन किस्तामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन ढाँचा बनाएको छ । जसअनुसार पहिलो किस्ताबापत १ साउन र दोस्रो किस्ताबापत १ मंसिरमा ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो रकम तीन किस्तामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन ढाँचा बनाएको छ । जसअनुसार पहिलो किस्ताबापत १ साउन र दोस्रो किस्ताबापत १ मंसिरमा ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ।
आउन थाल्यो खर्च विवरण
नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती तहमा पुगेको रकमको खर्चको विवरणसमेत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्न सुरु गरिसकेको छ । अहिलेसम्म झन्डै २ सय स्थानीय तहबाट ५० अर्बभन्दा माथि रकम खर्चको विवरण आए पनि यकिन खर्च विवरण भने संकलन भइरहेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयका सदस्यसचिव मुरारी निरौलाले जानकारी दिए । सचिवालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न ‘सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सुत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही सुत्र प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले अहिलेसम्म गरेको खर्चलाई केन्द्रीय प्रणालीबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती तहमा पुगेको रकमको खर्चको विवरणसमेत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्न सुरु गरिसकेको छ । अहिलेसम्म झन्डै २ सय स्थानीय तहबाट ५० अर्बभन्दा माथि रकम खर्चको विवरण आए पनि यकिन खर्च विवरण भने संकलन भइरहेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयका सदस्यसचिव मुरारी निरौलाले जानकारी दिए । सचिवालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न ‘सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सुत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही सुत्र प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले अहिलेसम्म गरेको खर्चलाई केन्द्रीय प्रणालीबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
केमा खर्च हुन्छ अनुदान
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकामध्ये निःसर्त अनुदान उनीहरूले आफ्ना योजनाबमोजिम खर्च गर्न पाउँछन् । अनुदान रकम स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर त्यसअनुसार मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । ससर्त अनुदान भने कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो, त्यसको विवरण केन्द्रबाटै जाने प्रावधान छ । ससर्त अनुदानबापतको रकम शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र र कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदान निकासा हुनेबित्तिकै केन्द्रमा बजेट खर्च भएको मानिन्छ । स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम फ्रिज भएर केन्द्रमा नतानिने व्यवस्था छ । यदि यो आर्थिक वर्षमा सो रकम खर्च हुन सकेन भने आगामी आवमा पनि स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउनेछन् ।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकामध्ये निःसर्त अनुदान उनीहरूले आफ्ना योजनाबमोजिम खर्च गर्न पाउँछन् । अनुदान रकम स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर त्यसअनुसार मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । ससर्त अनुदान भने कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो, त्यसको विवरण केन्द्रबाटै जाने प्रावधान छ । ससर्त अनुदानबापतको रकम शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र र कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदान निकासा हुनेबित्तिकै केन्द्रमा बजेट खर्च भएको मानिन्छ । स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम फ्रिज भएर केन्द्रमा नतानिने व्यवस्था छ । यदि यो आर्थिक वर्षमा सो रकम खर्च हुन सकेन भने आगामी आवमा पनि स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउनेछन् ।
http://www.enayapatrika.com/2018/03/16/32015/
Comments
Post a Comment