अच्युत पुरी काठमाडौं, २५ फागुन |
३३ प्रतिशत बजेट खर्च, थप ७५ अर्ब १ चैतमा निकासा हुँदै
संघीय सरकारबाट वित्त हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा पुगेको बजेटमध्ये अहिलेसम्म ४८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको रकममध्ये बुधबार साँझसम्म उक्त रकम खर्च भएको तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छ ।
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयका सदस्यसचिव मुरारी निरौलाका अनुसार सचिवालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न ‘सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन’ (सुत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सोही सुत्र प्रणालीमार्फत स्थानीय तहले अहिलेसम्म गरेको खर्चलाई केन्द्रीय प्रणालीबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
कति रकम गयो स्थानीय तहमा ?
अर्थ मन्त्रालयले १ साउनमा सबै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जाने गरी ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यसपछि १ मंसिरमा थप ७५ अर्ब निकासा गरेको भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले १ साउनमा सबै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जाने गरी ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । त्यसपछि १ मंसिरमा थप ७५ अर्ब निकासा गरेको भएको थियो ।
जसका कारण अहिलेसम्म स्थानीय तहमा १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट पुगिसकेको छ । त्यसैगरी सरकारले १ चैतमा थप ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउँदै छ ।
औसत ३३ प्रतिशत खर्च
स्थानीय तहमा पुगेको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको ८ महिना नाघिसकेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये औसत ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा पुगेको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको ८ महिना नाघिसकेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये औसत ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘इन्टरनेटको पहुँच नभएका स्थानीय तहको खर्च ढिला गरी सुत्र प्रणालीमा आबद्ध भइरहेको छ,’ पेफा सचिवालयका सदस्य–सचिव निरौलाले भने, ‘तर, अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहले औसत ३३ प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च गरिसकेका छन् ।’
निरौलाका अनुसार अहिलेसम्म २ सय ३० नगरपालिकाबाट प्राप्त तथ्यांक सुत्र प्रणालीअनुसार अपडेट भइसकेको छ भने अन्य स्थानीय तहबाट तथ्यांक आउनेक्रम जारी छ ।
अपडेट हुँदै छ थप तथ्यांक
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म सुत्र प्रणालीमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चको तथ्यांक आएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्म सुत्र प्रणालीमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चको तथ्यांक आएको थियो ।
एक दिनमै २ अर्बभन्दा बढी खर्चको तथ्यांक अध्यावधिक भएको हो । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले स्थानीय तहको खर्च निरन्तर अपडेट गराइरहेका कारण स्थानीय तहमा गएको खर्चको तथ्यांक बढ्ने क्रममा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा संघको तुलनामा स्थानीय तहको बजेट बढी खर्च हुने संकेत देखिएको छ ।
संघले स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई पठाएको अनुदान चालू खर्चका रूपमा जोडिने भए पनि यो रकमले स्थानीय तहमा पुगेर पँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पु-याइरहेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
http://www.enayapatrika.com/2018/03/09/30147/
Comments
Post a Comment