पर्यटन कामदारको ज्याला ५ गुणासम्म बढ्यो


अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ६ फागुन 

१२ वर्षपछि बढ्यो ट्राभल– ट्रेकिङ मजदुरको पारिश्रमिक 
सरकारले ट्राभल तथा ट्रेकिङ मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । १२ वर्षअघि ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नियमावली, २०६२ ल्याउँदा तोकेको पारिश्रमिक हालसम्म पनि कायम छ । सरकारले हालै उक्त नियमावलीमा छैटौँ संशोधन गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो ।
नियमावलीमा यसअघि पाँचौँपटकसम्म संशोधन भए पनि मजदुरको पारिश्रमिक भने बढ्न सकेको थिएन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १५ माघ ०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार ट्राभल तथा ट्रेकिङमा पर्यटकसँगै जाने पर्यटकको पारिश्रमिक बढेको छ ।
व्यवहारमा के थियो ? 
सरकारले कानुनी रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक नबढाए पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको साझा संस्था र मजदुर संगठनबीचको आपसी सम्झौताबाट पारिश्रमिक तोकिँदै आएको थियो ।
पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी सदस्य राजेन्द्र सापकोटाका अनुसार यसरी पारिश्रमिक तोक्दा समय, कामको प्रकृति, उचाइलगायत धेरै मापदण्डलाई आधार मान्ने गरिएको थियो ।
‘ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लगायतका संघ–संस्था र मजदुरबीच सम्झौता भई पारिश्रमिक तय हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले १२ वर्षपछि नियमावलीमै उल्लेख गरी बढाएको पारिश्रमिक हाराहारी अहिले व्यावहारिक रूपमै कामदारले पाउने गरेका छन् । नियमावलीमै उल्लेख भएपछि कुनै कम्पनीबाट न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने मजदुरका लागि भने कानुनी उपचार सहज हुने उनले बताए ।
व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा रकम बढ्यो
संशोधित नियमावलीले पर्यटकका साथमा जाने ट्राभल तथा ट्रेकिङ नाइके र मजदुरको व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा रकमसमेत बढाएको छ । यसअघि नाइके र कामदारको हकमा फरक–फरक बिमा रकम तोकिएको थियो । अहिले भने दुवै प्रकृतिका कामदारलाई समान दुर्घटना बिमा रकम
तोकिएको छ ।
ट्रेकिङया ट्राभल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ लाख 
ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीका रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजत लिनुअघि कम्पनी वा फर्म दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी फर्म या कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनीको हकमा अब कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ या फर्मको हकमा १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।
यसअघि फर्मको हकमा ट्राभल एजेन्सी चलाउने भए ५ लाख र ट्रेकिङ एजेन्सी चलाउने भए ३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भए पुग्थ्यो । कम्पनीको हकमा भने ट्राभल एजेन्सी चलाउने भए १० लाख र ट्रेकिङ कम्पनीका लागि ६ लाख रपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो ।
ट्राभल या ट्रेकिङ एजेन्सीले इजाजतपत्र लिनुअघि इजाजतपत्रको अवधिभर सुरक्षणबापत ५ लाख रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नाममा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली आउनुअघि दर्ता भएका कम्पनीले पनि इजाजतपत्र नवीकरण गराउँदा चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी काम अनलाइन प्रणालीबाट 
संशोधित नियमावलीले अनलाइन प्रणालीको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ । अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागले नियमावलीबमोजिम गर्ने काम कारबाही अनलाइन प्रणालीबाट पनि गर्न सक्नेछन् ।
http://www.enayapatrika.com/2018/02/18/24973/

Comments