एक दर्जनभन्दा बढी कानुन अझै बन्न बाँकी

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १७ माघ | 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता –

संघीयताभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अझै १ दर्जनभन्दा बढी ऐन ल्याउनै बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनतर्फ ३ वटा ऐन जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको र १ दर्जनभन्दा बढी ऐन तर्जुमाका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

भन्सार स्मारिका २०७४ मार्फत सचिव अधिकारीका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरूको तर्जुमातर्फ ३ वटा ऐन जारी भइसकेका छन् । एउटा ऐन संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ भने १० वटा ऐन तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ ।

यसबीचमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि केही नमुना कानुन बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये अहिलेसम्म एउटा नमुना कानुन तयार भइसकेको छ भने अन्य कानुनहरू निर्माणको चरणमा छन् ।

केन्द्र सरकारले तल्लो तहका दुवै सरकारको सहजीकरणका लागि बनाउने नमुना कानुनमध्ये प्रदेश तथा स्थानीय दुवै तहको ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ तयार पारी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । राजस्वसम्बन्धी ऐनमध्ये ‘स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी कानुन’को नमुना पनि तयार पारी स्वीकृत भइसकेको छ ।

सरकारले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका ३ वटा (प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन) कानुन भने पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसमध्ये ‘अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन’ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने राजस्वका स्रोतको बाँडफाँड गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन जारी भएसँगै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालय गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ । नयाँ संसद् बसिसकेपछि आयोगले पूर्णता पाउनेछ ।

जारी भइसकेका ऐन
१. प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
३. अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बनाइदिने नमुना कानुन
१. प्रदेश तथा स्थानीय आर्थिक कार्यविधि ऐन (दुवै तहको आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना तयार)
२. प्रदेश तथा स्थानीय खरिद ऐन
३. प्रदेश तथा स्थानीय राजस्वसम्बन्धी ऐन (स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी कानुनको नमुना तयार)
४. बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन

दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको ऐन
१. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन (संसद्मा दर्ता हुने क्रममा)

तर्जुमाको प्रक्रियामै रहेका ऐन
१. संघीय आर्थिक कार्यविधि ऐन
२. लेखापरीक्षण ऐन
३. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी ऐन
४. बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
५. सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी ऐन
६. दामासाहीसम्बन्धी ऐन
७. विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन
८. निजीकरणसम्बन्धी ऐन
९. राजस्व अनुसन्धान ऐन
१०. गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन

यसकारण महत्वपूर्ण छ वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी पाटो

जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका, संसद्मा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका या तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु भएका ऐनको व्यवस्था या परिमार्जनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने अर्थसचिव अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार यसले समग्र वित्तीय प्रणाली, नियमन व्यवस्था, राजस्व प्रशासन र सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यी कानुनी संरचनाको कार्यान्वयनपछि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न, आय र सम्पत्तिको विवेकशील वितरण तथा स्रोत–साधनको प्रभावकारी विनियोजनमार्फत आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने सचिव अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।

http://www.enayapatrika.com/2018/01/31/19472/