पूर्ण प्रविधियुक्त बन्दै भन्सार प्रशासन

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ माघ |
भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा

भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण प्रविधियुक्त बनाउने योजनाअनुसार ‘भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०१७–२१’ कार्यान्वयनको चरणमा छ । हात र कागजका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यअनुरूप रणनीति तथा कार्ययोजना सुरु गरिएको भन्सार विभागको भनाइ छ । ‘अब भन्सार प्रशासन परम्परागत ढंगले सञ्चालन हुन सक्दैन,’ विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मी भन्छन्, ‘भन्सार प्रशासनको सुधारको मार्गचित्रका रूपमा चालू आवदेखि रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।’

११ रणनीति–३४० काम
यस बृहत् अभियानभित्र ११ रणनीति, ९२ क्रियाकलाप र ३ सय ४९ कार्य सञ्चालनको योजना विभागले बनाएको छ । विभागका अनुसार व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी भन्सार सेवा, न्यायपूर्ण एवं यथार्थ राजस्व संकलन र सामाजिक सुरक्षा एवं प्रत्याभूति गरी तीनवटा लक्ष्यलाई आधार मानेर रणनीति तथा कार्यायोजना कार्यान्वयन हुन लागेको हो । विभागका अनुसार सुधार योजनाको प्रमुख रणनीति र कार्य भन्सार विभागलाई प्रविधियुक्त बनाउनु हो । यस अवधिमा भन्सार प्रशासनका लागि सक्षम जनशक्ति निर्माण हुनेछन् ।

पूर्वाधार विकास गर्दै भन्सार प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिलाई सरकारकले उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने योजनाअनुसार आसिकुडा वल्र्ड प्रणालीका सञ्चालनलाई बढीभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा विस्तारको योजना छ ।

१० अर्ब २ करोड खर्चको योजना
भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सन् २०२१ सम्म १० अर्ब २० करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । खासगरी भन्सार प्रशासनमा महत्वपूर्ण मानिने करिब एक दर्जन क्षेत्र छुट्याएर त्यसमा लगानी गरिने बताइएको छ ।

सरकारले भन्सार विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउँदै आएको छ । विकास साझेदार मुलुक तथा संस्थाले समेत भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनामा लगानी गर्ने विभागको भनाइ छ । भन्सार सुधार योजनाले तोकेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट स्रोतको प्रतिबद्धता आएको र जसका माध्यमबाट नेपालको भन्सार प्रशासनलाई विश्वस्तरीय बनाउन सकिने विभागका महानिर्देशक रेग्मीको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नै करिब ६ अर्ब लगानी
भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकार स्वयंले ५ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । त्यसबाहेक एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट सबैभन्दा धेरै लगानी हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनाअनुसार नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकमार्फत कुल ९ अर्ब ६८ करोड ३० लाख लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । तर, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब २० करोड आवश्यक पर्ने भएकाले थप ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनपछि के नतिजा प्राप्त होला ?
कार्ययोजना पूर्णतया कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अर्थात् जुलाई २०२१ पछि भन्सार पूर्णतया स्वचालित प्रणालीमा आइसक्ने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार भन्सार प्रशासनबाट हुने कामले सन्तुष्ट हुने सेवाग्राहीको संख्या बढ्नेछ । यसबाट भन्सार चुहावट कम हुनेछ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान बढ्नेछ ।

कर राजस्वमा भन्सारको हिस्सा५० प्रतिशत
भन्सार विभागका अनुसार नेपालको कर राजस्वतर्फ भन्सारको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । उता, कुल राजस्वमा भने भन्सारको योगदान ४४ प्रतिशत रहेको छ । विभागका अनुसार भन्सार बिन्दुबाट भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य कर असुल हुने गरेका छन् । अर्थसचिव अधिकारीका अनुसार सरकारले भन्सारलाई विविध जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । खासगरी, राजस्व असुलीसँगै व्यापार सहजीकरण, अवैध व्यापार नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय सुरक्षा अभिवृद्धिमा पनि भन्सारको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।