प्रदेश बजेट बनाउन केन्द्रको सहजीकरण

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ४ फागुन |

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिमको तयारी 
बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

सातैवटा प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना तयार भई काम सुरु भएपछि केन्द्र सरकारले प्रदेश अर्थसचिव तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अर्थले अहिले प्रदेश तहका सरकारलाई कार्य सहजीकरण गर्न विभिन्न नमुना कानुन बनाइरहेको छ । त्यस्तै व्यावहारिक विषयवस्तु समेटेर अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

अर्थले विभिन्न निकायलाई दिने राय तथा सहमति, बजेट निर्माण, विनियोजन ऐन निर्माण र कार्यान्वयन, आर्थिक कार्यविधि निर्माणजस्ता व्यावहारिक विषयवस्तुलाई समेटेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको सहजीकरणका लागि बजेट दिग्दर्शन, खरिद ऐनलगायत केही नमुना कानुन निर्माण गरिरहेको छ ।

१ अर्ब १९ करोड निकासा 
प्रदेश सरकारहरूका लागि बजेटले छुट्याएको ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदानमध्ये अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सो रकम प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सचिवको खातामा जाने गरी निकासा गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले
जानकारी दिए ।

बाँकी रकम सञ्चित खातामा 
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाँकी रकम भने प्रदेश सरकारको सञ्चित खाता खुलिसकेपछि निकासा हुनेछ । निकासा भए पनि यो रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट विनियोजन ऐन पास गरेपछि खर्च गर्न सक्नेछन् ।

अहिले प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सचिवको खातामा निकासा भएको रकम पनि समानीकरण अनुदानअन्तर्गतकै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । उक्त रकम पनि विनियोजन ऐन बनिसकेपछि सोहीअनुसार खर्च समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सभा तथा विभिन्न मन्त्रालयको प्रारम्भिक संरचना निर्माण ‘इस्टाबिलिस्टमेन्ट कस्ट’का रूपमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सो रकम भने केन्द्रीय बजेटको विविध शीर्षकबाट निकासा दिइएको हो । प्रतिप्रदेश १५ करोड रुपैयाँका दरले सो रकम निकासा दिइएको हो ।

१ असारमा बजेट 
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदाले हरेक प्रदेशमा १ असारका दिन अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्ने तय भइसकेको छ । यसरी विनियोजन ऐन वा पेस्की खर्च ऐन जारी भएपछि खर्च गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् ।

सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हरेक प्रदेशमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा अघि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी तीन आवको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने प्रयोजनका लागि उपलब्ध स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान भने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्रै गरिसक्नुपर्ने मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ ।

यसरी पूर्वानुमान गर्न मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समिति गठन गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । समितिले गत आव र चालू आवको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आवमा उठ्न सक्ने राजस्व, अनुदान, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोत अनुमान गर्नेछ ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा फागुन मसान्तभित्रै केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । मस्यौदाअनुसार यसरी मार्गदर्शन पठाउँदा भने आवधिक विकास योजना र त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई आधार मान्नुपर्नेछ ।

http://www.enayapatrika.com/2018/02/16/24359/