अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २० माघ |
प्रदेश आफैँले बनाएको पर्यटकीय स्थल र पर्यटन व्यवसायमा भने शुल्क उठाउन पाउने
प्रदेश आफैँले बनाएको पर्यटकीय स्थल र पर्यटन व्यवसायमा भने शुल्क उठाउन पाउने
आफ्नो भूगोल प्रवेश गरेकै आधारमा प्रदेश सरकारहरूले पर्यटन शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को नमुनामा यस्तो व्यवस्था छ ।
सो नमुना कानुनअनुसार कुनै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकै आधारमा पर्यटकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउनेछैनन् । प्रदेश आफँले निर्माण गरेको पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा भने प्रदेशले पर्यटन शुल्क लगाई उठाउन पाउनेछ ।
यसरी शुल्क उठाउँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मान्नुपर्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क उठाउँदा संविधानले दिएको क्षेत्र–विषयमा आफूले पु-याएको सेवाबापत सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार प्रदेशले गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क तथा दण्ड–जरिवाना उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
कति हुनेछ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क ?
प्रत्येक कारोबारको लिखतमा उल्लेख भएको थैली वा सो प्रयोजनमा निर्धारण गरिएको न्यूनतम रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसमा घर–जग्गा वा घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने प्रावधान छ । उक्त रकममा १ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छ । घर–जग्गाको स्वामित्व महिलामा भए रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
प्रत्येक कारोबारको लिखतमा उल्लेख भएको थैली वा सो प्रयोजनमा निर्धारण गरिएको न्यूनतम रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसमा घर–जग्गा वा घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने प्रावधान छ । उक्त रकममा १ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छ । घर–जग्गाको स्वामित्व महिलामा भए रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
प्रदेशले उठाउन पाउने ५ प्रकारका कर
० घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
० सवारीसाधन कर
० मनोरञ्जन कर
० विज्ञापन कर
० कृषि आयमा कर
० घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
० सवारीसाधन कर
० मनोरञ्जन कर
० विज्ञापन कर
० कृषि आयमा कर
मनोरञ्जन कर लाग्ने गतिविधि
नमुना कानुनअनुसार प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका साधनमा मनोरञ्जन कर लगाउन पाउनेछ । उक्त कर टिकट बिक्री गर्दाको अवस्थामा नै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
नमुना कानुनअनुसार प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका साधनमा मनोरञ्जन कर लगाउन पाउनेछ । उक्त कर टिकट बिक्री गर्दाको अवस्थामा नै असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको अनुमतिमा मात्र विज्ञापन
अब प्रदेशमा विज्ञापन सामग्री राख्दा प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । यसरी अनुमति लिन निवेदन दिने कम्पनीबाटै सरकारले कर असुल गर्नेछ । व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा राखिएका कुनै पनि विज्ञापनमा लागेको कर छुट या मिनाहा नहुने कानुनले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राखेका विज्ञापनमा भने कर नलाग्ने उल्लेख छ ।
अब प्रदेशमा विज्ञापन सामग्री राख्दा प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । यसरी अनुमति लिन निवेदन दिने कम्पनीबाटै सरकारले कर असुल गर्नेछ । व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा राखिएका कुनै पनि विज्ञापनमा लागेको कर छुट या मिनाहा नहुने कानुनले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राखेका विज्ञापनमा भने कर नलाग्ने उल्लेख छ ।
कृषि आयकरमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था
प्रदेश सरकारहरूले कृषि आयमा लगाएको कर अवस्था हेरेर छुट दिन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । खासगरी विपद्को अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको वा कुनै खास किसिमको कृषि आयमा लाग्ने कर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ । कृषिको आयकर भने स्वयंकर निर्धारणका आधारमा उठाइनेछ ।
प्रदेश सरकारहरूले कृषि आयमा लगाएको कर अवस्था हेरेर छुट दिन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । खासगरी विपद्को अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको वा कुनै खास किसिमको कृषि आयमा लाग्ने कर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ । कृषिको आयकर भने स्वयंकर निर्धारणका आधारमा उठाइनेछ ।
असोज मसान्तभित्र कर बुझाइसक्नुपर्ने
प्रदेश सरकारले लगाएको कर समय उल्लेख भएको हकमा तोकिएको समय सीमा र समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कर कार्यालयमा कर दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले लगाएको कर समय उल्लेख भएको हकमा तोकिएको समय सीमा र समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कर कार्यालयमा कर दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
कर छुटको व्यवस्था
प्रदेश सरकारले खास अवस्थामा कर तथा गैरकर राजस्वमा आंशिक तथा पूर्ण छुट तथा मिनाहा दिन सक्नेछ । खासगरी नेपाल सरकार वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना वा विकास कार्यका लागि ल्याउने खास सामग्री र कारोबारमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कर छुट दिन सक्नेछ ।
प्रदेश सरकारले खास अवस्थामा कर तथा गैरकर राजस्वमा आंशिक तथा पूर्ण छुट तथा मिनाहा दिन सक्नेछ । खासगरी नेपाल सरकार वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना वा विकास कार्यका लागि ल्याउने खास सामग्री र कारोबारमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कर छुट दिन सक्नेछ ।
ठेक्कामा लगाउन नपाउने
प्रदेश सरकारले आफूले उठाउनुपर्ने कुनै कर वा राजस्व ठेक्कामा लगाएर उठाउन पाउनेछैन । तर, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उठाउने राजस्वको हकमा भने कुनै बाधा नपुग्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफूले उठाउनुपर्ने कुनै कर वा राजस्व ठेक्कामा लगाएर उठाउन पाउनेछैन । तर, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उठाउने राजस्वको हकमा भने कुनै बाधा नपुग्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छ ।
http://www.enayapatrika.com/2018/02/03/20588/
Comments
Post a Comment