अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २१ माघ |
सरकारले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस गर्न तलब आयोग गठन गर्ने भएको छ । तीनवटै सरकारका कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको तलब सुविधा सोही आयोगको सिफारिसमा तोकिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए ।
‘तीनवटै तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक कर्मचारीको तलब सुविधा तलब आयोगको सिफारिसमा मात्र तय हुनेछ,’ उनले भने, ‘तलब सुविधा वैज्ञानिक, विवेकशील र न्यायोचित बनाउन आयोग आवश्यक छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ आयोग गठन
सचिव अधिकारीका अनुसार तलब आयोग अर्थ मन्त्रालयमातहत रहनेछ । खासगरी वैज्ञानिक आधारविना पारिश्रमिक तोक्दा त्यसले विकृति भित्रन सक्ने भन्दै आयोगको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
सचिव अधिकारीका अनुसार तलब आयोग अर्थ मन्त्रालयमातहत रहनेछ । खासगरी वैज्ञानिक आधारविना पारिश्रमिक तोक्दा त्यसले विकृति भित्रन सक्ने भन्दै आयोगको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
‘आयोग गठन मन्त्रालयको कार्ययोजनाभित्र रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र सबै तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक टुंगो लाग्नेछ ।’ उनका अनुसार निकट भविष्यमा आयोग गठन गरी कामलाई तीव्रता दिने योजना छ ।
किन आवश्यक छ आयोग ?
नया मर्यादाक्रमअनुसार वेलैमा तलब सुविधा निर्धारण गर्न नसके यसले ठूलो विकृति भित्र्याउन सक्ने जोखिम छ । जसले गर्दा तीनवटै तहका सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन जान्छ । अर्कोतर्फ तलब सुविधा वैज्ञानिक, विवेकशील र न्यायोचित नहुँदा उत्पन्न हुने समस्यालाई हटाउनसमेत आयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नया मर्यादाक्रमअनुसार वेलैमा तलब सुविधा निर्धारण गर्न नसके यसले ठूलो विकृति भित्र्याउन सक्ने जोखिम छ । जसले गर्दा तीनवटै तहका सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन जान्छ । अर्कोतर्फ तलब सुविधा वैज्ञानिक, विवेकशील र न्यायोचित नहुँदा उत्पन्न हुने समस्यालाई हटाउनसमेत आयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिको तलब तोक्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई
तलब आयोगले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको तलब सुविधा सिफारिस मात्र गर्न सक्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिको तलब तोक्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश सभाको हो ।
तलब आयोगले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको तलब सुविधा सिफारिस मात्र गर्न सक्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिको तलब तोक्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश सभाको हो ।
प्रदेश सभाले विनियोजन ऐन पास गरेपछि सोही ऐनले तोकेबमोजिम जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीको तलब सुविधा निश्चित हुने प्रावधान छ । अहिले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिएका भए पनि प्रदेश सभाले बनाउने कानुनका आधारमा जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा टुंगो लाग्नेछ ।
क–कसको तलब सिफारिस गर्छ आयोगले ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीको तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ । साथै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा निजामती, जंगी तथा प्रहरीका पदाधिकारीको तलब सुविधा पनि आयोगकै सिफारिसमा तय गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको नयाँ मर्यादाक्रमअनुसार आयोगले सबै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीको तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ । साथै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा निजामती, जंगी तथा प्रहरीका पदाधिकारीको तलब सुविधा पनि आयोगकै सिफारिसमा तय गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको नयाँ मर्यादाक्रमअनुसार आयोगले सबै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस गर्नेछ ।
http://www.enayapatrika.com/2018/02/04/20989/
Comments
Post a Comment