प्रदेश मन्त्री र सांसदको तलब प्रदेश सभाले तोक्ने

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १० माघ | 

प्रदेश सरकारलाई प्रारम्भिक प्रयोजनमा तत्काल खर्च गर्न १५ करोड निकासा –

प्रदेशका मन्त्री र सांसदको तलब तथा सेवा–सुविधा प्रदेश सभालाई नै तोक्ने भएको छ । प्रदेश सभाले पास गरेको विनियोजन ऐनमा तोकिएबमोजिम मन्त्री र सांसदले तलब–भत्ता पाउनेछन् । यसका लागि ऐनको नमुना मस्यौदा तयार पारी हरेक प्रदेशमा पठाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए । नेपालको संबिधान २०७२ मा प्रदेशका मुख्य मन्त्री, प्रदेश शभाकाक सभामुख र उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमीक प्रदेश कानुन बमोजिम हुने र कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोक्ने उल्लेख छ । उनका अनुसार संघसमक्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहका मन्त्री र प्रतिनिधिको सेवा–सुविधा तोक्न सक्ने अधिकार छैन । त्यसकारण उनीहरूलाई सहज होस् भनी नमुना ऐन बनाएर पठाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

हरेक प्रदेशलाई १५ करोड
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रारम्भिक प्रयोजनमा तत्काल खर्च गर्न सक्ने गरी हरेक प्रदेशमा १५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । केन्द्रीय बजेटबाट प्रतिप्रदेश १५ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘प्रदेशहरूलाई ‘इस्ट्याब्लिस्मेन्ट कस्ट’का रूपमा आवश्यक खर्च गर्न सक्ने गरी यो रकम पठाइसकिएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यसबाट प्रदेशमा प्रारम्भिक चरणका काम गर्न सजिलो हुनेछ ।’

सञ्चित खाता खोलेपछि समानीकरण अनुदान
चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेटमार्फत प्रदेशका लागि ७ अर्ब १५ करोड समानीकरण अनुदान छुट्याइएको छ । उक्त रकम भने प्रदेशमा सरकार गठन भई सञ्चित खाता खुलेपछि मात्र निकासा हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव अधिकारीका अनुसार सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न भने प्रदेश सभाले विनियोजन ऐन पास गर्नुपर्छ । उक्त ऐनका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेशबाट थप रकम माग आउने सम्भावना के छ ?
प्रदेश सभाको बैठक बसेर सरकार बनाइसकेपछि प्रदेश सरकारले काम सुरु गर्नेछन् । त्यसपछि विनियोजन ऐन पास गर्ने र खर्चको अख्तियारी प्राप्त गर्ने समयसम्म चालू आवको अधिकांश समय खर्च हुने अनुमानमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी छन् ।

त्यसो भयो भने समानीकरण अनुदानका रूपमा छुट्याइएको रकमबाटै यस वर्ष प्रदेश सरकारको खर्च चल्ने र थप रकम माग नआउने सम्भावना हुन्छ । आगामी आवबाट भने कानुनतः प्राप्त गर्ने सबै अधिकार पाइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश सभाले नियमानुसार कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सात दिनभित्र राजस्व र व्यय विवरण पठाउन परिपत्र
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका नाममा परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार सबै स्थानीय तहले सात दिनभित्र राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार यस प्रकारको विवरण प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले उक्त तथ्यांक पठाएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गरी पठाउनुपर्नेछ ।

http://www.enayapatrika.com/2018/01/24/17645/