कोरियाली कम्पनीद्वारा प्रमाणविना नै क्षतिपूर्ति दाबी

अच्युत पुरी काठमाडौं, २ पुस | 

निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमाथि स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन-

बाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) बापत कोरियाली कम्पनीले नेपाल सरकारसँग प्रमाणविना नै क्षतिपूर्ति मागेको खुलेको छ । कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु)ले डिएफएसको लागत र क्षतिपूर्तिबापत ६७ करोड रुपैयाँ दाबी गरे पनि त्यसको कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।

नेपाल सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडमार्फत सन् २०११ मै सम्पन्न गरेको थियो । प्रतिवेदन निर्माणको बजेट ३५ लाख ५१ हजार अमेरिकी डलर रहेको थियो । मन्त्रालय र कम्पनीबीच सम्झौता गर्दा प्रतिवेदन बनाउने कम्पनीले निर्माणको चासो देखाए सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण मोडलमा बनाउने सहमति गरिएको थियो । तर, नेपाल सरकार आफैँले विमानस्थल बनाउने र डिएफएस ग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि कोरियाली कम्पनीले लागत र क्षतिपूर्तिबापत ६७ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको छ । सरकारले लामो समयसम्म यो रकम पनि तिरेन भने एलएमडब्लुको प्रतिवेदन खोल्ने या नखोल्ने निर्णयसमेत गर्न सकेन । जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने र ल्यान्डमार्कलाई लागतबापतको रकम तिर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । त्यसपछि ल्याण्डमार्कले लागतबाहेक लामो समय झुलाएर राखेबापतको क्षतिपूर्तिसमेत जोडर दोब्बर रकम माग गरेको हो ।

मन्त्रालय र कम्पनीबीच सम्झौता गर्दा प्रतिवेदन बनाउने कम्पनीले निर्माणको चासो देखाए सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण मोडलमा बनाउने सहमति गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीले सरकारबाट भएको ढिलाइ अवधिमा हरेक वर्ष १५ प्रतिशत ‘अपच्र्युनिटी कस्ट’ र १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर थप गरी कुल रकम दाबी गरेको थियो । मन्त्रालयले ११ पुस २०७३ मा पत्र काटी ल्यान्डमार्कलाई कुल खर्चको विस्तृत विवरण ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।

कम्पनीले लागत र क्षतिपूर्तिसहितको रकम नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराएको थियो । उक्त लेखापरीक्षको प्रतिवेदनले ल्यान्डमार्कको क्षतिपूर्ति दाबीमा प्रमाण नभेटिएका कारण यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन नपर्ने सुझाब दिएको छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन करिब एक महिनाअगाडि नै मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो ।

एलएमडब्लुले बिल पेस गरेन
मन्त्रालयले एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट अडिट गरेपछि मात्र कम्पनीले दाबी गरेको रकम तिर्नु पर्ने-नपर्ने अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वतन्त्र लेखापरीक्षकसमक्ष भने एलएमडब्लुले दाबी गरेअनुसार रकमको बिल पेस गरेन । सोहीकारण उसको दाबीमा पर्याप्त आधार नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । कम्पनीले ‘अपच्र्युनिटी कस्ट’ र ब्याजसमेत लागतमा थप गरी ठूलो रकम दाबी गरेपछि मात्र मन्त्रालय झस्किएको थियो ।

अब बिल पेस गरेपछि मात्र रकम भुक्तानी
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार प्रतिवेदनको सुझाबलाई आधार मानी कम्पनीले दाबी गरेअनुसारको रकम कुन शीर्षकमा के काम गर्दा खर्च भएको हो, त्यसको बिलसहित आउन पुनः पत्राचार गरिएको छ । बिलसहित आएमा मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गर्नेछ । मन्त्रालयले कम्पनीको प्रतिक्रिया कुरिरहेको सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए ।

समयमै निर्णय नगर्दा आफैँ फस्यो सरकार
लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस)को ग्रहण प्रक्रियामा राज्यले करोडौँ रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने देखिएको छ । सन् २०११ मा प्रतिवेदन बुझाएको कम्पनीसँग त्यसको ९ महिनाभित्र डिएफएस खोल्ने या नखोल्ने निर्णय गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेको थियो । तर, ६ वर्षपछि मात्र ल्यान्डमार्कको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने प्रक्रिया थालिएपछि सरकारलाई अतिरिक्त करोडौँ भार पर्ने गरी ल्यान्डमार्कको दाबी आएको थियो । अब ल्यान्डमार्कले प्रमाणसहित बिल पेस गर्‍यो भने उसको दाबीअनुसार सबै रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिनुपर्नेछ ।

२०११ को प्रतिवेदन थन्क्याएर राखियो
७ मार्च २०१० (२०६६ फागुन २३)मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ल्यान्डमार्कले १० महिना समय लगाएर २ अगस्ट २०११ मा अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सम्झौताअनुसार सोही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाए डिएफएस गर्दा लागेको खर्च सरकारले तिर्नुपर्दैनथ्यो । निर्माणको जिम्मा अन्य कम्पनीले पाएमा भने लागत सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ । तर, यसको निर्णय भने प्रतिवेदन बुझेको ९ महिनाभित्रै गरिसक्नु पर्ने थियो । त्यो अवधि कटिसकेका कारण कम्पनीले अपच्र्युनिटी कस्ट र ब्याज दाबी गरेको थियो ।

बिल लिएर आए रकम भुक्तानी गर्छौँ

महेश्वर न्यौपाने 
सचिव
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा हामीले ल्यान्डमार्कलाई उसले दाबी गरेअनुसार रकम कहाँ कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो, त्यसको बिलसहित आउन पत्राचार गरिसकेका छौँ । उसले बिल पेस गरेका आधारमा रकम भुक्तानी गरिदिन्छौँ । कम्पनीले कुल रकम यति भनेर पुग्दैन, अब प्रमाणसहित आउनुपर्छ । किनकि, स्वतन्त्र अडिटको सुझाब पनि त्यही छ । कम्पनीले यस प्रस्तावमा पनि आलटाल गर्न खोज्यो भने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर यो मुद्दा टुंगो लगाउँछौँ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/12/17/7275/