संरचना र कर्मचारी टुंगो लाग्नासाथ प्रदेशलाई बजेट

अच्युत पुरी काठमाडाैँ | 3 PUSH 

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सम्पन्न भएका सातवटै प्रदेशमा पठाउने बजेटको तयारी सुरु गरेको छ । प्रदेशको राजधानी, प्रदेशप्रमुख, प्रदेश सभाजस्ता तत्काल आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यालयका लागि भवनलगायत संरचना निर्माण गर्न बजेट पठाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यहाँ रहने प्रदेश प्रमुख, प्रदेश लेखा नियन्त्रक तथा अन्य कर्मचारीको टुंगो लाग्नासाथ आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा विनियोजित बजेट पठाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘बजेटमा सबै प्रदेश सभाका लागि एकमुष्ठ कुल ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । हरेक प्रदेशमा बजेट पठाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘राजधानी र संरचनाको टुंगो लाग्नासाथ बजेटमा विनियोजन भएको बजेट सबै प्रदेशमा पठाइनेछ ।’

सरकारले बजेटमा प्रदेश सरकार गठन नभइसकेको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरूप समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुन प्रदेशमा कति पठाउने भन्ने सन्दर्भमा भने प्रदेशको आकार, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको संख्याजस्ता पक्षलाई मुख्य आधार मानिने बताइएको छ । यसरी आएको रकम घरभाडा, भवनमा आवश्यक पूर्वाधार थपजस्ता काममा खर्च हुनेछ । ‘प्रदेशमा पठाइने रकम बाँडफाँड भने समानुपातिक रूपमा गरिनेछ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यो रकम भौतिक संरचनाको जोहो र व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।’

संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरूप समानीकरण अनुदानबाहेक प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न हरेक प्रदेशलाई ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तत्काल प्रदान गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यसमध्ये ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालू खर्च र ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका रूपमा रहनेछ । प्रदेशमा सञ्चित कोष खडा हुनासाथ यो रकम प्रदेश सरकारका नाममा जानेछ ।

यसबाहेक थप माग हुने रकमको भने जोहो गर्नुपर्ने चुनौती मन्त्रालयसँग छ । चालू आवको बजेटले समानीकरण अनुदानस्वरूप छुट्याएको ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँबाहेक प्रदेश सरकारका लागि केन्द्र सरकारसँग बजेट छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पहिलो चरणको संरचना बनाएर सरकारहरूले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु केन्द्र सरकारको दायित्व हो ।

हरेक प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेपछि त्यहाँ प्रदेश मन्त्रालयहरूसमेत रहनेछन् । त्यसमध्ये प्रदेशमा रहने अर्थ मन्त्रालयका लागि नमुना कानुन बनाउने कामसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष यही नमुना कानुनका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम बन्नेछन् । आगामी आवबाट भने औपचारिक रूपमा संघीय बजेटको अभ्यास प्रारम्भ हुनेछ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/12/18/7490/