योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अलपत्र

अच्युत पुरी, काठमाडौं, १२ कात्तिक   |  

विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पुग्न नसक्दा ऐन बन्न सकेन –

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (१ साउन) देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी घोषणा गरेको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली अलपत्र परेको छ । सरकारले समयमा कानुनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पेस गर्न नसक्दा सरकारी कर्मचारीका लागि सुरु गर्न लागिएको यो योजना अलपत्र परेको हो । निवृत्त हुने कर्मचारीको पेन्सनबापतको सरकारी दायित्व बर्सेनि अत्यधिक बढ्न थालेपछि सरकारले उनीहरूले नै गर्ने योगदानका आधारमा पेन्सन दिने योजना बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । तर, विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा लैजान नपाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद समाप्त भएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएको हो । ‘चालू आवबाट कार्यान्वयनमा लैजाने योजनाअनुसार यो प्रणालीको घोषणा भएको हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘तर, यसका लागि आवश्यक कानुन अझै बनिसकेको छैन ।’

सेवा निवृत्त सुविधा खर्च 
आव ०७४-७५ : ६२ अर्ब ४० करोड ६४ लाख (विनियोजन) 
आव ०७३-७४ : ५३ अर्ब ३८ करोड १० लाख 
आव ०७२-७३ : ३५ अर्ब ७६ करोड २३ लाख 
आव ०७१-७२ : ३४ अर्ब ४० करोड ११ लाख 
आव ०७०-७१ : २६ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख 
स्रोत : अर्थ मन्त्रालय

पेन्सनमा राज्यको दायित्व अत्यधिक बढी धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको अवधारणा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारितसमेत भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता हुन सकेन । नयाँ संसद् बनेपछि यसले गति लिने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालमा २ लाख ३६ हजार हाराहारी पूर्वकर्मचारीले पेन्सन पाउँछन् । पेन्सनका कारण राज्यकोषमाथि ठूलो भार थप हुँदै गएको छ । भार थाम्नै नसकिने गरी बढ्दै गएपछि सरकारी अनिवार्य दायित्वको निवृत्तिभरणलाई योगदानमा आधारित प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको पेन्सनमा खर्च हुन थालेपछि यो अवधारणा सुरु गर्न लागिएको हो । सरकारले एक दशकअगाडिबाटै पेन्सन कोष स्थापनाको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सेवा प्रवेशको २० वर्षपछि आफूले योगदान गरेको रकमका आधारमा पेन्सन प्राप्त गर्न थाल्नेछन् । ऐन आउनुअगाडि सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीले भने विद्यमान निजामती सेवा ऐनअनुसार नै सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

नयाँ प्रणालीअनुसार कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिकको केही प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरेपछि त्यति नै रकम सरकारले थप गरी जम्मा गरिदिनेछ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषकै डिजाइनअनुसार निवृत्तिभरण कोष सञ्चालनको तयारी भएको छ ।

५ वर्षमा २ सय ३१ प्रतिशत बढ्यो पेन्सन दायित्व 
पाँच वर्षमा सरकारको पेन्सन दायित्व २ सय ३१ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७०-७१ मा सरकारले पेन्सनबापत २६ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख खर्च गरेको थियो । चालू आवमा पेन्सनका लागि ६२ अर्ब ४० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा पेन्सनबापत ५३ अर्ब ३८ करोड १० लाख खर्च भएको थियो । आव ०७२-७३ मा सेवानिवृत्त सुविधाका लागि ३५ अर्ब ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

 http://www.enayapatrika.com/2017/10/29/194788/