निजी जहाज किन्न पाइने कानुन बन्दै

अच्युत पुरी, काठमाडौं   |   22 saun 

कानुन बनेपछि सर्वसाधारणले जहाज खरिद गर्न पाउने

नेपाल भ्रमणमा आउने केही विदेशी सेलेब्रिटी तथा धनाढ्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी जहाजमा ओर्लने गरेको समाचार हाम्रा लागि खासै नौलो होइन । उनीहरूले आफन्त तथा प्रेमी–प्रेमिकालाई उपहारमा जहाज तथा हेलिकोप्टर दिएको समाचारसमेत सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहन्छन् । तर, नेपालमा भने अहिलेसम्म कसैको पनि निजी जहाज छैन । निजी जहाज खरिद गर्न पाइने कानुन नभएका कारण पनि यस्तो सम्भव नभएको हो । तर, सरकारले निजी जहाज खरिद गर्न इच्छुक सर्वसाधारणका लागि अनुमति खुला गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलोपटक ‘हवाई उद्योग व्यवस्थापन नियमावली’को मस्यौदा तयार पारेर यसको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तयार मस्यौदा कानुन र अर्थमन्त्रालयको राय–अनुमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । त्यहाँबाट पास भइसकेपछि यसले कानुनको रूप लिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस नियमावलीमा पहिलोपटक नेपालमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निजी जहाज खरिद गर्न सकिने प्रावधान समेट्न लागिएको छ ।

नेपालमा अहिले ‘नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थालाई इजाजत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि– २०६६’ मार्फत वायुसेवाको नियमन भइरहेको छ । यसलाई विस्थापित गरी मन्त्रालयले नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि नेपालको हवाई उद्योग नियमनका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन देखिनेछन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसमध्ये एउटा, व्यक्तिगत प्रयोजनमा जहाज राख्न चाहे नियमअनुसार राख्न पाउनु पनि हो ।’

सबै कम्पनीको इजाजत अनिवार्य नवीकरण 
अब नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित सबै संस्थाले आफ्नो इजाजत कानुनबमोजिमको समयावधि समाप्त भएसँगै नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमा अहिले ६ वटा वायुसेवा कम्पनी (बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, एयर डाइनेस्टी, फिस्टेल एयर, सीता एयर र श्री एयरलाइन्स)ले इजाजत नवीकरण गरिरहनुपर्दैन । ती वायुसेवा कम्पनी ‘नागरिक उड्डयनस“ग सम्बन्धित संस्थालाई इजाजत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि– २०६६’ आउनु अगाडि नै दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका कम्पनी हुन् । तर, नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि भने ती कम्पनीले पनि अनिवार्य रूपमा इजाजत नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।

इजाजत प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका कम्पनी इजाजत प्रक्रियामा आउन ६ महिना समयावधि राख्ने प्रावधान नियमावलीले समेटेको छ । कार्यविधिअनुसार दर्ता भएका कम्पनीको इजाजत अवधि चार वर्षको हुन्छ । उक्त इजाजत नवीकरण गर्न अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३० दिनअगाडि नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘कार्यविधिमा आधारित रही नियमन गर्दा इजाजत प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका कम्पनीलाई समेट्न सकिएको थिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नियमावली आएपछि स्वाभाविक रूपमा कडाइ हुनेछ ।’

http://www.enayapatrika.com/2017/08/06/171383/