अच्युत पुरी, काठमाडौं | saun 28
साउनभित्रै दुई महत्वपूर्ण समिति गठन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए) निर्माणअघिको प्रारम्भिक प्रक्रिया टुंग्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त यस आयोजनामा रहेका गतिरोध हटाउन ठोस निर्णयको तयारी भइरहेको मन्त्रालका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई यो आयोजनाको विविध विषयमा रहेका अन्योलता पहिचान गरी सुझाब दिन मोडालिटी तय समितिले आइतबार आफ्नो सुझाब बुझाउँदै छ ।
समितिको सोही प्रतिवेदनका आधारमा मोडालिटीको टुंगो लगाइने उनले जानकारी दिए । यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले साउनभित्रै आयोजनालाई गति दिने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले मोडालिटी तय गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति दिने गरी द्रुत गतिमा काम भइरहेको बताएका थिए । मोडालिटी तय समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने योजना मन्त्रालयको छ । दुईवटा धावनमार्ग रहने यो विमानस्थल अत्याधुनिक बन्नेछ । संसारमा उड्ने सबै प्रकारका विमान अवतरण गर्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । यस विमानस्थललाई नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रमै आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति
मन्त्री देवका अनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहका सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । पर्यटनमन्त्री संयोजक रहने यो समिति मन्त्रिपरिषद्बाटै गठन गर्ने र आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउने उनले जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्री देवका अनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहका सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । पर्यटनमन्त्री संयोजक रहने यो समिति मन्त्रिपरिषद्बाटै गठन गर्ने र आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउने उनले जानकारी दिएका थिए ।
यस समितिलाई पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अपनाइएको मोडलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । पोखरामा गठन भएको उच्च स्तरीय सहयोग समितिले स्थानीय स्तरमा उठ्ने समस्या समाधान गरी आयोजना कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । समितिमा बारा, पर्सा र रौटहतका सांसद, जिल्लाका मूख्य राजनीतिक दलका जिल्ला अध्यक्ष र स्थानीय प्रशासक, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायतका प्रतिनिधिलाई समेटिने बताइएको छ ।
सचिव नेतृत्वमा सेना र सरोकारवाला सहभागी समिति
विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन र नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको कामको समन्वय गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको छ । समितिमा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखिएको छ । विमानस्थल परिधिमा निर्माण गरिने सडक (पेरिमिटर रोड), जंगलको सुरक्षा र जंगल कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । साउनभित्रै नेपाली सेनासँग सम्झौता गरी सेनाको जिम्मेवारीमा रहेको काम अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन र नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको कामको समन्वय गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको छ । समितिमा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखिएको छ । विमानस्थल परिधिमा निर्माण गरिने सडक (पेरिमिटर रोड), जंगलको सुरक्षा र जंगल कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । साउनभित्रै नेपाली सेनासँग सम्झौता गरी सेनाको जिम्मेवारीमा रहेको काम अगाडि बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।
एसआइएलाई गति दिन पर्यटन मन्त्रालयले यसैसाता गरेको ६ निर्णय
– पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने
-वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनलाई टुंग्याउने
– नेपाली सेनासँग सम्झौता गरी उसलाई कामको जिम्मा दिने
– मोडालिटी टुंग्याएर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्ने
– विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी एलएमडब्युसँगको अन्योलता हटाउने, यसले दाबी गरेको रकमको टुंगो लगाउने
-एलएमडब्लुको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत आधार मान्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण अगाडि बढाउने
– पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने
-वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनलाई टुंग्याउने
– नेपाली सेनासँग सम्झौता गरी उसलाई कामको जिम्मा दिने
– मोडालिटी टुंग्याएर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्ने
– विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी एलएमडब्युसँगको अन्योलता हटाउने, यसले दाबी गरेको रकमको टुंगो लगाउने
-एलएमडब्लुको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत आधार मान्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण अगाडि बढाउने
११ हजार बिघा वन क्षेत्र
सरकारले ३० चैत २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विमानस्थलको चारकिल्ला तोकेको थियो । विमानस्थलका लागि करिब ११ हजार ८ सय ५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये करिब ११ हजार बिघा वनले ढाकेको छ । वनजंगल, सरकारी सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जमिनबाहेक करिब १ सय १० बिघा व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले निजी जमिन अधिग्रहण प्रक्रियामा छ ।
सरकारले ३० चैत २०७१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विमानस्थलको चारकिल्ला तोकेको थियो । विमानस्थलका लागि करिब ११ हजार ८ सय ५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये करिब ११ हजार बिघा वनले ढाकेको छ । वनजंगल, सरकारी सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जमिनबाहेक करिब १ सय १० बिघा व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले निजी जमिन अधिग्रहण प्रक्रियामा छ ।
आयोजनाको गति देखेर अत्यन्त चिन्तित छु
जितेन्द्रनारायण देव
मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
चर्चा–परिचर्चा र अध्ययन सुरु भएको २२ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो आयोजना कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी नै तय भएको छैन । यो भन्दै गर्दा मलाई दुःख लाग्छ । के बारामा बनाउने भएकाले यो प्राथमिकतामा नपरेको ? कम्तीमा गर्न सकिने कामलाई पनि किन अन्योल बनाएर छाडेको ? तर, म अत्यन्त इमानदारीसाथ आयोजनालाई गति दिने योजनामा छु ।
जितेन्द्रनारायण देव
मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
चर्चा–परिचर्चा र अध्ययन सुरु भएको २२ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो आयोजना कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी नै तय भएको छैन । यो भन्दै गर्दा मलाई दुःख लाग्छ । के बारामा बनाउने भएकाले यो प्राथमिकतामा नपरेको ? कम्तीमा गर्न सकिने कामलाई पनि किन अन्योल बनाएर छाडेको ? तर, म अत्यन्त इमानदारीसाथ आयोजनालाई गति दिने योजनामा छु ।
Comments
Post a Comment