एक वर्षमा थपिए २ लाख नयाँ करदाता

अच्युत पुरी, काठमाडौँ   |   6 vadau

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्रै करिब २ लाख नया“ करदाता थपिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा १ लाख ९२ हजार ७ सय ८६ नया“ करदाता थपिएका हुन् । व्यावसायिक–व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका, अन्तःशुल्क र बहाल आयका रूपमा दर्ता भएका व्यक्ति सो तथ्यांकमा समावेश गरिएको छ । करको दायरा फराकिलो बनाउँदै करदाता थप गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेकाले नयाँ करदाताहरू थप भएको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार हरेक वर्ष करदाता थप हुनेक्रम उत्साहजनक देखिएको छ ।

१६ लाख नाघ्यो करदाता संख्या

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा थप २ लाख करदातासँगै नेपालमा करदाताको कुल संख्या १६ लाख नाघेको छ । तथ्यांकअनुसार आव ०७३/७४ को अन्त्यसम्म नेपालमा १६ लाख २३ हजार २ सय ३१ करदाता करको दायरामा आइपुगेका छन् । आव ०७२/७३ मा १४ लाख ३० हजार ४ सय ४५ करदाता करको दायरामा थिए । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी करको दायरामा आउन चाहने करदातालाई सहजीकरण गर्ने गरी विविध सुधारका काम जारी रहेको उपमहानिर्देशक पौडेलले बताए । उद्योगी तथा व्यवसायी मात्र करदाता हुन भन्ने आमबुझाइलाई परिवर्तन गरी आय–आर्जन गर्ने सबै नागरिक करदाता हुन् भन्ने भावना विकास गराउने लक्ष्य आन्तरिक राजस्व विभागको छ । विभागका अनुसार नयाँ करदाता थपिनु भनेको उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, पेसा व्यवसाय र सोबाट हुने आयलाई वैध बनाउने प्रक्रिया हो ।

करको दायरा विस्तारको प्रयास

-प्रदर्शनी, मेला व्यापारलगायतमा सहभागी हुने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको अस्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने

-अहिलेसम्म करको दायरामा नआएका, आय विवरण पेस नगरेका र मूअक विवरण पेस नगरेका करदातालाई छूट र सुविधा दिई आधिकारिक करदातालाई लाभान्वित गर्ने

-करदातालाई सहजीकरण गर्ने

कर छली हुने माध्यम

-विनादर्ता करोबार गर्ने

-दर्ता भएर पनि बिलबिजक जारी नगर्ने

-बिलबिजक जारी गरे पनि कारोबार मूल्यमा जारी नगर्ने

-समयमा विवरण नबुझाउने

-शून्य विवरण बुझाउने

-क्रेडिट विवरण बुझाउने

-विवरण पेस गर्ने, तर कर नतिर्ने

-कर बक्यौता राख्ने

‘स्थानीय तहको अधिकारी कटौती अमान्य’

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७४ ले संविधानप्रदत्त अधिकार कटौती गर्ने संकेत गरेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसदहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार ऐनमार्फत खोस्न खोजिएको बताए । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले यस विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय प्रावधानले संविधानको मर्मलाई उल्टाउन खोजेको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले केन्द्रलाई कमजोर बनाउँदा बलिया प्रदेश र स्थानीय तह शक्तिशाली हुने र कमजोर तथा आयस्रोत कम भएका प्रदेश र स्थानीय तह कमजोर हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । रोयल्टी स्थानीय तहले बढी प्राप्त गरे पनि राजस्वको हकमा भने संघको अधिकार बढी हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले यस विधेयकले धेरै आर्थिक अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित भएको भन्दै मुलुकभरका प्रदेश र स्थानीय तहको समानुपातिक विकास हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।

यसैबीच, अर्थसमितिले ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक’माथि उठेका संशोधनहरूलाई लिपिबद्ध गरी दफावार छलफलमा लैजान उपसमिति गठन गरेको छ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/08/21/176655/