नयाँ पत्रिका, काठमाडौं | 10 vadau
मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा राजस्वको ठूलो भूमिका रहन्छ । राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने राजस्व छलीलाई धेरै मुलुकले अपराधका रूपमा समेत लिने गर्छन् । तर, नेपालमा भने कमजोर प्रशासन संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै विभिन्न कोणबाट राजस्व चुवाहट हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार राजस्व प्रशासनको सुधार र चुहावट नियन्त्रणका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्यो । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजस्व प्रशासनको विद्यमान अवस्था, पछिल्लो समय भइरहेका प्रविधि जडान र प्रणाली विकास तथा चुहावट नियन्त्रणमा चालिएका कदमबारे सरकारकातर्फबाट स्पष्ट पारेका थिए । यहाँ उनको प्रस्तुतिको सार उल्लेख गरिएको छ:
राजस्व संकलन सन्तोषजनक
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकार कुल ६०९ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । राजस्व संकलनको प्रवृत्ति हेर्दा हरेक वर्ष यसको वृद्धि सन्तोषजनक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६४-६५ मा १ सय ७ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । यस अर्थमा अहिले हामी राजस्व संकलनका दृष्टिकोणबाट ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ । चालू आवमा सरकारले ७३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक महिना साउनमा सरकारले ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा विविध कारणले यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यस महिनामा ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । साउनको दोस्रो महिनादेखि तराई क्षेत्रमा परेको अविरल वर्षाका कारण भन्सार क्षेत्र डुबानमा परे । यसको असर राजस्व संकलनमा पनि देखियो । भारतले जुलाईदेखि लागू गरेको जिएसटी नीति पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आउने नसकेका कारण पनि कारोबार पूर्णरूपले स्थापित हुन सकेका थिएनन् । विराटनगरस्थित जोगबनी नाकानजिकै पुल भत्किएर भएको अवरोधले यो नाका सञ्चालनमा समस्या आयो । यसको प्रभावले पनि साउन महिनामा राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकार कुल ६०९ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । राजस्व संकलनको प्रवृत्ति हेर्दा हरेक वर्ष यसको वृद्धि सन्तोषजनक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६४-६५ मा १ सय ७ अर्ब मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । यस अर्थमा अहिले हामी राजस्व संकलनका दृष्टिकोणबाट ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ । चालू आवमा सरकारले ७३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक महिना साउनमा सरकारले ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा विविध कारणले यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यस महिनामा ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । साउनको दोस्रो महिनादेखि तराई क्षेत्रमा परेको अविरल वर्षाका कारण भन्सार क्षेत्र डुबानमा परे । यसको असर राजस्व संकलनमा पनि देखियो । भारतले जुलाईदेखि लागू गरेको जिएसटी नीति पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आउने नसकेका कारण पनि कारोबार पूर्णरूपले स्थापित हुन सकेका थिएनन् । विराटनगरस्थित जोगबनी नाकानजिकै पुल भत्किएर भएको अवरोधले यो नाका सञ्चालनमा समस्या आयो । यसको प्रभावले पनि साउन महिनामा राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो ।
भन्सार मूल्यांकनको कमजोरी
भन्सार मूल्यांकन भन्नासाथ हामी सामान्य अर्थमा भन्सारमा घोषणा हुने मालवस्तुको मूल्य भन्ने बुझ्छौँ । भन्सार ऐन २०५८ मा भन्सार मूल्यांकनका विभिन्न पाँचवटा सिद्धान्तबारे उल्लेख छ । यद्यपि कर प्रशासनमा ‘स्वयं घोषणामा आधारित भएको प्रणाली’ बढी प्रचलनमा छ । यस प्रणालीमा कारोबार गर्ने पात्रले नै मेरो सामानको मूल्य यति पर्छ भनेर बिल ल्याउने गर्छ । सोही घोषणालाई आधार मानेर राजस्व संकलन या मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यो मूल्यांकनको प्रणाली कमजोर भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । भन्सार एजेन्ट्स र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा कम मूल्यांकन गरिने गुनासोसमेत आउने गरेको थियो । तर, भारतमा जिएसटी लागू भइसकेपछि भारतबाट आयात हुने जुनसुकै सामानको ‘जिएसटीमा आधारित बिल’ नभए मूल्यांकन नै नगर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
भन्सार मूल्यांकन भन्नासाथ हामी सामान्य अर्थमा भन्सारमा घोषणा हुने मालवस्तुको मूल्य भन्ने बुझ्छौँ । भन्सार ऐन २०५८ मा भन्सार मूल्यांकनका विभिन्न पाँचवटा सिद्धान्तबारे उल्लेख छ । यद्यपि कर प्रशासनमा ‘स्वयं घोषणामा आधारित भएको प्रणाली’ बढी प्रचलनमा छ । यस प्रणालीमा कारोबार गर्ने पात्रले नै मेरो सामानको मूल्य यति पर्छ भनेर बिल ल्याउने गर्छ । सोही घोषणालाई आधार मानेर राजस्व संकलन या मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यो मूल्यांकनको प्रणाली कमजोर भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । भन्सार एजेन्ट्स र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा कम मूल्यांकन गरिने गुनासोसमेत आउने गरेको थियो । तर, भारतमा जिएसटी लागू भइसकेपछि भारतबाट आयात हुने जुनसुकै सामानको ‘जिएसटीमा आधारित बिल’ नभए मूल्यांकन नै नगर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
न्यून र अधिक बिजकीकरण
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानको मूल्यांकनमा न्यून र अधिक बिजकीकरणको समस्या छ । खासगरी चीनबाट आउने सामानमा न्यून बिजकीकरणको समस्या र अधिक बिजकीकरणको सम्भावना छ । न्यून बिजकीकरण हुन सक्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने तयारी सरकारको छ । यो प्रणालीको विकास भइसकेपछि तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात–निर्यातको कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउनेछ । जसले गर्दा न्यून र अधिक बिजकीकरणको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यून बिजकीकरणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर गरेको छ । त्यसकारण यसरी न्यून बिजकीकरण भएको सामानलाई सरकारले नै खरिद गरेर बजारमा पठाउने प्रयास पनि भएको छ । तर, यसरी सरकारले खरिद गरेको सामान लिलाम गर्ने क्रममा कार्टेलिङको समस्याका कारण बिक्री हुँदैन । यसरी सरकारले किनेको सामान खरिद–बिक्रीको प्रयोजनमा नभई यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई हतोत्साही बनाउनका लागि मात्र हो ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानको मूल्यांकनमा न्यून र अधिक बिजकीकरणको समस्या छ । खासगरी चीनबाट आउने सामानमा न्यून बिजकीकरणको समस्या र अधिक बिजकीकरणको सम्भावना छ । न्यून बिजकीकरण हुन सक्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने तयारी सरकारको छ । यो प्रणालीको विकास भइसकेपछि तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात–निर्यातको कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आउनेछ । जसले गर्दा न्यून र अधिक बिजकीकरणको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यून बिजकीकरणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर गरेको छ । त्यसकारण यसरी न्यून बिजकीकरण भएको सामानलाई सरकारले नै खरिद गरेर बजारमा पठाउने प्रयास पनि भएको छ । तर, यसरी सरकारले खरिद गरेको सामान लिलाम गर्ने क्रममा कार्टेलिङको समस्याका कारण बिक्री हुँदैन । यसरी सरकारले किनेको सामान खरिद–बिक्रीको प्रयोजनमा नभई यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई हतोत्साही बनाउनका लागि मात्र हो ।
दरबन्दीमा चलखेल गर्ने सम्भावना घट्यो
पछिल्लो समय भन्सारमा दरबन्दी तलमाथि गर्ने सम्भावना कम भएको छ । विश्व भन्सार संगठनले निर्धारण गरेको हार्मोनाइज स्पेसिफिक (एचएस) कोडमा १ देखि ९७ वटा भाग समेटिएका छन् । ती प्रत्येक भागमा पर्ने मालवस्तुको विषय विवरण संसारभर एउटै हुन्छ । हामीले यही एचएस कोडका आधारमा भन्सार दरबन्दी निर्धारण गरेका छौँ । भन्सारको दरबन्दी छल्ने र दरबन्दी कम गर्ने अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा हामीकहाँ भन्सारको दर नै अलि बढी भयो भन्ने निष्कर्ष आएको छ । त्यसकारण भन्सारको दरबन्दीलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । हामीसँग ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने वस्तु धेरै छन् । त्यो भन्सार तिरेपछि आयकर गणना गर्ने प्रयोजनमा खर्च लेख्न पाइन्छ । यसबाट प्रत्यक्ष करको साटो अनौपचारिक करको मात्रा बढ्न जान्छ । त्यसकारण हामी भन्सारको दरबन्दी घटाउने प्रयासमा छौँ । यसबाट चोरीपैठारी तथा मूल्यांकनमा देखिएका धेरै समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो समय भन्सारमा दरबन्दी तलमाथि गर्ने सम्भावना कम भएको छ । विश्व भन्सार संगठनले निर्धारण गरेको हार्मोनाइज स्पेसिफिक (एचएस) कोडमा १ देखि ९७ वटा भाग समेटिएका छन् । ती प्रत्येक भागमा पर्ने मालवस्तुको विषय विवरण संसारभर एउटै हुन्छ । हामीले यही एचएस कोडका आधारमा भन्सार दरबन्दी निर्धारण गरेका छौँ । भन्सारको दरबन्दी छल्ने र दरबन्दी कम गर्ने अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा हामीकहाँ भन्सारको दर नै अलि बढी भयो भन्ने निष्कर्ष आएको छ । त्यसकारण भन्सारको दरबन्दीलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । हामीसँग ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने वस्तु धेरै छन् । त्यो भन्सार तिरेपछि आयकर गणना गर्ने प्रयोजनमा खर्च लेख्न पाइन्छ । यसबाट प्रत्यक्ष करको साटो अनौपचारिक करको मात्रा बढ्न जान्छ । त्यसकारण हामी भन्सारको दरबन्दी घटाउने प्रयासमा छौँ । यसबाट चोरीपैठारी तथा मूल्यांकनमा देखिएका धेरै समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनिवार्य एक्जिम कोड
एकातर्फ भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र अर्कोतर्फ भन्सार छली नियन्त्रण गर्न १ साउनदेखि लागू हुने गरी एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) कोड लागू भएको छ । नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने फर्म देखिए । छद्म नाममा कम्पनी खोल्ने, एउटा सामान भित्राउने अनि हराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न एक्जिम कोड अनिवार्य गरिएको छ । एक्जिम कोडले भन्सार र आन्तरिक राजस्वबीचको डाटालाई ‘इन्टरलिंक’ गरेको छ । साथै, अबको केहीदिनमै भन्सारमा घोषणा गरेको मालवस्तुको नाम, मूल्य, त्यहाँ तिरेको भ्याटजस्ता विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा राखिएको सम्बन्धित करदाताको करको प्रोफाइलमा स्वतः इन्ट्री हुने प्रविधि लागू हुँदै छ । उदाहरणका लागि भन्सारमा ४ रुपैयाँ तिरेर ल्याएको सामान बजारमा ११ रुपैयाँमा बिक्री ग¥यो भने यसबीचको फरक प्रणालीबाटै पत्ता लगाउने गरी प्रविधि कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।
एकातर्फ भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र अर्कोतर्फ भन्सार छली नियन्त्रण गर्न १ साउनदेखि लागू हुने गरी एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) कोड लागू भएको छ । नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने फर्म देखिए । छद्म नाममा कम्पनी खोल्ने, एउटा सामान भित्राउने अनि हराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न एक्जिम कोड अनिवार्य गरिएको छ । एक्जिम कोडले भन्सार र आन्तरिक राजस्वबीचको डाटालाई ‘इन्टरलिंक’ गरेको छ । साथै, अबको केहीदिनमै भन्सारमा घोषणा गरेको मालवस्तुको नाम, मूल्य, त्यहाँ तिरेको भ्याटजस्ता विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा राखिएको सम्बन्धित करदाताको करको प्रोफाइलमा स्वतः इन्ट्री हुने प्रविधि लागू हुँदै छ । उदाहरणका लागि भन्सारमा ४ रुपैयाँ तिरेर ल्याएको सामान बजारमा ११ रुपैयाँमा बिक्री ग¥यो भने यसबीचको फरक प्रणालीबाटै पत्ता लगाउने गरी प्रविधि कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित
विश्व बैंकले केही पहिला गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब ३९.२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत र नेपालको अर्थतन्त्रबारे गरेको अर्को अध्ययनले भारतको भन्सारमा घोषणा भएका करिब ३५ प्रतिशत सामान÷मूल्य नेपालको भन्सार आइनपुग्दै हराएको देखिएको छ । यसको मतलब भारतबाट निर्यातको क्रेडिट लिन भन्सार घोषणा गर्ने र नेपालमा सामान नक्कली बिलहरू बनाएर भिœयाउने गरेको प्रवृत्ति छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल र भारतबीच निकट भविष्यमा एउटा समझदारी हुँदै छ । यसअनुसार भारतले निर्यातकर्तालाई दिने ‘रि–फन्ड’ नेपालमा सामान आयो भनेर विद्युतीय प्रणालीमा डाटा भएपछि मात्र दिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसबाट भारतमा भन्सार घोषणा भएर पनि नेपालको औपचारिक च्यानलमा नदेखिने ३५ प्रतिशत मूल्य हराउन रोकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
विश्व बैंकले केही पहिला गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब ३९.२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत र नेपालको अर्थतन्त्रबारे गरेको अर्को अध्ययनले भारतको भन्सारमा घोषणा भएका करिब ३५ प्रतिशत सामान÷मूल्य नेपालको भन्सार आइनपुग्दै हराएको देखिएको छ । यसको मतलब भारतबाट निर्यातको क्रेडिट लिन भन्सार घोषणा गर्ने र नेपालमा सामान नक्कली बिलहरू बनाएर भिœयाउने गरेको प्रवृत्ति छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल र भारतबीच निकट भविष्यमा एउटा समझदारी हुँदै छ । यसअनुसार भारतले निर्यातकर्तालाई दिने ‘रि–फन्ड’ नेपालमा सामान आयो भनेर विद्युतीय प्रणालीमा डाटा भएपछि मात्र दिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसबाट भारतमा भन्सार घोषणा भएर पनि नेपालको औपचारिक च्यानलमा नदेखिने ३५ प्रतिशत मूल्य हराउन रोकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन र त्यसमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठूलो हात जनशक्तिकै रहन्छ । जनशक्तिको स्वरूप, अहिलेको संरचना र जनशक्तिको दक्षताको विषय अलि चुनौतीपूर्ण छ । विज्ञता र विषयवस्तुको ज्ञानअनुसार उपयुक्त कर्मचारी प्राप्तिमा समेत समस्या छ । कर अधिकृतहरू माग्दा शिक्षा विषय लिएर पढेका अधिकृतहरू आउने अवस्था छ । यस अवस्थामा ती अधिकृतलाई अर्थतन्त्रका आधारभूत ज्ञान सिकाउँदै लामो समय लाग्ने गर्छ । त्यसकारण कर प्रशासनमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ । यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न शैक्षिक योग्यताको अहिलेको प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन र त्यसमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठूलो हात जनशक्तिकै रहन्छ । जनशक्तिको स्वरूप, अहिलेको संरचना र जनशक्तिको दक्षताको विषय अलि चुनौतीपूर्ण छ । विज्ञता र विषयवस्तुको ज्ञानअनुसार उपयुक्त कर्मचारी प्राप्तिमा समेत समस्या छ । कर अधिकृतहरू माग्दा शिक्षा विषय लिएर पढेका अधिकृतहरू आउने अवस्था छ । यस अवस्थामा ती अधिकृतलाई अर्थतन्त्रका आधारभूत ज्ञान सिकाउँदै लामो समय लाग्ने गर्छ । त्यसकारण कर प्रशासनमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ । यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न शैक्षिक योग्यताको अहिलेको प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
मान्छे होइन–प्रविधिमा जोड
राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने हो भने अबको जोड मान्छेभन्दा प्रविधि जडानतर्फ बढी हुनुपर्छ । हामीले विभिन्न भन्सारमा प्रविधि जडानको कामलाई तीव्रता दिएका छौँ । राजस्व र भन्सार प्रशासनका सबै निकायहरू प्रविधि जडान गर्दै पारदर्शिता कायम गर्ने काममा खटिएका छन् । भन्सारका कार्य सञ्चालन प्रक्रिया धेरैजसो परम्परागत प्रणालीमा आधारित छन् । अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधारको अभावले पनि राजस्व प्रशासनमा समस्या निम्त्याइरहेको छ । साना–ठूला सबै भन्सारमा पूर्वाधार र स्थानको अभाव छ । यसलाई पनि क्रमशः पूरा गर्दै जानुपर्छ ।
राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने हो भने अबको जोड मान्छेभन्दा प्रविधि जडानतर्फ बढी हुनुपर्छ । हामीले विभिन्न भन्सारमा प्रविधि जडानको कामलाई तीव्रता दिएका छौँ । राजस्व र भन्सार प्रशासनका सबै निकायहरू प्रविधि जडान गर्दै पारदर्शिता कायम गर्ने काममा खटिएका छन् । भन्सारका कार्य सञ्चालन प्रक्रिया धेरैजसो परम्परागत प्रणालीमा आधारित छन् । अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधारको अभावले पनि राजस्व प्रशासनमा समस्या निम्त्याइरहेको छ । साना–ठूला सबै भन्सारमा पूर्वाधार र स्थानको अभाव छ । यसलाई पनि क्रमशः पूरा गर्दै जानुपर्छ ।
http://www.enayapatrika.com/2017/08/26/178000/
Comments
Post a Comment