जहाज प्रवेशबिन्दुको मुद्दा प्राथमिकतामा

अच्युत पुरी, काठमाडौं   |   साउन १८, २०७४
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डा –
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका अवसरमा जहाज प्रवेशबिन्दु (इन्ट्री प्वाइन्ट)को मुद्दाले प्राथमिकता पाउने भएको छ । अहिले नेपालमा एउटा मात्र रुट (सिमरा)बाट जहाज प्रवेश गर्न सक्छन् । नेपालले भारतसँग लामो समयदेखि सिमरासहित भैरहवा, जनकपुर, विराटनगर र नेपालगन्ज बिन्दुबाट पनि प्रवेश रुट प्रदान गर्न भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा पटक–पटक वार्ता भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ‘प्रवेशबिन्दु माग गर्ने प्रस्ताव यसपटकको भ्रमणमा पनि समावेश हुँदै छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डुण्डुराज घिमिरेले भने, ‘हाम्रा लागि दोहोरो उडान गर्न सक्ने इन्ट्री प्वाइन्ट र एयररुट अत्यावश्यक छ ।’
के छ पछिल्लो प्रगति 
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाल–भारत हवाई मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच पछिल्लोपटक ६ पुस ०७३ मा द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता भएको थियो । सो वार्तामा इन्ट्री प्वाइन्टका विषयमा छलफल भए पनि प्राविधिक टोलीबीच वार्ता गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । तर, वार्तामा भारतले नेपालसँग खुला आकाश नीतिमा सम्झौता गर्न आग्रह गरेको थियो । जसलाई नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । उक्त वार्तामा हिमालयन रुट–२ कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
उल्झनमै छ एयरस्पेस सम्झौता 
नेपाल र भारतबीच अहिले प्रवेशबिन्दु र हवाई रुट प्राथमिकतामा परे पनि एयरस्पेस एग्रिमेन्ट भने ओझेलमा नै छ । भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थलको सञ्चालनका लागि भारतसँग एयरस्पेस एग्रिमेन्ट आवश्यक छ ।
के फाइदा छ नयाँ प्रवेशबिन्दु र रुटको ? 
नेपालले मागेका नयाँ इन्ट्री प्वाइन्ट र एयर रुटले एकातर्फ विद्यमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान–अवतरण सहज बनाउनेछ । अर्कोतर्फ निर्माणाधीन र प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालन सुनिश्चित हुनेछ ।
टुरिजम वर्किङ फोरमको अवधारणा ल्याइने 
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका अवसरमा नेपालका तर्फबाट टुरिजम वर्किङ फोरमको अवधारणा अगाडि सार्ने योजना रहेको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दुवै देशका निजी क्षेत्र, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत रहने फोरम बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव नेपालको रहनेछ,’ मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले भने, ‘यसबाहेक अन्य स–साना एजेन्डा पनि समावेश हुनेछन् ।’
प्राथमिकतामा छैनन् धार्मिक सर्किट 
नेपाल र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बढी प्राथमिकता पाउने धार्मिक (हिन्दू र बौद्ध) सर्किटको विषयले भने यसपटक प्राथमिकता नपाउने भएको छ । ‘ती विषयमा नेपाल–भारतबीच विभिन्न कोणबाट काम भइरहेका कारण यसपटक प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन्, ‘सहसचिव घिमिरेले भने, ‘तर, पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि भने भारतबाट सहयोग प्राप्त हुन सक्छ ।’
http://www.enayapatrika.com/2017/08/02/170084/

Comments