अच्युत पुरी, काठमाडौं | 29 asar
विगत लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नभएका सरकारी कार्यालय तथा संस्थानहरूले आगामी भदौसम्म लेखापरीक्षण नगरे कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराई सञ्चालनमा रहेका कार्यालय तथा संस्थानहरूलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने तथा आफूमातहतका निकायलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न नसक्ने मन्त्रालय र निकायका प्रमुखलाई भेटी भदौसम्म लेखापरीक्षण नगरेर कारबाही थाल्ने जानकारी गराएका हुन् । बुधबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याए ।
लामो समय लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थानमध्ये नेपाल गुठी संस्थान पहिलो नम्बरमा छ । उसले २२ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरेको छैन । त्यस्तै, कृषि औजार कारखानाको लेखापरीक्षण १५ वर्षदेखि भएको छैन । गुठी संस्थान सञ्चालनमा रहे पनि कृषि औजार कारखाना भने बन्द अवस्थामा छ । सञ्चालनमै रहेका उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको लेखापरीक्षण ७ वर्षदेखि नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
संस्थान खारेजदेखि विभागीय प्रमुखमाथि कारबाहीसम्म
लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुकेका कार्यालयमाथि खारेजीदेखि कर्मचारीलाई कारबाहीसम्म गर्न सकिने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार नागरिक लगानी कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिमा संस्थान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वीर अस्पतालजस्ता निकायले समेत नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । महालेखा परीक्षक शर्माले यी निकायका प्रमुख तथा तालुक मन्त्रालयका सचिवस“गको भेटमा सात दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर सोहीबमोजिम भदौसम्म लेखापरीक्षण गराउन सचेत गराइसकेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थललगायत कतिपय निकायले लेखा समितिको निर्देशन नै अटेर गरी लेखापरीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संस्थान खारेजदेखि विभागीय प्रमुखमाथि कारबाहीसम्म
लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुकेका कार्यालयमाथि खारेजीदेखि कर्मचारीलाई कारबाहीसम्म गर्न सकिने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार नागरिक लगानी कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिमा संस्थान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वीर अस्पतालजस्ता निकायले समेत नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । महालेखा परीक्षक शर्माले यी निकायका प्रमुख तथा तालुक मन्त्रालयका सचिवस“गको भेटमा सात दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर सोहीबमोजिम भदौसम्म लेखापरीक्षण गराउन सचेत गराइसकेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थललगायत कतिपय निकायले लेखा समितिको निर्देशन नै अटेर गरी लेखापरीक्षण नगराएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानूनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ । यसरी लेखापरीक्षण नगर्ने तथा स्पष्टीकरणमा समेत अटेर गर्ने कार्यालय प्रमुखहरूमाथि कारबाही प्रारम्भ गरिने शर्माले जानकारी दिए । आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नभएसम्म वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी प्रतिवेदनमा अनियमितता बढी हुने कार्यालय, संस्थान, सरकारी निकाय तथा आयोजनाको प्रमुख तथा सरोकारवाला कर्मचारीको नामसमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म बढी बेरुजु देखिने कार्यालय र आयोजनाको नाम मात्र लेखिँदै आएकोमा अबदेखि उक्त कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रमुखको नामसमेत उल्लेख गरिने महालेखा परीक्षक शर्माले जानकारी दिए । कर्मचारीसरुवा, बढुवा तथा विभिन्न उच्च पदस्थ नियुक्तिका क्रममा पनि महालेखाको प्रतिवेदनलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको एक आधार मान्न कार्यालयले मुख्यसचिवसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी प्रतिवेदनमा अनियमितता बढी हुने कार्यालय, संस्थान, सरकारी निकाय तथा आयोजनाको प्रमुख तथा सरोकारवाला कर्मचारीको नामसमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म बढी बेरुजु देखिने कार्यालय र आयोजनाको नाम मात्र लेखिँदै आएकोमा अबदेखि उक्त कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रमुखको नामसमेत उल्लेख गरिने महालेखा परीक्षक शर्माले जानकारी दिए । कर्मचारीसरुवा, बढुवा तथा विभिन्न उच्च पदस्थ नियुक्तिका क्रममा पनि महालेखाको प्रतिवेदनलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको एक आधार मान्न कार्यालयले मुख्यसचिवसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ ।
महालेखा परीक्षकका पछिल्ला निर्देशन
१९ असार: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन र नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
१९ असार: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेट गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन र नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
१९ असार: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई भेटी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा मातहतका निकायमा लेखापरीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण गर्न निर्देशन । बक्यौता लेखापरीक्षण भदौ मसान्तसम्म सकाउन निर्देशन ।
२१ असार: राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका प्रमुखलाई भदौ मसान्तभित्र लेखापरीक्षण सक्न निर्देशन
२३ असार: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई प्राधिकरणको लेखापरीक्षण, सम्पत्ति व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएका सेवा प्रवाहसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन । आव २०७०–७१ देखि हुन नसकेको लेखा परीक्षण भदौ मसान्तसम्म सक्न निर्देशन
२६ असार: नागरिक लगानी कोषका अध्यक्षसमक्ष सात दिनभित्र लेखापरीक्षणको कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन । काम अगाडि नबढे कारबाही गर्ने चेतावनी
समयमा लेखापरीक्षण नगर्दा हुने नोक्सानी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५४औँ प्रतिवेदनअनुसार समयभित्र लेखापरीक्षण नगराउँदा संस्थाको वित्तीय विवरण तयार हुँदैन । यसबाट सेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब यथार्थपरक देखिँदैन । संस्थाको नाफा नोक्सानी हिसाब पारदर्शी हुँदैन । प्रशासनिक एवं सञ्चालन खर्च अत्यधिक बढ्दै जान्छ र अन्ततः संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर भई रुग्ण अवस्थामा पुग्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५४औँ प्रतिवेदनअनुसार समयभित्र लेखापरीक्षण नगराउँदा संस्थाको वित्तीय विवरण तयार हुँदैन । यसबाट सेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब यथार्थपरक देखिँदैन । संस्थाको नाफा नोक्सानी हिसाब पारदर्शी हुँदैन । प्रशासनिक एवं सञ्चालन खर्च अत्यधिक बढ्दै जान्छ र अन्ततः संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर भई रुग्ण अवस्थामा पुग्छ ।
बेरुजु फस्र्योट कार्ययोजना १५ दिनभित्र बनाऊ: लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा समितिले हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम वृद्धि भइरहेको भन्दै १५ दिनभित्र बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन नेपाल सरकारका मन्त्रालय, संस्थान, निकाय र कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सोही कार्यायोजनामार्फत ६ महिनाभित्र ८० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योटको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिए । कायम भएको बेरुजुलाई सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग ‘टाइअप’ गरी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा वृत्ति–विकासको आधार बनाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम वृद्धि भइरहेको भन्दै १५ दिनभित्र बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन नेपाल सरकारका मन्त्रालय, संस्थान, निकाय र कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सोही कार्यायोजनामार्फत ६ महिनाभित्र ८० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योटको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिए । कायम भएको बेरुजुलाई सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग ‘टाइअप’ गरी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा वृत्ति–विकासको आधार बनाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कुन–कुन कार्यालयले गरेनन् लेखापरीक्षण ?
नेपाल गुठी संस्थान २२ वर्ष
कृषि औजार कारखाना १५
वर्ष उदयपुर सिमेन्ट ७
वर्षजडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि ७ वर्ष
नेपाल रेल्वे कम्पनी ४ वर्ष
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ३ वर्ष
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ३ वर्ष
नेपाल पर्यटन बोर्ड ३ वर्ष
नेपाल खानेपानी संस्थान ३ वर्ष
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र २
वर्ष जनकपुर चुरोट २
वर्ष हेटौँडा कपडा उद्योग २ वर्ष
स्रोत: महालेखापरीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७३
http://www.enayapatrika.com/2017/07/13/164077/
Comments
Post a Comment