जिट्को सम्झौता असफल

अच्युत पुरी, काठमाडौं   |  26 asar 

१३ वर्षमा १७ सय नेपाली मात्र प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान पुगे –

नेपाल र जापान सरकारबीच ३ डिसेम्बर २००३ मा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौतामा व्यवस्थित रूपमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाइने उल्लेख थियो । तर, सम्झौताको १३ वर्षमा जम्मा १ हजार ७ सय २८ कामदार मात्र जापान पुगेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा जापान पठाउने प्रयोजनार्थ नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका नै बनाएर कामदार पठाउन थालिएको थियो । मन्त्रालयले ‘नेपाली प्राविधिक अभ्याशार्थी जापान पठाउने निर्देशिका, २०६६’ जारी गरी कामदार पठाउन इजाजतपत्रवाला कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको १३ वर्षको अवधिमा १ हजार ७ सय २८ जना प्रशिक्षार्थी कामदार मात्र जापान पुगेको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ । अहिलेसम्म १ सय ७२ कम्पनीले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने इजाजत प्राप्त गरेका छन् ।

व्यक्तिगत प्रयासमा धेरै जान्छन् जापान
आर्थिक सर्वेक्षण ०७३-७४ अनुसार जापानका लागि अहिलेसम्म १५ हजार ४ सय २ श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार जापानमा व्यक्तिगत प्रयासमा गई नेपालीबाटै सञ्चालित होटेल–प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदारको संख्या बढी छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तिलक रानाभाटका अनुसार यसरी जापान जाने कामदार व्यवसायीमार्फत भन्दा बढी व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा जापान पुग्ने गरेका छन् । यसबाहेक अध्ययन भिसामा जापान पुगेर रोजगारी गर्ने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

जिटुजी सम्झौताको पहल
फरमुल्लाह मन्सुर, मन्त्री, श्रम तथा रोजगार
जापानमा दक्ष कामदार पठाई गुणस्तरीय काम र राम्रो सेवाशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यबमोजिम नेपाल सरकार जापानसँग जिटुजी सम्झौता गर्ने पक्षमा छ । यसका लागि मन्त्रालयले पहल थालेको छ । जापानमा प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष कामदारको उच्च माग रहेका कारण नेपाली कामदारका लागि पनि पर्याप्त अवसर प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छ । सोहीबमोजिम हामीले छलफल चलाएका छौँ ।

कोरियन मोडल अपनाउने प्रयास 
नेपाल सरकारले जापानमा पनि सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) सम्झौता गरी व्यवस्थित रूपमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाएको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले ‘जिटुजी’ सम्झौतामार्फत सरकार आफैँले कामदार पठाउने (इपिएस कोरिया) प्रणाली अपनाउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । त्यसक्रममा मन्त्री मन्सुरले हालै जापानी राजदूत मासासी ओगामासँग भेट गरी जापानसँग जिटुजी सम्झौताका आधारमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘जापानमा दक्ष कामदारको उच्च माग छ,’ मन्त्री मन्सुरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘व्यवस्थित रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने नेपालका लागि निकै फलदायी हुनेछ ।’ उनका अनुसार खासगरी डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, केयरगिभर, होटेल तथा कृषि क्षेत्रका दक्ष कामदारलाई जापानमा रोजगारको राम्रो अवसर उपलब्ध छ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/07/11/163573/