अच्युत पुरी, काठमाडौँ | 1 saun
लक्ष्य : ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड, असार मसान्तसम्मको खर्च : २ खर्ब ३ अर्ब ३७ करोड
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकार ६५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको शनिबार साँझ ७ः३० सम्मको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म यस वर्ष ६५.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हो । सरकारले यस आवमा ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिबार साँझसम्म कुल पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले यस आवमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत आव ०७२-७३ मा पुँजीगत बजेट अनुमानको ५९.०१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । गत आवमा २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्चको अनुपात गत वर्षको भन्दा कम हो ।
तर, अवधिका रूपमा पुँजीगत खर्चलाई हेर्दा कुल यथार्थ पुँजीगत खर्च भने यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘हाम्रो अनुमानअनुसार यस आवमा अघिल्ला वर्षभन्दा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य बढेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘यथार्थ तथ्यांकमा सकारात्मक संकेत देखिन्छ ।’ यथार्थ तथ्यांक आइपुग्दा पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अपेक्षा गरिएको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।
आव ०७३-७४ मा चालू खर्च भने ८३ दशमलव ६७ प्रतिशत भएको छ । चालूतर्फ यस वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब १६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । यस वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । गत आव ०७२-७३ मा चालू बजेट ४ खर्ब ८४ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब ७१ अर्ब २९ करोड भएको छ । गत आवमा अनुमानको ७६.६७ प्रतिशत मात्रै चालू खर्च भएको थियो । तर, चालू आवमा भएको खर्च अनुमानमा शनिबार साँझसम्म प्रणालीमा चढेको हिसाब मात्र समावेश भएकाले अन्तिम तथ्यांक फरक पर्न सक्नेछ ।
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । आवको अन्तिम दिनसम्म लक्ष्यको १०७.३८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष सरकारको खातामा ६ खर्ब ७ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव ०७२-७३ मा ५ खर्ब १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । सरकारले सन् ०७१-७२ मा ४ खर्ब ४८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । आवको अन्तिम दिनसम्म लक्ष्यको १०७.३८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष सरकारको खातामा ६ खर्ब ७ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव ०७२-७३ मा ५ खर्ब १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । सरकारले सन् ०७१-७२ मा ४ खर्ब ४८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस वर्ष ८५.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले आवको अन्त्यसम्म १ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको थियो ।
७८ प्रतिशत बजेट खर्च
महालेखा नियन्त्रकको शनिबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सरकारले कुल बजेटको ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था खर्चअन्तर्गत उक्त खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । शनिबार साँझ ७ः३० सम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुल ८ खर्ब २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस वर्ष १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । गत आव ०७२÷७३ मा नेपाल सरकारको कुल ७३.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । सो आवमा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब १ करोड मात्रै खर्च भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको शनिबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सरकारले कुल बजेटको ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था खर्चअन्तर्गत उक्त खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । शनिबार साँझ ७ः३० सम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुल ८ खर्ब २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस वर्ष १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । गत आव ०७२÷७३ मा नेपाल सरकारको कुल ७३.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । सो आवमा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब १ करोड मात्रै खर्च भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको एकल प्रयासले पुँजीगत खर्च बढ्दैन
शिशिरकुमार ढुंगाना
राजस्वसचिव, अर्थ मन्त्रालय
राजस्वसचिव, अर्थ मन्त्रालय
यस वर्ष पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आसपास पु¥याउने गरी धेरै प्रयास भएका थिए । खासगरी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट पास भई कार्यान्वयनमा आउनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि थियो । यसअनुसार परियोजनाहरूले साउन–भदौमा प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरी पहिलो चौमासिकसम्म धेरै आयोजनाका लागि अख्तियारी माग हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । यसमा धेरै पक्षको भूमिका रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोजना प्रमुख तथा नीति–निर्णय गर्ने तहमा रहेका अधिकारीहरूले आयोजना कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाएसम्म पुँजीगत खर्च बढ्न सक्दैन । नीति–नियममा रहेका त्रुटि धेरै सच्चिसकेका छन् । अब काम गर्ने अख्तियारी पाएका व्यक्तिहरूले कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनको तत्परता देखाउनुपर्ने खाँचो छ । अर्थ मन्त्रालयले हरेक महिनाजसो मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सरोकारवालालाई बोलाएर निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र पुँजीगत खर्च बढ्दैन ।
http://www.enayapatrika.com/2017/07/16/164820/
Comments
Post a Comment