वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिको म्याद बढाइँदै

अच्युत पुरी, काठमाडौँ   |   जेठ ०७, २०७

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्र (एओसी)को अवधि दोब्बरले बढाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन नियमावली– २०५८ तेस्रोपटक संशोधन गर्ने गरी ड्राफ्टसमेत तयार पारेको छ ।
नियमावलीअनुसार वायुसेवा सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्ष छ । तर, प्राधिकरणले तयार पारेको नियमावली संशोधनको प्रस्तावमा उक्त अवधि बढाएर दुई वर्ष कायम गर्न लागिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारी प्रस्ताव तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रस्तावमा वायुसेवा सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्रको शुल्क पनि दोब्बर बनाइएको छ ।
बढाउने आधार स्पष्ट छैन
एओसीको म्याद बढाउनुपर्ने आधार तथा कारणबारे प्राधिकरणले स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । प्राधिकरणद्वारा तयार पारिएको ड्राफ्टमा ‘अनुमति तथा प्रमाणपत्रको अवधि दुई वर्ष र नवीकरणका लागि अवधि समाप्त हुनु ३० दिनअगावै नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्दा सहज र सरल हुने’ व्यहोरा उल्लेख छ । नियमावलीको यस ड्राफ्टअनुसार नवीकरण प्रक्रिया सहज र सरल भए पनि एओसीको अवधि किन बढाउनुपर्ने भयो भन्ने आधार भने स्पष्ट छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यसअघि कतिपय निजी वायुसेवा कम्पनीको एओसी एक वर्ष अवधि समाप्त भएपछि थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुको साटो छोटो–छोटो अवधिका लागि थपिएको थियो । यो कार्य नियमावलीको प्रावधानविपरीत देखिएपछि त्यसलाई ढाकक्षेप गर्न नियमावली नै संशोधन गर्न लागिएको छ । ‘नियमावलीको प्रावधान मिच्दै अघिअघि काम गर्ने र पछि प्रश्न उठ्ने डरले नियमावली सच्याउन लागिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयबाट नियमावली पारित भए आगामी दिनमा उठ्ने सम्भावित प्रश्नबाट प्राधिकरणका अधिकारीहरू बच्न सक्छन् ।’
उडान योग्यता प्रमाणपत्रको अवधिसमेत दुई वर्ष
प्राधिकरणद्वारा प्रस्तावित नियमावली संशोधनको ड्राफ्टअनुसार वायुयान उडान योग्यताको प्रमाणपत्रको अवधि पनि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पु¥याइएको छ । यस सन्दर्भमा प्राधिकरणको तर्क अझ कमजोर छ । उडान योग्यताको प्रमाणपत्र पनि अहिलेको नियमावलीअनुसार प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ ।
यस्तो छ प्राधिकरणको तर्क
प्राधिकरणले दिएको स्पष्टीकरणअनुसार नवीकरण गराउनुपर्ने इजाजतपत्र, अनुमति तथा प्रमाणपत्र सबैको हरेक वर्ष प्रशासनिक प्रक्रियामा समय लाग्न गई नियमित रूपमा जनशक्ति संलग्न गराउनुपर्ने भएकाले हरेक दुई वर्षको अवधिमा नवीकरण गराउन उपयुक्त हुने हुँदा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
ड्राफ्ट महाशाखामा आइसकेको छैन
प्राधिकरणले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रालय पठाए पनि हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरिवेक्षण महाशाखामा भने अझै नआइसकेको मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘नियमअनुसार प्राधिकरणबाट मन्त्रालयमा पठाइएका प्रस्ताव आउने पहिलो गेट हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरिवेक्षण महाशाखा हो,’ उनले भने, ‘तर, अझै आइसकेको छैन ।’
http://www.enayapatrika.com/2017/05/21/149003/

Comments