अच्युत पुरी, काठमाडौं | ३१ जेठ 
सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७२ को मस्यौदा संसदीय समितिबाट पारित
कानुनबमोजिम स्थापना हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा निश्चित रकम जम्मा नगर्ने श्रमिक अब सामाजिक सुरक्षाका योजनाबाट वञ्चित हुने भएका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मंगलबार सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ सम्बन्धी (प्रतिवेदन) मस्यौदा पारित गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार यस विधेयकको नाम ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई योगदान भनिएको हो । यस योजनामा औपचारिक क्षेत्रबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि रकम जम्मा गर्न पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले विधेयक पारित गरेपछि नयाँ ऐन लागू हुनेछ ।
११ प्रतिशत श्रमिक–२० प्रतिशत रोजगारदाताको दायित्व
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत (विद्यमान १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र थप १० प्रतिशत) योगदान श्रमिकको हुने र त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने गरी योगदानयोग्य आयको योगदान दर निर्धारण हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत (विद्यमान १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र थप १० प्रतिशत) योगदान श्रमिकको हुने र त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने गरी योगदानयोग्य आयको योगदान दर निर्धारण हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सक्ने श्रमिकहरू
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएका श्रमिक, स्वरोजगार र सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने सरकारी सेवा (संघीय निजामती सेवा, नेपाली सेना, संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह)का कर्मचारी यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएका श्रमिक, स्वरोजगार र सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने सरकारी सेवा (संघीय निजामती सेवा, नेपाली सेना, संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह)का कर्मचारी यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
कसरी बन्नेछ कोष ?
सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनेछ । यस कोषमा श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र रोजगारदाताबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ । श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । कानुनबमोजिम श्रमिकले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाको रकम, बोनसबापत राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम, सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित रकम र सरकारले दिने अनुदानसमेत यस कोषमा जम्मा हुने प्रावधान समेटिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनेछ । यस कोषमा श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र रोजगारदाताबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ । श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट सञ्चय कोषबापत थप गरिदिएको रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । कानुनबमोजिम श्रमिकले पाउने उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाको रकम, बोनसबापत राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम, सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित रकम र सरकारले दिने अनुदानसमेत यस कोषमा जम्मा हुने प्रावधान समेटिएको छ ।
योगदान नगरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहुने
विधेयकअनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि श्रमिकले ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछैनन् । रोजगारदाता आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदान र त्यसमा कम्पनीले थप्नुपर्ने दायित्व थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसमा श्रमिक भर्ना भएको दिनदेखि काम छाडेको अन्तिम दिनसम्म गणना हुनेछ ।
विधेयकअनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि श्रमिकले ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछैनन् । रोजगारदाता आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदान र त्यसमा कम्पनीले थप्नुपर्ने दायित्व थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसमा श्रमिक भर्ना भएको दिनदेखि काम छाडेको अन्तिम दिनसम्म गणना हुनेछ ।
अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक कसरी सहभागी हुने ?
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि सामाजिक योगदान कोषमा रकम जम्मा गरी अनौपचारिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले भाग लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिले गरेको योगदानका आधारमा निश्चित रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि सामाजिक योगदान कोषमा रकम जम्मा गरी अनौपचारिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले भाग लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिले गरेको योगदानका आधारमा निश्चित रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजना
-औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
– मातृत्व सुरक्षा योजना
– दुर्घटना सुरक्षा योजना
– अशक्तता सुरक्षा योजना
– वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
-आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
– बेरोजगार सहायता सुरक्षा योजना
– अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना
-औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
– मातृत्व सुरक्षा योजना
– दुर्घटना सुरक्षा योजना
– अशक्तता सुरक्षा योजना
– वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
-आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
– बेरोजगार सहायता सुरक्षा योजना
– अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना
सूचीकरण नम्बरको व्यवस्था
सूचीकृत प्रक्रियामा जाने रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको सूची कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गर्नेछन् । नम्बर प्राप्त गर्ने श्रमिक, स्वरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएको मानिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्रसमेत श्रमिकले प्राप्त गर्नेछन् । कोष सञ्चालन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक समिति रहने व्यवस्था हुनेछ ।
सूचीकृत प्रक्रियामा जाने रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको सूची कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गर्नेछन् । नम्बर प्राप्त गर्ने श्रमिक, स्वरोजगार व्यक्ति र रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएको मानिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्रसमेत श्रमिकले प्राप्त गर्नेछन् । कोष सञ्चालन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक समिति रहने व्यवस्था हुनेछ ।
सुविधा स्वेच्छिक हुनेछ
सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिन नचाहेमा या सुविधा छाड्न चाहेमा पनि कानुनबमोजिम छाड्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिन नचाहेमा या सुविधा छाड्न चाहेमा पनि कानुनबमोजिम छाड्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक ल्याउन निर्देशन
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । अहिले सरकारले करिब चार दर्जन शीर्षकमा विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान गरिरहेको भन्दै बैठकमा सांसदहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत ऐनको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । अहिले सरकारले करिब चार दर्जन शीर्षकमा विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान गरिरहेको भन्दै बैठकमा सांसदहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत ऐनको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
सांसदहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीबाट राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार पर्न रोकी श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न सहज हुने उल्लेख गरे । मंगलबारको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ सम्बन्धी प्रतिवेदन (मस्यौदा) कार्यदलका संयोजक भरतबहादुर खड्काले प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गरेका थिए । मस्यौदाका कानुनी र प्राविधिक शब्दावली समिति सचिवालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी बसेर मिलाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरिएको हो । मस्यौदाउपर अब व्यवस्थापिका–संसद्को फुल हाउसमा छलफल हुनेछ ।
http://www.enayapatrika.com/2017/06/14/155435/
Comments
Post a Comment