अच्युत पुरी, काठमाडौं | जेठ १२, २०७४
सरकारले बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारूप (मोडालिटी) जेठ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले जेठ महिनाभित्र यस आयोजनाको तीन महत्वपूर्ण पक्षको टुंगो लागिसक्ने जानकारी दिएका छन् ।
मोडालिटी तय भएसँगै लगानीका लागि स्रोतको जोहो गर्ने विषय तय हुने र आयोजनाका धेरै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ५ वटा यस मन्त्रालयमातहत छन्,’ बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा आयोजित बैठकमा उनले भने, ‘त्यसमध्ये दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइएको छ ।’
ल्यान्डमार्कको रकम टुंगो
सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडमार्फत सन् २०१० मै सम्पन्न गरेको थियो । तर, त्यसबापत लागेको खर्च अहिलेसम्म तिरेको छैन । कम्पनीले पछिल्लो समय लागेको लागत र क्षतिपूर्तिसहितको रकम नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी तिर्नुपर्ने रकमको टुंगो लगाउँदै छ । यो काम जेठभित्र सम्पन्न हुने मन्त्री देवले जानकारी दिए ।
सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडमार्फत सन् २०१० मै सम्पन्न गरेको थियो । तर, त्यसबापत लागेको खर्च अहिलेसम्म तिरेको छैन । कम्पनीले पछिल्लो समय लागेको लागत र क्षतिपूर्तिसहितको रकम नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले एक स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त गरी तिर्नुपर्ने रकमको टुंगो लगाउँदै छ । यो काम जेठभित्र सम्पन्न हुने मन्त्री देवले जानकारी दिए ।
बस्ती पुनस्र्थापनाको मोडल तय
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन अहिले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वन क्षेत्र व्यवस्थापनको टुंगो लाग्नेछ । अर्कोतर्फ प्राधिकरणमार्फत सो क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री देवले जानकारी दिए ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन अहिले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वन क्षेत्र व्यवस्थापनको टुंगो लाग्नेछ । अर्कोतर्फ प्राधिकरणमार्फत सो क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री देवले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार यस आयोजनाका कारण सरकारी जग्गामा बनेका १ हजार ४ सय ९४ घर र त्यहाँ बसोवास गर्ने ७ हजार ४ सय ८७ जना मानिसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । स्थानान्तरणका लागि करिब आधा दर्जन विकल्पमा अध्ययन–छलफल जारी रहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज हुने भए पनि सबैभन्दा ठूलो विवाद ऐलानी जग्गामा छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार आयोजनाले चर्चेको कुल ११ हजार ७ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गा ऐलानी हो । १ सय १० बिघा नम्बरी जग्गा नम्बरी हो भने बाँकी वन क्षेत्रले ढाकेको छ ।
प्रारुप (मोडालिटी) पक्का
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले एक महिनाअगाडि पर्यटन मन्त्रालयलाई यस आयोजनाको मोडालिटी (प्रारूप) टुंगो लगाएर पेस गर्न जेठ मसान्तभित्रको समयसीमा दिएको थियो । सोहीआधारमा मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी त्यसमा काम गरिरहेको मन्त्री देवले जानकारी दिए । जेठ महिनाभित्र प्रारूपको टुंगो लाग्नेछ । प्रारूपको टुंगो लागेपछि यो आयोजना कसले बनाउने र स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि निक्र्योल हुनेछ । सबैभन्दा पेचिलो रूपमा रहेका यी तीन विषय टुंगो लागेपछि आयोजनाको ठोस प्रगति प्राप्त हुन थाल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले एक महिनाअगाडि पर्यटन मन्त्रालयलाई यस आयोजनाको मोडालिटी (प्रारूप) टुंगो लगाएर पेस गर्न जेठ मसान्तभित्रको समयसीमा दिएको थियो । सोहीआधारमा मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी त्यसमा काम गरिरहेको मन्त्री देवले जानकारी दिए । जेठ महिनाभित्र प्रारूपको टुंगो लाग्नेछ । प्रारूपको टुंगो लागेपछि यो आयोजना कसले बनाउने र स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि निक्र्योल हुनेछ । सबैभन्दा पेचिलो रूपमा रहेका यी तीन विषय टुंगो लागेपछि आयोजनाको ठोस प्रगति प्राप्त हुन थाल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
सर्वदलीय अन्तक्र्रियाको तयारी
मन्त्रालयले यसै महिना बस्ती स्थानान्तरण तथा अन्य विवादित विषयमा राजनीतिक दलको समान धारणा कायम गराउने उद्देश्यले सर्वदलीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ । सोही अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा बस्ती स्थानान्तरणको मोडललाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
मन्त्रालयले यसै महिना बस्ती स्थानान्तरण तथा अन्य विवादित विषयमा राजनीतिक दलको समान धारणा कायम गराउने उद्देश्यले सर्वदलीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ । सोही अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा बस्ती स्थानान्तरणको मोडललाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
http://www.enayapatrika.com/2017/05/26/150432/
Comments
Post a Comment