अच्युत पुरी, काठमाडौं | २८ जेठ
नेपालीका लागि खाडी मुलुकको गन्तव्य जोखिममा पर्दै जाँदा त्यसका विकल्प भने तयार हुन सकेका छैनन्
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा अहिले करिब ४५ लाख युवा विदेशका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये अधिकांश युवा खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकमा छन् । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा बढी कामदार पुगेका मुलुकमध्ये मलेसियाबाहेक खाडी मुलुककै बाहुल्य छ । पछिल्लो समय कामदारको गन्तव्य परिवर्तनमा थोरै भए पनि योगदान जापान र कोरियाले गरेका छन् । तर, अहिले पनि खाडीभन्दा अन्य रोजगारीको विकल्प नदेख्ने युवाको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण नेपालले दक्ष कामदार आपूर्ति गर्न नसक्नुलाई मान्छन् श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ । ‘विदेशी श्रम बजारमा नेपालको छवि अदक्ष कामदार पठाउने मुलुकका रूपमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘सोहीकारण नेपालले कामदारको सुरक्षाभन्दा जस्तो भए पनि रोजगारीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको अवस्था छ ।’
कामदारको गन्तव्य परिवर्तनका लागि भएका प्रयास
अघिल्लो सरकारले परम्परागत गन्तव्यको विकल्प खोज्ने जिम्मेवारीका साथ तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री दिलीप खवास गच्छादारको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर अध्ययन थालेको थियो । त्यसक्रममा करिब १ सय मुलुकमा थप रोजगारीको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको गच्छदारले जानकारी दिए । ‘खाडी क्षेत्रमा कामदारले सम्झौताअनुसारको काम र मूल्य नपाउने, कठिन परिश्रम गर्नुपर्नेलगायत विविध समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब गुणस्तरीय गन्तव्यको खोजी गरी कामदारको अधिकतम हितमा काम गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भइसकेको छ ।’ उसो त मन्त्रालयले तीन वर्षअगाडि नै एक समिति बनाएर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिसकेको छ । सोहीअनुसार चालू आव ०७३-७४ मा थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी गन्तव्य विस्तारको कार्यक्रम बनाइएको थियो । तर, त्यसतर्फ ठोस रूपमा काम भएको छैन । जुन मुलुकमा भए पनि कामदार पठाउँदा मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुने सोचका कारण राज्य आफ्ना नागरिकप्रति गम्भीर हुन नसकेको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
अघिल्लो सरकारले परम्परागत गन्तव्यको विकल्प खोज्ने जिम्मेवारीका साथ तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री दिलीप खवास गच्छादारको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर अध्ययन थालेको थियो । त्यसक्रममा करिब १ सय मुलुकमा थप रोजगारीको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको गच्छदारले जानकारी दिए । ‘खाडी क्षेत्रमा कामदारले सम्झौताअनुसारको काम र मूल्य नपाउने, कठिन परिश्रम गर्नुपर्नेलगायत विविध समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब गुणस्तरीय गन्तव्यको खोजी गरी कामदारको अधिकतम हितमा काम गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भइसकेको छ ।’ उसो त मन्त्रालयले तीन वर्षअगाडि नै एक समिति बनाएर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिसकेको छ । सोहीअनुसार चालू आव ०७३-७४ मा थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी गन्तव्य विस्तारको कार्यक्रम बनाइएको थियो । तर, त्यसतर्फ ठोस रूपमा काम भएको छैन । जुन मुलुकमा भए पनि कामदार पठाउँदा मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुने सोचका कारण राज्य आफ्ना नागरिकप्रति गम्भीर हुन नसकेको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
कुनकुन मुलुकको सम्भावना
यसअघि दिइएको प्रतिवेदनले खाडी क्षेत्रको विकल्पमा अमेरिकी, अफ्रिकी, युरोपेली तथा एसियाका विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसमध्ये क्यानडा, सिंगापुर, पोल्यान्ड, रसिया, फिनल्यान्डजस्ता मुलुकमा पनि सम्भावना देखाइएको थियो । तर, यी गन्तव्यमा भने दक्ष कामदारको मात्र माग हुने भएकाले जनशक्ति विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाब थियो ।
यसअघि दिइएको प्रतिवेदनले खाडी क्षेत्रको विकल्पमा अमेरिकी, अफ्रिकी, युरोपेली तथा एसियाका विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसमध्ये क्यानडा, सिंगापुर, पोल्यान्ड, रसिया, फिनल्यान्डजस्ता मुलुकमा पनि सम्भावना देखाइएको थियो । तर, यी गन्तव्यमा भने दक्ष कामदारको मात्र माग हुने भएकाले जनशक्ति विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाब थियो ।
७५ प्रतिशत नेपाली कामदार अदक्ष
मलेसिया र खाडी क्षेत्रका देशमा कार्यरत अधिकांश कामदार अदक्ष छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार विदेशमा रहेका ४५ लाख नेपालीमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र दक्ष छन् । सोहीकारण नेपालले विश्वमा सबैभन्दा कम मानवअधिकार भएको र कतिपय छुट्टै श्रम ऐनसमेत नभएका मुलुकमा अन्धाधुन्ध कामदार पठाउँदा समस्या देखिने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
मलेसिया र खाडी क्षेत्रका देशमा कार्यरत अधिकांश कामदार अदक्ष छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार विदेशमा रहेका ४५ लाख नेपालीमध्ये १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र दक्ष छन् । सोहीकारण नेपालले विश्वमा सबैभन्दा कम मानवअधिकार भएको र कतिपय छुट्टै श्रम ऐनसमेत नभएका मुलुकमा अन्धाधुन्ध कामदार पठाउँदा समस्या देखिने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
इपिएस कोरियन भाषा परीक्षा सुरु
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउनुअघि लिइने इपिएस–टोपिक (कोरियन भाषा) परीक्षा शनिबारदेखि सुरु भएको छ । आइतबारसमेत चल्ने परीक्षामा ७५ हजार ५ सय ८० जना परीक्षार्थी सहभागी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले ९ देखि १८ चैत ०७३ सम्म संकलन गरेका आवेदकहरूका लागि कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । कोरिया सरकारबाट १० हजार २ सयजना कामदारको कोटा नेपाली कामदारका लागि प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपालनतर्फ ६ हजार २ सय र उत्पादनतर्फ ४ हजार कोटा नेपाली कामदारका लागि प्राप्त भएको हो ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउनुअघि लिइने इपिएस–टोपिक (कोरियन भाषा) परीक्षा शनिबारदेखि सुरु भएको छ । आइतबारसमेत चल्ने परीक्षामा ७५ हजार ५ सय ८० जना परीक्षार्थी सहभागी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले ९ देखि १८ चैत ०७३ सम्म संकलन गरेका आवेदकहरूका लागि कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । कोरिया सरकारबाट १० हजार २ सयजना कामदारको कोटा नेपाली कामदारका लागि प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपालनतर्फ ६ हजार २ सय र उत्पादनतर्फ ४ हजार कोटा नेपाली कामदारका लागि प्राप्त भएको हो ।
कामदारको दक्षता बढाउनुपर्छ
गणेश गुरुङ, श्रमविज्ञ
विदेशमा नेपालको छवि अदक्ष कामदार रहेको मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ । हामीले कामदारको दक्षता बढाएर प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन नै गर्न सकेनौँ । सोहीकारण कामदारले जोखिमपूर्ण अवस्थामा कम मूल्यमा काम गरिरहेका छन् । नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी र त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्नु वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कमजोरी हो । साथसाथै कामदारलाई दक्ष बनाउने गरी स्वदेशमा अधिकतम तालिम र जनचेतना बढाउनु आवश्यक छ ।
गणेश गुरुङ, श्रमविज्ञ
विदेशमा नेपालको छवि अदक्ष कामदार रहेको मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ । हामीले कामदारको दक्षता बढाएर प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन नै गर्न सकेनौँ । सोहीकारण कामदारले जोखिमपूर्ण अवस्थामा कम मूल्यमा काम गरिरहेका छन् । नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी र त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्नु वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कमजोरी हो । साथसाथै कामदारलाई दक्ष बनाउने गरी स्वदेशमा अधिकतम तालिम र जनचेतना बढाउनु आवश्यक छ ।
नयाँ गन्तव्य आवश्यक
दिलीप खवास गच्छादार
पूर्वराज्यमन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
दिलीप खवास गच्छादार
पूर्वराज्यमन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
मलेसिया र खाडी क्षेत्रका देशमा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था राम्रो छैन । सोही कारण यहाँ विभिन्न समस्या दोहोरिरहन्छ । परम्परागत गन्तव्यको विकल्पमा नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी अत्यावश्यक छ । यस क्रममा अघिल्लो सरकारले समिति बनाएर काम थालेको थियो । आगामी सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा छ ।
http://www.enayapatrika.com/2017/06/11/154687/
Comments
Post a Comment