नयाँ पत्रिका | जेठ ०९, २०७४
सन् २०१६ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशतले पर्यटक आगमन बढेपछि यो वर्ष पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् । सोही कारण पर्यटन र होटेल उद्योगमा घोषणा भएको लगानी कार्यान्वयनको गति बढेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपालमा अझै पनि अपेक्षित पर्यटक आउन सकेका छैनन् । पर्यटक आगमन बढाउन नीतिगत स्पष्टतासँगै हवाई र गन्तव्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने होटेल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्यको भनाइ छ । देशभरका होटेलको छाता संगठन हानका तर्फबाट पर्यटन र होटेल उद्योगले आगामी बजेटमा अपेक्षा गरेका केही सन्दर्भलाई शाक्यले यसरी बताए :
पुनरुद्धारमा सहयोगी बजेट
प्राथमिकताप्राप्त प्रमुख उद्योगका रूपमा परिभाषित पर्यटन तथा होटेल उद्योगको विकास र संवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन र होटेल उद्योगमा खर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ मानिसलाई रोजगारी सिर्जनामा पनि यो उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । वैशाख २०७२ को भूकम्प, सोही वर्ष भएको नाकाबन्दी, विभिन्न चरणमा भएको राजनीतिक उतार–चढावका कारण यो क्षेत्र नराम्रोसँग थला परेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यी क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने गरी आउनुपर्छ ।
प्राथमिकताप्राप्त प्रमुख उद्योगका रूपमा परिभाषित पर्यटन तथा होटेल उद्योगको विकास र संवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन र होटेल उद्योगमा खर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ मानिसलाई रोजगारी सिर्जनामा पनि यो उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । वैशाख २०७२ को भूकम्प, सोही वर्ष भएको नाकाबन्दी, विभिन्न चरणमा भएको राजनीतिक उतार–चढावका कारण यो क्षेत्र नराम्रोसँग थला परेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यी क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने गरी आउनुपर्छ ।
नीतिगत स्पष्टताको खाँचो
पर्यटन उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता पाए पनि यसको विकासका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रको विकास र संवद्र्धनका लागि नीतिगत निरन्तरता र स्पष्टताको खाँचो छ । होटेलमा खपत हुने कृषि उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादनलगायत अन्य अत्यावश्यक ९० प्रतिशतसम्म सामान स्थानीय बजारबाटै उपयोग गर्छन् । यस अवस्थामा स्थानीय बजारबाट खरिद गरिएका कृषि उपज र साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनमा कुनै पनि प्रकारको भ्याट नलगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
पर्यटन उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता पाए पनि यसको विकासका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रको विकास र संवद्र्धनका लागि नीतिगत निरन्तरता र स्पष्टताको खाँचो छ । होटेलमा खपत हुने कृषि उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादनलगायत अन्य अत्यावश्यक ९० प्रतिशतसम्म सामान स्थानीय बजारबाटै उपयोग गर्छन् । यस अवस्थामा स्थानीय बजारबाट खरिद गरिएका कृषि उपज र साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनमा कुनै पनि प्रकारको भ्याट नलगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
क्यासिनो सञ्चालनको वातावरण
नेपालमा पाँच दशकयता पर्यटक आगमन, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा क्यासिनोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । क्यासिनो एउटा बिक्रीयोग्य उत्पादन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न विकृति, विसंगति र सञ्चालनका समस्याले अहिले बन्द हुन पुगेको छ । क्यासिनोलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०७० ल्याएको छ । यो नियमावलीलाई परिमार्जन गरी क्यासिनो सञ्चालनको वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यसक्रममा रोयल्टीको रकम पुनर्विचार गरी क्यासिनो सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट सहयोगी बन्ने अपेक्षा व्यवसायीको छ ।
नेपालमा पाँच दशकयता पर्यटक आगमन, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा क्यासिनोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । क्यासिनो एउटा बिक्रीयोग्य उत्पादन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न विकृति, विसंगति र सञ्चालनका समस्याले अहिले बन्द हुन पुगेको छ । क्यासिनोलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०७० ल्याएको छ । यो नियमावलीलाई परिमार्जन गरी क्यासिनो सञ्चालनको वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यसक्रममा रोयल्टीको रकम पुनर्विचार गरी क्यासिनो सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट सहयोगी बन्ने अपेक्षा व्यवसायीको छ ।
बन्द–हडतालरहित उद्योग–पर्यटन
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिई मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका होटेल तथा पर्यटनस“ग सम्बन्धित सेवा हरेक दिन चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्छ । यो उद्योगको दिगो विकास तथा यसमा भएको खर्बौं लगानी सुरक्षित बनाउन र भावी पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्न बाह्रै महिना तथा चौबिसै घन्टा सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ । यसको वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । होटेल र पर्यटनलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखी बन्द–हडतालरहित क्षेत्र बनाउन होटेल संघ नेपाल (हान) सरकारसँग माग गर्दछ ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिई मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका होटेल तथा पर्यटनस“ग सम्बन्धित सेवा हरेक दिन चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्छ । यो उद्योगको दिगो विकास तथा यसमा भएको खर्बौं लगानी सुरक्षित बनाउन र भावी पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्न बाह्रै महिना तथा चौबिसै घन्टा सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ । यसको वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । होटेल र पर्यटनलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखी बन्द–हडतालरहित क्षेत्र बनाउन होटेल संघ नेपाल (हान) सरकारसँग माग गर्दछ ।
घरजग्गा करको अन्योल समाधान
घरजग्गा कर ऐन २०१९ ले होटेललाई दिएको कर छुटको व्यवस्थाअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाले होटेलमा ग्राहक बस्ने, खाने, पार्किङ र बगैँचाको मात्र कर छुट दिने गरेको छ । यसबाहेक भान्सा, लबी, कर्पोरेट अफिस, ट्रेडयुनियन अफिस, हेल्थ–फिटनेस क्षेत्र, स्विमिङ पुल, लिफ्ट एरियालगायत क्षेत्रमा ऐनको आफूखुसी व्याख्या गरी महानगरपालिकाले कर असुल्ने गरेको छ । कतिपय होटेलले महानगरबाट आफूखुसी लगाइएको कर नतिर्दा महानगरबाट फोहर संकलनमा अवरोध गर्ने गरेका उदाहरण छन् । पछिल्लो समय पर्यटन विभागको रोहवरमा हान र महानगरबीच सहमति भई तत्कालीन रूपमा समाधान भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । यसका लागि होटेल वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डले तोकेका सम्पूर्ण संरचनाको घरजग्गा कर छुट हुने गरी स्पष्ट कानुनी व्याख्याको अपेक्षा होटेल संघ नेपालले गरेको छ ।
घरजग्गा कर ऐन २०१९ ले होटेललाई दिएको कर छुटको व्यवस्थाअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाले होटेलमा ग्राहक बस्ने, खाने, पार्किङ र बगैँचाको मात्र कर छुट दिने गरेको छ । यसबाहेक भान्सा, लबी, कर्पोरेट अफिस, ट्रेडयुनियन अफिस, हेल्थ–फिटनेस क्षेत्र, स्विमिङ पुल, लिफ्ट एरियालगायत क्षेत्रमा ऐनको आफूखुसी व्याख्या गरी महानगरपालिकाले कर असुल्ने गरेको छ । कतिपय होटेलले महानगरबाट आफूखुसी लगाइएको कर नतिर्दा महानगरबाट फोहर संकलनमा अवरोध गर्ने गरेका उदाहरण छन् । पछिल्लो समय पर्यटन विभागको रोहवरमा हान र महानगरबीच सहमति भई तत्कालीन रूपमा समाधान भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । यसका लागि होटेल वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डले तोकेका सम्पूर्ण संरचनाको घरजग्गा कर छुट हुने गरी स्पष्ट कानुनी व्याख्याको अपेक्षा होटेल संघ नेपालले गरेको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार विकासमा गति
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा वर्गीकृत अतिकम विकसित २२ जिल्ला र अविकसित १३ जिल्लामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास र विस्तारको आवश्यकता छ । यसका लागि होटेल र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीले खरिद गर्ने सरसामानमा कर छुट, १५ वर्षसम्म आयकर छुट तथा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा सम्बोधन हुने अपेक्षा पर्यटन तथा होटेल व्यवसायीको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा वर्गीकृत अतिकम विकसित २२ जिल्ला र अविकसित १३ जिल्लामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास र विस्तारको आवश्यकता छ । यसका लागि होटेल र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीले खरिद गर्ने सरसामानमा कर छुट, १५ वर्षसम्म आयकर छुट तथा सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा सम्बोधन हुने अपेक्षा पर्यटन तथा होटेल व्यवसायीको छ ।
हवाई यातयातको सुदृढीकरण
नेपाल वायुसेवा निगमको सीमित सेवा र कमजोर व्यवस्थापनका कारण नेपालले अपेक्षित पर्यटक भिœयाउन सकेको छैन । मुख्य पर्यटकीय सिजनमा नेपाल आउन इच्छुक पर्यटकले एकातर्फ टिकट नै नपाउने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हवाई भाडा ज्यादै महँगो पनि छ । विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरू पर्यटकभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा छन् । त्यसकारण नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरण गर्दै सेवा विस्तार गर्ने र विश्वका ठूला वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गरी पर्यटक आउने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । पर्यटकको पहिलो दृष्टिमा पर्ने त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापनमा आमूल सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूको ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क छिमेकी मुलुकसरह बनाई प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने खाँचो छ । त्यसपछि मात्र नेपाल पनि आमपर्यटकले घुम्न सक्ने सहज गन्तव्य बन्न जान्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सीमित सेवा र कमजोर व्यवस्थापनका कारण नेपालले अपेक्षित पर्यटक भिœयाउन सकेको छैन । मुख्य पर्यटकीय सिजनमा नेपाल आउन इच्छुक पर्यटकले एकातर्फ टिकट नै नपाउने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हवाई भाडा ज्यादै महँगो पनि छ । विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरू पर्यटकभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा छन् । त्यसकारण नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरण गर्दै सेवा विस्तार गर्ने र विश्वका ठूला वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालतर्फ आकर्षित गरी पर्यटक आउने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । पर्यटकको पहिलो दृष्टिमा पर्ने त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापनमा आमूल सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूको ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क छिमेकी मुलुकसरह बनाई प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने खाँचो छ । त्यसपछि मात्र नेपाल पनि आमपर्यटकले घुम्न सक्ने सहज गन्तव्य बन्न जान्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता वृद्धि
आगामी वर्षको बजेट नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । निगमको व्यवस्थापन सुधारमा गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने खाँचो छ भने जहाज थप गर्दै नयाँ–नयाँ गन्तव्यसम्म उडाउने गरी क्षमता विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुको पीडा नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको छ । यो अवस्थामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउनेतर्फ काम नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । त्यसकारण आगामी बजेटमा निर्माणाधीन क्षेत्रीय विमानस्थलसँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले ठोस गति लिने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आगामी वर्षको बजेट नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । निगमको व्यवस्थापन सुधारमा गुणात्मक फड्को मार्नुपर्ने खाँचो छ भने जहाज थप गर्दै नयाँ–नयाँ गन्तव्यसम्म उडाउने गरी क्षमता विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुको पीडा नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको छ । यो अवस्थामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउनेतर्फ काम नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । त्यसकारण आगामी बजेटमा निर्माणाधीन क्षेत्रीय विमानस्थलसँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले ठोस गति लिने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
भन्सार महसुलमा छुटको दायरा वृद्धि
नेपाल सरकारबाट इजाजतप्राप्त होटेल तथा रिसोर्टले नेपाल सरकारको सिफारिसमा पैठारी गर्ने दुईवटा लक्जरी बस, माइक्रोबस, मिनीबसमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट भइरहेकोमा यो व्यवस्था परिमार्जन गरी चारवटा सवारीसाधनमा छुट हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यसका साथै सम्पूर्ण होटेल तथा रिसोर्टले होटेल निर्माण र क्षमता वृद्धि गर्दा या पुराना सामान प्रतिस्थापन गर्दा पाँच वर्षमा एकपटक पाँच प्रतिशत भन्सारमा पैठारी गर्न पाइने व्यवस्था परिर्माजन गरी तीन वर्षमा पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा गुणस्तर वृद्धि र क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो व्यवस्था अत्यावश्यक छ ।
नेपाल सरकारबाट इजाजतप्राप्त होटेल तथा रिसोर्टले नेपाल सरकारको सिफारिसमा पैठारी गर्ने दुईवटा लक्जरी बस, माइक्रोबस, मिनीबसमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट भइरहेकोमा यो व्यवस्था परिमार्जन गरी चारवटा सवारीसाधनमा छुट हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यसका साथै सम्पूर्ण होटेल तथा रिसोर्टले होटेल निर्माण र क्षमता वृद्धि गर्दा या पुराना सामान प्रतिस्थापन गर्दा पाँच वर्षमा एकपटक पाँच प्रतिशत भन्सारमा पैठारी गर्न पाइने व्यवस्था परिर्माजन गरी तीन वर्षमा पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा गुणस्तर वृद्धि र क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो व्यवस्था अत्यावश्यक छ ।
छिमेकी मुलुकका पर्यटक बढाउन जोड
नेपालले पर्यटनबाट अधिकतम लाभ लिने हो भने तेस्रो विश्वका खचार्लु पर्यटकसँगै छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सक्नुपर्छ । यसका लागि देशभर पर्यटकीय संस्कृतिको विकाससँगै सहरी इलाका र राजमार्गमा जारी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएर अहिले भइरहेको सास्ती कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सहरी क्षेत्र कुरूप बन्दै जाँदा यहाँको वातावरण मात्र बिग्रिएको छैन, संसारभर नेपालबारे नकारात्मक प्रचार–प्रसार भएको छ । त्यसकारण अबको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ ।
नेपालले पर्यटनबाट अधिकतम लाभ लिने हो भने तेस्रो विश्वका खचार्लु पर्यटकसँगै छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्राउन सक्नुपर्छ । यसका लागि देशभर पर्यटकीय संस्कृतिको विकाससँगै सहरी इलाका र राजमार्गमा जारी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएर अहिले भइरहेको सास्ती कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । सहरी क्षेत्र कुरूप बन्दै जाँदा यहाँको वातावरण मात्र बिग्रिएको छैन, संसारभर नेपालबारे नकारात्मक प्रचार–प्रसार भएको छ । त्यसकारण अबको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रभावकारिता
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पिपिपी) प्रणालीको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागितालाई वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेट यस दिशातर्फ इंगित गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पिपिपी) प्रणालीको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउँदै पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागितालाई वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेट यस दिशातर्फ इंगित गर्नुपर्छ ।
सेवाशुल्क घटाउनुपर्छ
नेपाल आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न रुचाउँछन् । नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेबापत तीन प्रतिशत सेवाशुल्क लाग्ने गरेको छ । यो महँगो शुल्क हो । नेपालमा पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउने हो भने यो सेवाशुल्कलाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । सबै वित्तीय संस्थाबाट एकीकृत प्रणालीबाट सेवाशुल्क निर्धारणको वातावरण बनाउनुपर्छ । यो मुलुकभित्र पर्यटक व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा अत्यावश्यक छ । यसका साथै होटेलमा पर्यटक सुविधाका लागि प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामान विदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइनुपर्छ ।
नेपाल आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न रुचाउँछन् । नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेबापत तीन प्रतिशत सेवाशुल्क लाग्ने गरेको छ । यो महँगो शुल्क हो । नेपालमा पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउने हो भने यो सेवाशुल्कलाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । सबै वित्तीय संस्थाबाट एकीकृत प्रणालीबाट सेवाशुल्क निर्धारणको वातावरण बनाउनुपर्छ । यो मुलुकभित्र पर्यटक व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा अत्यावश्यक छ । यसका साथै होटेलमा पर्यटक सुविधाका लागि प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामान विदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइनुपर्छ ।
http://www.enayapatrika.com/2017/05/23/149566/
Comments
Post a Comment