अच्युत पुरी, काठमाडौँ | बैशाख १६, २०७४
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना, बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार ठप्प
आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावले राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थल आयोजना ठप्पप्रायः अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजना, बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर, पछिल्लो अपडेटअनुसार यी चारवटै विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार ठप्पप्रायः अवस्थामा छ भने प्रक्रियागत कामको प्रगति पनि ज्यादै सुस्त छ ।
मुलुकमा ऊर्जा संकट हटेको, बन्द–हडताल नभएको, बजेट अभाव नभएको र विकास–निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण हुँदाहुँदै पनि विमानस्थल आयोजनाका काम अन्योलमा पुग्नुबाट सरोकारवाला सबैको असफलता प्रस्ट हुने नेपाल नागरिक प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।
हतारमा शिलान्यास, शून्य प्रगति : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
१ वैशाख २०७३ मा तामझामसाथ शिलान्यास गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुने अझै टुंगो छैन । आयोजना कार्यान्वयनपूर्वका विविध प्रक्रिया पूरा नहुँदै शिलान्यास गरिएको आयोजनामा एकातर्फ ऋण कार्यान्वयन भएको छैन भने विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनसमेत पास भइसकेको छैन ।
१ वैशाख २०७३ मा तामझामसाथ शिलान्यास गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुने अझै टुंगो छैन । आयोजना कार्यान्वयनपूर्वका विविध प्रक्रिया पूरा नहुँदै शिलान्यास गरिएको आयोजनामा एकातर्फ ऋण कार्यान्वयन भएको छैन भने विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनसमेत पास भइसकेको छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीका अनुसार अबको दुई-तीन महिनाभित्र विमानस्थलको जमिनमुनिको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी भने विमानस्थल निर्माणले कहिले गति लिन्छ भन्नेमा अन्योलमा छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयन नहुँदा निर्माणको टुंगो नलागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार ऋण कार्यान्वयनमा ल्याउन ‘इस्क्रो एकाउन्ट’ खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अहिलेसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, चिनियाँ पक्ष र तेस्रो पक्षबीच संयुक्त रूपमा खोल्नुपर्ने इस्क्रो एकाउन्ट खोलिएको छैन । ठूलो धनराशि खर्च हुने यस्ता परियोजनामा तीन पक्ष (दाता, ऋण लिने पक्ष र तेस्रो पक्ष)को सहभागितामा एउटा बैंक खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । पोखरा विमानस्थलको हकमा एक्जिम बैंक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपालको एक वाणिज्य बैंकबीच सहमति गरी नेपालकै बैंकमा इस्क्रो खाता खोलिन्छ । यस सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षबाटै ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । २१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको विमानस्थल जुलाई २०२० सम्ममा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
आन्तरिक विवादको चेपुवामा गौतम बुद्ध विमानस्थल
निर्माण प्रारम्भ भएपछि तीव्र गतिमा कार्यप्रगति गरिरहेको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुख्य निर्माण कम्पनी र स्थानीय निर्माण कम्पनीबीचको विवादको चेपुवामा परेपछि अहिले काम प्रभावित भएको छ । मुख्य निर्माण कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन र नेपाली कम्पनीबीच लेनदेनको विवाद चुलिएपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
निर्माण प्रारम्भ भएपछि तीव्र गतिमा कार्यप्रगति गरिरहेको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुख्य निर्माण कम्पनी र स्थानीय निर्माण कम्पनीबीचको विवादको चेपुवामा परेपछि अहिले काम प्रभावित भएको छ । मुख्य निर्माण कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन र नेपाली कम्पनीबीच लेनदेनको विवाद चुलिएपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले मुख्य ठेकेदार कम्पनीबाटै आयोजना निर्माण भइरहे पनि त्यसको गति ज्यादै सुस्त छ । मुख्य ठेकेदार र स्थानीय ठेकेदार कम्पनीबीचको विवाद सल्ट्याउन मध्यस्थकर्ता खटाएर समन्वय प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
१ माघ २०७१ देखि निर्माण सुरु भएको विमानस्थल पुस २०७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन ।
१ माघ २०७१ देखि निर्माण सुरु भएको विमानस्थल पुस २०७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन ।
नयाँ प्रक्रिया सुरु, काम ठप्प : टिआइए विस्तार
हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र विस्तारको काम अहिले ठप्प छ । पुरानो निर्माण कम्पनी परिवर्तन गरी नयाँ प्रक्रिया थालेको प्राधिकरणले अहिले आयोजनालाई विभिन्न चार खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गर्दै छ ।
हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र विस्तारको काम अहिले ठप्प छ । पुरानो निर्माण कम्पनी परिवर्तन गरी नयाँ प्रक्रिया थालेको प्राधिकरणले अहिले आयोजनालाई विभिन्न चार खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गर्दै छ ।
चारमध्ये तीनवटा खण्ड (धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन र विमानस्थलमा दैनिक प्रयोगमा आउने विविध काम (वाटर सप्लाई, फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली)लगायतका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।
त्यसमध्ये धावनमार्ग निर्माण गर्न ५ र टर्मिनल भवन बनाउन ४ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विमानस्थलमा दैनिक प्रयोगमा आउने विविध काम (वाटर सप्लाई, फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको जडान गर्ने कामका लागि भने निर्धारित अवधिमा एउटा पनि कम्पनीबाट प्रस्ताव नपरेपछि पुनः प्रस्ताव आह्वानको तयारीमा प्राधिकरण छ ।
चौथो खण्ड (माटो भर्ने)का लागि भने आगामी अक्टोबरमा मात्र टेन्डर आह्वान गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । मार्च २०१६ मै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको काम समयमा हुन नसक्दा त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।
सामान्य प्रक्रियामै सीमित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
१८ वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि प्राथमिकतामा नपर्दा बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कागजी प्रक्रियामै सीमित हुन पुगेको छ । आयोजनालाई गति दिने गरी ठोस काम हुन सकेको छैन भने मुख्य मुद्दा अझै सल्टिन सकेका छैनन् ।
१८ वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि प्राथमिकतामा नपर्दा बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कागजी प्रक्रियामै सीमित हुन पुगेको छ । आयोजनालाई गति दिने गरी ठोस काम हुन सकेको छैन भने मुख्य मुद्दा अझै सल्टिन सकेका छैनन् ।
सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले १ सय १० बिघा नम्बरी जग्गाको अधिग्रहण थालिए पनि स्थानीय स्तरमा विवाद टुंगिएको छैन ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार आयोजनाले चर्चेको कुल ११ हजार ७ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गा ऐलानी हो । जग्गामा बसोवास गर्ने करिब १५ सय घरपरिवारको व्यवस्थापनसँगै करिब ११ हजार बिघा जमिनमा पर्ने वन व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो ।
सरकारले वन व्यवस्थापन र पेरिफेरीको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरे पनि वन व्यवस्थापनको मुद्दा टुंगो नलाग्दा आयोजनामा अन्योल कायमै छ । प्राधिकरणबाट आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले विमानस्थल आफ्नै स्रोतमा बनाउने निर्णय गरे पनि विमानस्थल कुन मोडलमा बनाउने तथा आवश्यक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छैन । ६ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) ग्रहण गर्ने–नगर्ने अन्योल अझै सल्टिएको छैन ।
http://www.enayapatrika.com/2017/04/29/142516/
Comments
Post a Comment