अच्युत पुरी, काठमाडौँ | १५ बैशाख 
अदालतको अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका कम्पनीको काम–कारबाही वैदेशिक रोजगार विभागले रोक्यो
वैदेशिक रोजगार विभागले ४४ वटा नयाँ म्यानपावर कम्पनीको काम–कारबाही रोक्का गरेको छ । खासगरी चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा अदालतको अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका र अदालतको अन्तिम फैसला नआइसकेका नयाँ कम्पनीको काम–कारबाही रोक्का गर्ने निर्णय भएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागको निर्णयसँग अदालतको अन्तिम आदेशबाट दर्ता भएका ४४ वटा म्यानपावर कम्पनीले तत्काल कुनै पनि काम–कारबाही गर्न नपाउने भएका छन् ।
संसदीय समितिको निर्देशन पालना
यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अदालतको अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका नयाँ कम्पनीको काम–कारबाही रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका नाममा निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाई अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य म्यानपावरका हकमा अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म दर्ता भएका म्यानपावरको काम–कारबाही रोक्का गर्ने निर्णय भएको विभागको भनाइ छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले अदालतको अन्तरिम आदेशबाट दर्ता भएका नयाँ कम्पनीको काम–कारबाही रोक्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका नाममा निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाई अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य म्यानपावरका हकमा अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म दर्ता भएका म्यानपावरको काम–कारबाही रोक्का गर्ने निर्णय भएको विभागको भनाइ छ ।
१ सय ११ कम्पनी दर्ता
अदालतको आदेश र फैसलामा आधारित भई पछिल्लो समय एकसाथ ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चासो देखाएको थियो । समितिले अदालतको अन्तिम फैसला आएका कम्पनीबाहेक अन्तरिम आदेशका आधारमा मात्र दर्ता भएका कम्पनीलाई काम गर्न रोक लगाई पुनरावेदन प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ भित्र मात्र कुल १ सय ११ नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
अदालतको आदेश र फैसलामा आधारित भई पछिल्लो समय एकसाथ ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले चासो देखाएको थियो । समितिले अदालतको अन्तिम फैसला आएका कम्पनीबाहेक अन्तरिम आदेशका आधारमा मात्र दर्ता भएका कम्पनीलाई काम गर्न रोक लगाई पुनरावेदन प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ भित्र मात्र कुल १ सय ११ नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
किन रोकिएको थियो नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता ?
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज ०६८ मा नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको संख्या बढी भएपछि नियमनमा अप्ठ्यारो परेपछि नयाँ कम्पनी दर्तामा रोक लगाएको थियो । सरकारको आदेशपछि प्रक्रिया बीचमै पुगेर पनि दर्ता हुन नसकेका कम्पनीले अदालती प्रक्रियाबाट दर्ताको बाटो खोलेपछि पछिल्लो समय सबै व्यवसायीले उच्च अदालत पाटन तथा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश या फैसला लिएर दर्ता गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज ०६८ मा नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको संख्या बढी भएपछि नियमनमा अप्ठ्यारो परेपछि नयाँ कम्पनी दर्तामा रोक लगाएको थियो । सरकारको आदेशपछि प्रक्रिया बीचमै पुगेर पनि दर्ता हुन नसकेका कम्पनीले अदालती प्रक्रियाबाट दर्ताको बाटो खोलेपछि पछिल्लो समय सबै व्यवसायीले उच्च अदालत पाटन तथा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश या फैसला लिएर दर्ता गरेका हुन् ।
एकातर्फ सरकारले दर्ता रोक्ने र अर्कातर्फ अदालतले खोल्ने आदेशका कारण विभाग चेपुवामा परेको गुनासो विभागका अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णयमा अडिग रहँदा अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै पुनः मुद्दा हाल्ने र आफूले जवाफ दिइरहनुपर्ने पद्धति मौलाएपछि समस्या बल्झिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा करिब साढे ७ सय हाराहारी म्यानपावर कम्पनी पहिले नै दर्ता–नवीकरण भएका छन् । यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
http://www.enayapatrika.com/2017/04/28/142290/
Comments
Post a Comment