सञ्चय कोषको १० अर्ब ऋण सरकारी इक्विटीमा बदल्न नेवानिको प्रस्ताव

अच्युत पुरी, काठमाडौं   |   ९ बैशाख

निगमले अहिले ऋणको तीन–तीन महिनामा साँवा किस्ता तथा ब्याज सञ्चय कोषलाई तिर्दै आएको छ

नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको १० अर्ब रुपैया“लाई सरकारी इक्विटीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ इक्विटीका रूपमा निगममा लगानी गर्ने र सो रकम सञ्चय कोषको ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव लैजाने तयारी निगमले गरेको हो ।

निगमका लागि दुईवटा जहाज किन्न सञ्चय कोषले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । निगमले अहिले ऋणको तीन–तीन महिनामा साँवा किस्ता तथा ब्याज तिर्दै आएको छ । निगमले १५ वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्ने गरी दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको थियो । निगमले जहाज थप गर्दै पहिला गुमेका गन्तव्यमा पुनः उडान विस्तारको योजना बनाएको छ । सोहीअनुसार निगमले दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गरी अहिले विभिन्न ८ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ ।

निगमको आर्थिक तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सरकारी सहयोग अत्यावश्यक हुने भन्दै कम्तीमा सञ्चय कोषबाट न्यारोबडी जहाज एयरबस ३२०–२०० जहाज खरिद गर्न लिएको १० अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता हुने गरी पुँजी थप गर्न प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । ‘निगम बलियो हुनु भनेको समग्र पर्यटन क्षेत्रले लाभ प्राप्त गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यो संस्थालाई सरकारको सहयोग अत्यावश्यक छ ।’

व्यवस्थापनले तयार पारिरहेको प्रस्ताव नेपाल वायुसेवा सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरे तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ । निगम व्यवस्थापनका अनुसार यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ अग्रणी
सञ्चय कोषबाट १० अर्ब ऋण लिएर दुईवटा न्यारोबडी जहाज खरिद गरेको निगम अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सबैभन्दा बढी यात्रु बोक्ने पहिलो कम्पनी बनेको छ । निगमले सन् २०१६ मा कुल ३ लाख ८४ हजार ३ सय २७ यात्रुलाई अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान सेवा दिएको छ । यो अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । निगमले सन् २०१५ मा २ लाख ५३ हजार ६ सय ५८ यात्रु बोकेको थियो । जहाज थप भएसँगै बजार हिस्सा पनि बढ्दै गएको निगमको भनाइ छ ।

किन आवश्यक छ सरकारी सहयोग ?
निगमलाई २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायक कम्पनी बनाउन सरकारको सहयोग अत्यावश्यक रहेको महाप्रबन्धक कंसाकारले बताए । एयर इन्डियामा हालै भारत सरकारले २४ हजार करोड इक्विटीका रूपमा लगानी गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपाल सरकारले कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता हुने गरी निगममा लगानी थप गरे कम्पनीले ठूलो राहत महसुस गर्ने बताए ।

निगम अहिले वाइडबडी जहाज किन्ने प्रक्रियामा छ । त्यसका लागि निगम सञ्चय कोषसँग थप ऋण लिने प्रक्रियामा छ । यसैक्रममा बिहीबार मात्र निगमले लिने ऋणमा सरकार जमानी बस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । यस अवस्थामा कम्तीमा दुई न्यारोबडी जहाज किन्दा लिएको ऋण चुक्ता गर्न सके एकोहोरो रूपमा वाइडबडीको ऋण र ब्याज चुक्तामा समेत सहयोग पुग्ने निगमको विश्वास छ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/04/22/141205/