वैशाखभर रोयल्टी नबुझाए क्यासिनो बन्द

अच्युत पुरी, काठमाडौं   |   बैशाख ०३, २०७४
सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालनमा आए पनि रोयल्टी नबुझाएका क्यासिनो बन्द गराउने भएको छ । २४ चैत ०७३ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी बुझाउन बा“की सबै क्यासिनोलाई पत्र पठाई रोयल्टी बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
सोही अवधिभित्र रोयल्टी नतिर्ने सबै क्यासिनो प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिएर बन्द गराउने तयारी मन्त्रालयको छ । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० आउनुभन्दा अगाडिको बक्यौता रोयल्टी करिब १ सय अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अझै उठाउन सकेको छैन । त्यसबाहेक चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा मात्र करिब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी क्यासिनोबाट उठाउन बाँकी छ ।
पछिल्लो समय तोकिएको अवधिमा पनि क्यासिनोहरूबाट रोयल्टी नउठे प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा बन्द गराइने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । क्यासिनोबाट रोयल्टी उठाउने कार्य सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
क्यासिनोलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राजनीतिक दल, प्रशासन तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले क्यासिनोबाट उठ्न बाँकी थप रोयल्टी तथा बक्यौता रोयल्टी विवरण गत बिहीबार व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई बुझाइसकेको छ ।
सरकार किन उठाउन सक्दैन रोयल्टी ?
रोयल्टी असुलका लागि कडा कानुनको अभाव रहेका कारण व्यवसायीबाट मनपरी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयको ठहर छ । खासगरी हरेक साल आउने आर्थिक ऐनले रोयल्टी रकम असुलउपर गर्न अन्तिम समय सीमा नतोकी शुल्क र थप शुल्कका रूपमा जरिवानाको मात्र व्यवस्था गरेका कारण रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो बन्द गराउन नसकिएको सहसचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सञ्चालनमा आएका क्यासिनोबाट इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर माग गर्न कानुनी अड्चन रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
१ अर्ब ३३ करोड बक्यौता कहिले उठ्छ ?
सरकारले पुराना बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोहरूबाट लगत कसीउपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कर्यालयमा पठाएको १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि उठाउन सकेको छैन ।
लगत कसरी असुलउपर गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाइएका क्यासिनोको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी असुलउपर गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले गत ३० असारमा लगत कसी विवरण तहसिल कार्यालयलाई पठाएको थियो ।
http://www.enayapatrika.com/2017/04/16/139750/

Comments