अच्युत पुरी | 
काठमाडौं । बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणमा निर्माण गरिने विकासको विस्तृत डिजाइनसहित गुरुयोजना बनाउने तयारी थालिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम अगाडि बढाउन परामर्श सेवा लिने गरी कम्पनी छनोट प्रक्रिया थालेको हो ।
प्राधिकरणले इच्छुक परामर्शदाता कम्पनीबाट ९ चैतसम्म दिन सकिने गरी आशय प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसम्बन्धमा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) गरिसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अहिले उक्त अध्ययन ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा छ ।
डिएफएस ग्रहण नगर्दै किन गुरुयोजना ?
मन्त्रालय कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडमार्फत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) ग्रहण गर्ने र त्यसलाई प्राधिकरणबाट छनोट हुने परामर्शदाता कम्पनीबाट अध्ययन गराई सोही आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने योजनामा छ । ‘एकातर्फ डिएफएस ग्रहण गरी त्यसमा लागेको लागत कम्पनीलाई बुझाउने र अर्कोतर्फ डिपिआर निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम पनि सँगसँगै लैजान खोजिएको हो,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एउटा सकेर अर्को गर्छु भन्दा प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिन्छ ।’
मन्त्रालय कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडमार्फत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) ग्रहण गर्ने र त्यसलाई प्राधिकरणबाट छनोट हुने परामर्शदाता कम्पनीबाट अध्ययन गराई सोही आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने योजनामा छ । ‘एकातर्फ डिएफएस ग्रहण गरी त्यसमा लागेको लागत कम्पनीलाई बुझाउने र अर्कोतर्फ डिपिआर निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम पनि सँगसँगै लैजान खोजिएको हो,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एउटा सकेर अर्को गर्छु भन्दा प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिन्छ ।’
मन्त्री शाहीका अनुसार कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कसँगको विभिन्न चरणको वार्तापछि डिएफएस मन्त्रालयले ग्रहण गरी त्यसबापत लागेको खर्च कम्पनीलाई बुझाउने सहमति भएको छ । डिएफएस गर्दा कुल ३५ लाख ५१ हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार डलरमै रकम बुझाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले यसमा कुनै विवाद नहुने उनले बताए । ७ मार्च २०१० (२३ फागुन ०६६)मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ल्यान्डमार्कले १० महिना समय लगाएर २ अगस्ट २०११ मा अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
डिएफएस नटुंग्याउँदै डिपिआर तयारी गर्दाका जोखिम
मन्त्रालय र कम्पनीबीच अध्ययन सम्झौता गर्दा ल्यान्डमार्कले निर्माणको चासो देखाए सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने सहमति गरिएको थियो । तर, २४ वैशाख ०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्ने र डिपिआरसमेत आफैँले गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्णयबमोजिम सरकार यस विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तय गर्न र स्रोतको जोहो गर्नबाट पनि चुकिरहेको छ । मोडालिटी तय नगरी डिपिआर बनाउँदा निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले त्यो डिपिआर मान्न बाध्य नहुने जोखिम रहन्छ ।
मन्त्रालय र कम्पनीबीच अध्ययन सम्झौता गर्दा ल्यान्डमार्कले निर्माणको चासो देखाए सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने सहमति गरिएको थियो । तर, २४ वैशाख ०७३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्ने र डिपिआरसमेत आफैँले गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्णयबमोजिम सरकार यस विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तय गर्न र स्रोतको जोहो गर्नबाट पनि चुकिरहेको छ । मोडालिटी तय नगरी डिपिआर बनाउँदा निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले त्यो डिपिआर मान्न बाध्य नहुने जोखिम रहन्छ ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन आफैँमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को एउटा रूप हो । डिपिआरमा समेटिने धेरै विषय सोही अध्ययनले समेटेको छ । यस अवस्थामा पुनः डिपिआर या मास्टर प्लान बनाउँदा खर्च ह्वात्तै बढ्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘डिएफएस ग्रहण गर्दा नै कम्पनीलाई करिब ३६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पुनः अर्को शीर्षक राखेर उस्तै प्रकृतिको अध्ययन गर्न खोजिएको हो भने अनावश्यक खर्चबाहेक उपलब्धि केही हुनेछैन ।’
साढे एक अर्ब बजेट
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा डिपिआर र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति र सीमांकनका लागि यस आवमा मात्र सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा डिपिआर र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति र सीमांकनका लागि यस आवमा मात्र सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
रोकिएका प्रक्रिया अगाडि बढ्नेक्रममा छन्
जीवनबहादुर शाही
मन्त्री
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
एउटा सम्झौता गरी विदेशी कम्पनीबाट काम गराइसकेपछि सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा सरकारप्रतिको विश्वास खस्किने अवस्था आयो । सोहीकारण विदेशीहरू अहिले बरु व्यक्तिलाई विश्वास गर्छन्, तर सरकारलाई गर्न छाडिसके । अघिल्ला सरकारहरूले गरेको यो गम्भीर गल्तीलाई हामी सच्याउने प्रयासमा छौँ । सम्झौताबमोजिम डिएफएस ग्रहण गर्न लागिएको छ । अब अन्य प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छन् ।
जीवनबहादुर शाही
मन्त्री
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
एउटा सम्झौता गरी विदेशी कम्पनीबाट काम गराइसकेपछि सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा सरकारप्रतिको विश्वास खस्किने अवस्था आयो । सोहीकारण विदेशीहरू अहिले बरु व्यक्तिलाई विश्वास गर्छन्, तर सरकारलाई गर्न छाडिसके । अघिल्ला सरकारहरूले गरेको यो गम्भीर गल्तीलाई हामी सच्याउने प्रयासमा छौँ । सम्झौताबमोजिम डिएफएस ग्रहण गर्न लागिएको छ । अब अन्य प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छन् ।
http://www.enayapatrika.com/2017/03/05/129690/
Comments
Post a Comment