अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, ३ फागुन
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनमा गरिएको खर्चको टुंगो यसै महिना लाग्ने भएको छ । सरकार र सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच १६ र १७ फागुनमा काठमाडौंमा वार्ताको मिति तय भएसँगै अध्ययनमा गरिएको खर्चको टुंगो लाग्ने भएको हो ।
वार्तामा ल्यान्डमार्कले आफ्नोतर्फबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा लागेको खर्चको प्रस्ताव गर्ने पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । एलएमडब्लुको प्रस्ताव एक स्वतन्त्र निकायबाट अडिट गरेपछि तिर्नुपर्ने रकमको टुंगो लाग्नेछ भने मन्त्रालयले त्यस्तो सम्भाव्यता अध्ययन ग्रहण गर्नेछ ।
आनाकानीबीच सहमत ल्यान्डमार्क
यसअघि मन्त्रालयले ल्यान्डमार्कलाई २३-२४ माघमै वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, कम्बोडियामा विमानस्थल निर्माण भइरहेकाले कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै ल्यान्डमार्कले वार्तामा नआउने संकेत गरेको थियो ।
यसअघि मन्त्रालयले ल्यान्डमार्कलाई २३-२४ माघमै वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, कम्बोडियामा विमानस्थल निर्माण भइरहेकाले कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै ल्यान्डमार्कले वार्तामा नआउने संकेत गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीले भने ल्यान्डमार्कका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रस्ताव ल्याएर टुंगो नलगाए पुनः वर्षौं धकेलिन सक्ने भन्दै सचेत गराएपछि कम्पनी वार्ताका लागि तयार भएको हो ।
६ वर्षपछि सम्भाव्यता अध्ययन ग्रहण गरिँदै
अनिर्णयको बन्दी बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया गति लिने तयारीमा छ । खर्चको विस्तृत विवरण माग गर्दै मन्त्रालयले कम्पनीलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
अनिर्णयको बन्दी बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया गति लिने तयारीमा छ । खर्चको विस्तृत विवरण माग गर्दै मन्त्रालयले कम्पनीलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले ल्यान्डमार्कलाई ११ पुसमा पत्र काटेको थियो । ७ मार्च २०१० (२३ फागुन २०६६)मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार ल्यान्डमार्कले १० महिना समय लगाएर २ अगस्ट २०११ मा अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको लागत ३५ लाख ५१ हजार डलर रहेको छ ।
ढिलो निर्णय गर्दा करोडौँ अतिरिक्त भार
मन्त्रालयले ल्यान्डमार्कसँग सम्झौता गरेपछि पनि लामो समय सम्भाव्यता अध्ययन ग्रहण गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने या सोही कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले ल्यान्डमार्कसँग सम्झौता गरेपछि पनि लामो समय सम्भाव्यता अध्ययन ग्रहण गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने या सोही कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्ने भएको छ ।
मन्त्रालय र कम्पनीबीच अध्ययन सम्झौता गर्दा ल्यान्डमार्कले निर्माणको चासो देखाए सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने सहमति गरिएको थियो ।
सहमतिअनुसार सोही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाए सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा लागेको खर्च सरकारले तिर्नुपर्दैनथ्यो । निर्माण जिम्मा अन्य कम्पनीले पाएमा सम्भाव्यता अध्ययनको लागत सरकारले व्यहोर्नुपर्छ ।
तर, यसको निर्णय भने प्रतिवेदन बुझेको ९ महिनाभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो । त्यो अवधि कटिसकेका कारण अब कम्पनीका तर्फबाट आउने हिसाब सम्झौता हुँदाको समयभन्दा बढ्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
ल्यान्डमार्कको सम्भाव्यता अध्ययनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा समेट्ने धेरै विषयमा अध्ययन गरिसकेका कारण ग्रहण गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नया“ पत्रिकालाई बताए ।
मन्त्रालयले ल्यान्डमार्कको अध्ययन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसबापत लाग्ने रकम कसले (मन्त्रालय या नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) तिर्ने भन्ने निर्णय अझै गरेको छैन । ल्यान्डमार्कले बुझाएको हिसावबएक स्वतन्त्र अडिटर राखेर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र रकमको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।
डिपिआर यसै आवमा
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको थियो । सोही अध्ययनलाई आधार मानी मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्री शाहीले बताए ।
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको थियो । सोही अध्ययनलाई आधार मानी मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्री शाहीले बताए ।
२४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्ने र डिपिआरसमेत आफैँले गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा डिपिआर र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति र सीमांकनका लागि यो आवमा मात्र सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये १ सय १० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ ।
सेना खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता
नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम नेपाली सेनामार्फत गराइने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिधिमा निर्माण गरिने सडक (पेरिमिटर रोड), जंगल सुरक्षा र वन कटान जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरी मन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले यो निर्णयमा रक्षा मन्त्रालयको समेत सहमति चाहिने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गरेका हुन् । त्यसपछि प्रस्ताव सहमतिका लागि पर्यटनले रक्षा मन्त्रालय पठाएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम नेपाली सेनामार्फत गराइने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिधिमा निर्माण गरिने सडक (पेरिमिटर रोड), जंगल सुरक्षा र वन कटान जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरी मन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले यो निर्णयमा रक्षा मन्त्रालयको समेत सहमति चाहिने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गरेका हुन् । त्यसपछि प्रस्ताव सहमतिका लागि पर्यटनले रक्षा मन्त्रालय पठाएको छ ।
http://www.enayapatrika.com/2017/02/14/125719/
Comments
Post a Comment