अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका , काठमाडौं, १ फागुन
निषेधित क्षेत्रको औचित्य नभएको निष्कर्ष, पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्य
सरकारले हिमाली क्षेत्रमा तोकेका निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र हटाउँदै जाने भएको छ । विगतमा खास प्रयोजनका लागि निषेधित घोषणा गरिएका क्षेत्रहरू वर्तमान परिस्थितिमा कायम राख्नुनपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यस्ता क्षेत्र हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । निषेधित क्षेत्र भनिए पनि यी क्षेत्रका पदयात्रा रुटमा सरकारले शुल्क लिएर पर्यटक पठाउने गरेको छ ।
सरकारले हिमाली क्षेत्रमा तोकेका निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र हटाउँदै जाने भएको छ । विगतमा खास प्रयोजनका लागि निषेधित घोषणा गरिएका क्षेत्रहरू वर्तमान परिस्थितिमा कायम राख्नुनपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यस्ता क्षेत्र हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । निषेधित क्षेत्र भनिए पनि यी क्षेत्रका पदयात्रा रुटमा सरकारले शुल्क लिएर पर्यटक पठाउने गरेको छ ।
निषेधित क्षेत्र कायम राख्ने या हटाउने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले निषेधित क्षेत्र क्रमशः फुकुवा गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमक्ष बुझाएको छ । ‘हामी निषेधित क्षेत्र हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ मन्त्री शाहीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निषेधित या नियन्त्रित क्षेत्र हटेपछि सो क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्यामा भारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
गृहको अनुमति आवश्यक
पर्यटन मन्त्रालय निषेधित क्षेत्र हटाउँदै जाने निष्कर्षमा पुगे पनि यसका लागि गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक छ । पर्यटनले उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको सुझाब क्रमशः यस्ता क्षेत्र फुकुवा गर्दै पर्यटकीय प्रडक्टको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘तर, यो विषय गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको छ ।’ गृहको सहमति पाएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने पर्यटन मन्त्रालयको तयारी छ ।
पर्यटन मन्त्रालय निषेधित क्षेत्र हटाउँदै जाने निष्कर्षमा पुगे पनि यसका लागि गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक छ । पर्यटनले उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको सुझाब क्रमशः यस्ता क्षेत्र फुकुवा गर्दै पर्यटकीय प्रडक्टको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘तर, यो विषय गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको छ ।’ गृहको सहमति पाएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने पर्यटन मन्त्रालयको तयारी छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन
एक वर्षअघि व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाल सरकारद्वारा तोकेका निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यससम्बन्धी ऐन–कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको थियो । त्यसका लागि भौगोलिक सिमाना, सुरक्षा संवेदनशीलतामा आएको परिवर्तन, पदयात्रीहरूको आवागमनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था, उत्तरी नाका खोल्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूको पर्यावरणीय अवस्थासमेतको आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो ।
एक वर्षअघि व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाल सरकारद्वारा तोकेका निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यससम्बन्धी ऐन–कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको थियो । त्यसका लागि भौगोलिक सिमाना, सुरक्षा संवेदनशीलतामा आएको परिवर्तन, पदयात्रीहरूको आवागमनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था, उत्तरी नाका खोल्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूको पर्यावरणीय अवस्थासमेतको आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो ।
http://www.enayapatrika.com/2017/02/12/125342/
Comments
Post a Comment