अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १० मंसिर
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेका देशभरका विमानस्थलको स्वामित्व अब परिवर्तन हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा मात्र राख्ने गरी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को परिमार्जित प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा परिमार्जन समितिले राय–सुझाबका लागि बिहीबार मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
काठमाडौं, १० मंसिर
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेका देशभरका विमानस्थलको स्वामित्व अब परिवर्तन हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा मात्र राख्ने गरी ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को परिमार्जित प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा गठित मस्यौदा परिमार्जन समितिले राय–सुझाबका लागि बिहीबार मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
मस्यौदाअनुसार नेपालमा उड्डयन सुरक्षा, हवाई सुरक्षा नियमन तथा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायका रूपमा काम गर्न ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल (क्यान) नामक निकाय रहनेछ । विमानस्थल सञ्चालन सेवा र एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न भने ‘सेवा प्रदायक संस्था’ गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्ता संस्था एक या सोभन्दा बढी हुनेछन्।
एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा नागरिक उड्डयन क्षमता विकास परियोजनाअन्तर्गत स्पेनिस कम्पनी ‘इनेको’ले दुई वर्षअगाडि नै नया“ ऐनको मस्यौदा तयार पारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बुझाएको थियो । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७१’ को मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा सहसचिवद्वय घनश्याम उपाध्याय र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ तथा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल सदस्य रहेको मस्यौदा परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो ।
के काम गर्नेछ प्राधिकरणले ?
हवाई सेवा सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिम वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी, नवीकरण, निलम्बन र रद्द प्राधिकरणले गर्नेछ । वायुयान दर्ता, राष्ट्रिय चिह्न, दर्ता चिह्न प्रदान, नवीकरण र रद्द गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणले पाउनेछ । विमानस्थल डिजाइन तथा निर्माण गर्न सर्त तोक्ने, विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्रमाणपत्र जारी, नवीकरण, निलम्बन तथा रद्दसम्मको अधिकार प्राधिकरणमा रहनेछ । विदेशी कम्पनीलाई वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र दिने, जनशक्ति विकास, एयर ट्राफिक, उड्डयन सूचना, वायुयान खोज तथा उद्धार, उड्डयन मौसम सेवाको स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र सुपरीवेक्षणको काम पनि प्राधिकरणले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
हवाई सेवा सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिम वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी, नवीकरण, निलम्बन र रद्द प्राधिकरणले गर्नेछ । वायुयान दर्ता, राष्ट्रिय चिह्न, दर्ता चिह्न प्रदान, नवीकरण र रद्द गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणले पाउनेछ । विमानस्थल डिजाइन तथा निर्माण गर्न सर्त तोक्ने, विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्रमाणपत्र जारी, नवीकरण, निलम्बन तथा रद्दसम्मको अधिकार प्राधिकरणमा रहनेछ । विदेशी कम्पनीलाई वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र दिने, जनशक्ति विकास, एयर ट्राफिक, उड्डयन सूचना, वायुयान खोज तथा उद्धार, उड्डयन मौसम सेवाको स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र सुपरीवेक्षणको काम पनि प्राधिकरणले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत प्रतिपादित मापदण्ड तथा सिफारिस, म्यानुअल र मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रदायकले लिने शुल्क, महसुल, दस्तुर, हवाई भाडालगायत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सुझाबसमेत क्यानले दिनेछ ।
सेवा प्रदायक संस्थाको व्यवस्था
मस्यौदामा विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न मुलुकमा एक या सोभन्दा बढी सेवा प्रदायक संस्था गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । ऐन लागू हुनुपूर्व प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा तथा अन्य सेवाले चर्चेको जमिन, भवन, उपकरण संरचना संस्थालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
मस्यौदामा विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न मुलुकमा एक या सोभन्दा बढी सेवा प्रदायक संस्था गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । ऐन लागू हुनुपूर्व प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा तथा अन्य सेवाले चर्चेको जमिन, भवन, उपकरण संरचना संस्थालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
ऐनका मुख्य विशेषता
- प्राधिकरणको जिम्मेवारी नियमन मात्र
- प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहने (अहिले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ)
- सेवा प्रदायक संस्थाको गठन
- वायुयान दुर्घटनासम्बन्धी स्वायत्त निकाय स्थापना
- नेपालभित्रका सम्पूर्ण विमानस्थल र एयर नेभिगेसन सेवा संरचनाको सुरक्षा गर्न छुट्टै हवाई सुरक्षा संस्थाको स्थापना
- आपत्कालीन अवस्थामा वायुयान, यात्रु र चालकदलका सदस्यको सुरक्षा गर्न सक्षम संयन्त्र स्थापना
- सरकारको स्वीकृति लिई सरकारी वा निजी संस्थाले विमानस्थल निर्माण, विकास र सञ्चालन गर्न सक्ने
- विमानस्थलदेखि ३ किलोमिटरआसपास अनियन्त्रित बधशाला तथा फोहोर थुपार्न नपाइने
छिट्टै प्रक्रिया टुंग्याउँछौँ : मन्त्रालय
सरकारले नागरिक उड्डयन ऐन, २०१५ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ लाई मर्ज गरी नया“ ऐन बनाउन लागेको हो । ऐनको मस्यौदालाई सरोकारवाला निकायसम्म पु-याएर बृहत् छलफल गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा मस्यौदा परिमार्जन समितिका सदस्य घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)का निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, हवाई सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्ने र प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा अलग गर्ने यस ऐनका मुख्य विशेषता हुन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम छिटो सम्पन्न गर्ने योजना छ ।’ राय–सुझाब समेटेपछि मस्यौदालाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सो मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ र व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले नागरिक उड्डयन ऐन, २०१५ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ लाई मर्ज गरी नया“ ऐन बनाउन लागेको हो । ऐनको मस्यौदालाई सरोकारवाला निकायसम्म पु-याएर बृहत् छलफल गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा मस्यौदा परिमार्जन समितिका सदस्य घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)का निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, हवाई सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्ने र प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा अलग गर्ने यस ऐनका मुख्य विशेषता हुन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम छिटो सम्पन्न गर्ने योजना छ ।’ राय–सुझाब समेटेपछि मस्यौदालाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सो मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ र व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गर्ने प्रावधान छ ।
Comments
Post a Comment