दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपिआर यसै वर्ष

सरकारले आफैँले निर्माण गर्ने भनेको विमानस्थलको डिपिआर यसै वर्ष निर्माण सुरु गर्ने भएको छ
काठमाडौं, ६ मंसिर
बाराको गढीमाई नगरपालिकामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ भित्रै बनाउन सुरु हुने भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि मास्टर प्लानसहितको डिपिआर तथा पहिलो चरणमा निर्माण (फस्ट फेज डेभलपमेन्ट) हुने विमानस्थलको विस्तृत डिजाइन तयार पार्ने काम यसै आवमा सुरु गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

शुक्रबार व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

२१ महिनामा तयार हुन्छ डिपिआर र डिजाइन

पर्यटनमन्त्री शाहीका अनुसार यस आवमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग सम्झौता गरी मास्टर प्लानसहितको डिपिआर र फस्ट फेज डेभलपमेन्टको विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने कार्य सुरु हुनेछ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न आसयपत्र ‘एक्सप्रेसन अफ इन्टे«स्ट (इओआई)’ माग्नुपर्ने हुन्छ । इओआई माग गर्न कागजात तयार पारी स्वीकृतिका लागि पेस भइसकेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी दुई प्रक्रिया २१ महिनाभित्र पूरा भइसक्नेछन् । आगामी दुई वर्ष (२४ महिना) भित्र आयोजनाको तयारीस्वरूप जग्गा प्राप्ति र आयोजना क्षेत्रभित्रको मानव बस्ती हटाउने–पुनर्वास गराउने काम सक्ने योजना सरकारको छ ।

६ वर्षभित्र पहिलो चरण सम्पन्न

मन्त्रालयको प्रक्षेपणअनुसार आगामी ६ वर्षभित्र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसक्नेछ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ बाट कार्यक्रम स्वीकृत भई आयोजना सुरु भएको र अहिले तयारी चरणका काम भइरहेको मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वीकृत भएको आवबाट तीन वर्षभित्र तयारी चरणका काम सकाउने र विस्तृत डिजाइनसहितको काम पूरा भएपछि पहिलो चरण निर्माणको काम ४ वर्षभित्र सकिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

लागत अनुमान कति ?

मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अनुमानअनुसार प्रथम चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्न ६५ करोड अमेरिकी डलर (६५ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ) देखि १ सय २० करोड डलर (१ खर्ब २० अर्ब रुपैया“)सम्म लाग्नेछ । यसको वास्तविक लागत भने विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमानपछि मात्र टुंगो लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने स्रोत भने सरकार आफैँले जुटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । सरकारले चालू आवमा यस विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । अहिलेसम्म विमानस्थलले चर्चेको क्षेत्रमा चार किल्ला तोक्ने, चार किल्लाभित्र निजी स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव र पूनर्वाससम्बन्धी अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने काम सकिएको छ । उक्त प्रतिवेदन आगामी असारसम्ममा प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

ल्यान्डमार्कसँगको सम्झौता पुनरावलोकन गरः समिति

यसैबीच समितिको बैठकले ल्यान्डमार्कसँगको कामकारबाही अस्पष्ट र अपारदर्शी देखिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म पनि डिपिआर बन्न नसक्नुमा ल्यान्डमार्कसँगको सम्झौता मुख्य कारण रहेको भन्दै बैठकले पुनरावलोकन गर्न निर्देश गरेको हो ।

बैठकले आयोजना निर्माणको मोडल स्पष्ट गर्न, निर्माणका क्रममा आउन सक्ने समस्या तथा चुनौतीलाई निर्माणपूर्व नै पूरा तयारी गरी कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिने गरी कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्न  नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक साधनस्रोत र वित्तीय प्रबन्ध समयमा नै गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

ल्यान्डमार्कबारे निर्णय नगरेसम्म विमानस्थल बन्दैन 

जीवनबहादुर शाही 

मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

जग्गा अधिग्रहणमा दररेट निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छ, हामीले चाहेको समयभन्दा केही ढिला भएको छ । त्यहाँ ठूलो जंगल क्षेत्र छ, त्यो हामीले मात्र छुट्याउँदा वनले मान्दैन । त्यसैले वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव अध्ययनका लागि ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएर परामर्शदातासँग सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । तर, सबैभन्दा ठूलो जटिलता भने नेपाल सरकार र ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड नामक कम्पनीसँग भएको सम्झौता र यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस)का सम्बन्धमा छ । अहिले म मीठो कुरा गरेर यो बन्न सुरु भयो भन्ने अवस्था छैन । सरकारले ल्यान्डमार्कसँग तिम्रो रिपोर्ट हामीलाई काम छैन, तिम्रो ३५ लाख डलर लिएर जाउ नभनेसम्म डिपिआर निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन । या उसको प्रतिवेदन खोलेर डिपिआरको जिम्मा उसैलाई दिनुपर्छ । ल्यान्डमार्कको निर्णय नगरेसम्म विमानस्थल निर्माणले गति लिँदैन ।

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/11/106332#sthash.rMnHKFlp.dpuf