निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा मात्रै धेरै, निर्माण अघि बढ्दैन

नयाँ पत्रिका विकास अनुगमन

जब जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखिन्छ, तबतब बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को चर्चा हुन्छ । चर्चा हुन थालेको दुई दशक बित्न थाले पनि विमानस्थल निर्माण योजना भने अझै पनि अन्योलमा छ । ०५५ देखि निजगढमा विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको हो । अच्युत पुरीको रिपोर्ट :

७ वर्षमा डिपिआर मात्रै तयार
२३ फागुन ०६६मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपिआर) गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । ल्यान्डमार्कले १७ साउन ०६८ मा सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस ग¥यो । जसमा ३५ लाख ५१ हजार डलर खर्च भयो । डिपिआर बनाउने कम्पनीले निर्माण गर्न चाहेमा सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने सहमति छ ।

लागत कति ? 
ल्यान्डमार्कको डिपिआरअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक एयरपोर्ट सिटीसमेत बनाउन कुल सात खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अघिल्लो सरकारले विमानस्थल स्वदेशी स्रोतबाटै बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसको लागत भने नयाँ डिपिआर भएपछि मात्र निश्चित हुनेछ ।

कस्तो बन्नेछ  विमानस्थल ?
यो विमानस्थल वार्षिक ६ करोड यात्रु आवतजावत गर्न सक्ने क्षमताको हुने परिकल्पना गरिएको छ । वार्षिक चार लाख जहाज उडान–अवतरण, ६ लाख टन कार्गो व्यवस्थापन गर्न सक्ने यस विमानस्थल बनेसँगै निजगढमा एयरपोर्ट सिटी बनाउने अवधारणा पनि रहेको छ । तीन हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिला दुई धावनमार्गको परिकल्पना यस विमानस्थलमा गरिएको छ । धावनमार्गमा अहिले विश्वमा उत्पादित सबै क्षमताका अत्याधुनिक जहाज उडान÷अवतरण गर्न सक्नेछन् । विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेकइन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, आठ भन्सार जाँच काउन्टर रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

कति जग्गा ओगट्छ ?
नेपाल सरकारले ३० चैत ०७१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न चार किल्ला तोकिएको क्षेत्र करिब ११ हजार ८ सय ८५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यसमध्ये ११ हजार सात सय ७५ बिघा क्षेत्रमा वनजंगल, सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जमिन छ । यसबाहेक करिब एक सय १० बिघा व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सो एक सय १० बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज हुने भए पनि सबैभन्दा ठूलो विवाद भने ऐलानी जग्गामा छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार आयोजनाले चर्चेको कुल जग्गामध्ये सात सय ५० बिघा जग्गा ऐलानी हो । ऐलानी जग्गाको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यहाँका बासिन्दाले आफूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नयाँ डिपिआरको तयारी
२४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्ने र डिपिआरसमेत आफैँले गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको दायित्व सरकारमा आउनेछ भने पुनः अध्ययन गर्दा फेरि ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय विमानस्थल निर्माणलाई गति दिने गरी नयाँ डिपिआर निर्माणको तयारीमा छ । ‘ल्यान्डमार्कको डिपिआर एयरपोर्ट सिटीसहितको हो,’ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने, ‘त्यसैले पहिलो चरणमा विमानस्थल मात्र बनाउनेगरी नयाँ डिपिआर बनाएर निर्माणलाई गति दिने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ विमानस्थल निर्माणको पछिल्लो प्रगतिका विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सचिव अधिकारीले मंगलबार छलफलसमेत गरेका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सुरु वनको अन्योल कायमै
आयोजना कार्यालयले विमानस्थल निर्माणस्थल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि काम थालेको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (इइएआइए) गर्न छनोट भएको कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारीसमेत भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न करिब ११ हजार बिघा क्षेत्रमा रहेको वन मास्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि जंगलमा काट्नुपर्ने रूखको संख्या र त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिनेछ । वन ऐनअनुसार आयोजनास्थलमा वन फँडानी गरेपछि एक रूखबराबर अन्य तोकिएको स्थानमा २५ वटा रूख रोप्नुपर्छ । सरकारले भने वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अझै मुआब्जा पाएनन् स्थानीयले
पछिल्लो समय आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया थालेको छ । आयोजनाका उपप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुनेछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जा मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा रकम वितरण हुनेछ ।

बजेटमा दोस्रो विमानस्थल
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय (निजगढ विमानस्थल)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकार आफैँले तयार गर्ने घोषणा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ ले गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र डिपिआर र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति र सीमांकनका लागि यस आवमा मात्र सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

सरकारले तीन वर्षदेखि आयोजनाका लागि नियमित बजेट छुट्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि आयोजनाको नाममा छ । यसअनुसार आयोजनाका लागि तीन अर्ब बजेट पुगिसकेको छ । तर, उक्त रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम भने आयोजनास“ग छैन । नम्बरी जग्गाको अधिग्रहण सुरु भएपछि चालू आवमा बढीमा एक अर्ब ५० करोडसम्म खर्च हुने सम्भावना रहेको आयोजनाको भनाइ छ । यसको अन्तिम टुंगो पनि मुआब्जा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र हुनेछ ।

किन अन्योलमा आयोजना ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्णयका आधारमा मात्रै हुन्छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थल बनाउने स्थलसम्बन्धी निर्णय गरे पनि प्रक्रिया सुरु गर्ने अन्य निर्णयमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाको काम अन्योलमा परेको थियो । कोरियाली कम्पनीले सन् २०११ मै डिपिआर बुझाएपछि त्यो खोलेर हेर्ने कामसमेत सरकारले गरेको छैन । साथै, समयमा आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेपछि आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजेशराज दली बताउँछन् । यस्ता आयोजनाले गति पाउन एकातर्फ पर्याप्त बजेट हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ जग्गा आफ्नो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै नहुँदा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएन ।’

के हो महत्व
यस विमानस्थललाई त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । दक्षिण एसियाली हवाई सञ्जालभित्र ट्रान्जिट विमानस्थलका रूपमा समेत दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरिएको हो । अनुमान गरिएको क्षमतामा निर्माण हुने हो भने यो विमानस्थलले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई पूर्वाधारको आवश्यकता पूर्ति गर्नेछ । यो विमानस्थल र काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको छ ।

अहिलेसम्म भएको काम

• विमानस्थलले चर्चेको चार किल्ला तोक्ने काम सम्पन्न
• जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
• वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (इइएआइए)को प्रक्रिया सुरुअन्योल केमा ?
• विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन
• निर्माणको मोडालिटी
• स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने
• स्थानीयस्तरमा देखिने समस्या (ऐलानी जग्गा, वनलगायत) को समाधान कसरी गर्ने ?
• निर्माण प्रक्रियाअब कामले गति लिन्छ 
  शंकरप्रसाद अधिकारी 
  सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
  विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्रशासनिक कामलाई गति दिएका छौँ । आयोजनाले अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियागत काम थालेको छ । यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले बनाएको डिपिआर एयरपोर्ट सिटीसहितको थियो । त्यसमा बढी लागत देखाइएको छ । अब सरकारले पहिलो चरणमा विमानस्थल मात्र बनाउने योजनासहित नयाँ डिपिआर बनाउने प्रक्रिया थाल्दै छ । यस सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल चलिरहेको छ । सरकार यस विमानस्थल निर्माणलाई गति दिने पक्षमा रहेको छ ।

स्केच साभार : ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/11/103141#sthash.aL9zw5vd.dpuf