नेपालमा ५ दर्जन हवाई दुर्घटना भएका छन्, प्रत्येकपटकजसो जाँच आयोग बन्छन्, प्रतिवेदन बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २७ साउन
सोमबार नुवाकोटमा फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनासम्म आइपुग्दा नेपाली आकाशमा भएका साना–ठूला जहाज दुर्घटनाको संख्या ५ दर्जन नाघिसकेको छ । यी दुर्घटनामा परी करिब ८ सयजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् १९५० को दशकयता भएका हरेकजसो दुर्घटनापछि दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने र आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन प्रारम्भ भएको छ । प्रत्येक आयोगले सरोकारवाला निकायलाई विभिन्न सुझाब पेस गर्दै प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रत्येक वर्ष औसत दुईवटाका दरले जहाज दुर्घटना भइरहेका छन् । दुर्घटनापछि जाँच आयोग गठन गर्ने परम्परा मात्र निर्वाह गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले हवाई सुरक्षाका धेरै मुद्दा सुधार हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
काठमाडौं, २७ साउन
सोमबार नुवाकोटमा फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनासम्म आइपुग्दा नेपाली आकाशमा भएका साना–ठूला जहाज दुर्घटनाको संख्या ५ दर्जन नाघिसकेको छ । यी दुर्घटनामा परी करिब ८ सयजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् १९५० को दशकयता भएका हरेकजसो दुर्घटनापछि दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने र आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन प्रारम्भ भएको छ । प्रत्येक आयोगले सरोकारवाला निकायलाई विभिन्न सुझाब पेस गर्दै प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रत्येक वर्ष औसत दुईवटाका दरले जहाज दुर्घटना भइरहेका छन् । दुर्घटनापछि जाँच आयोग गठन गर्ने परम्परा मात्र निर्वाह गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले हवाई सुरक्षाका धेरै मुद्दा सुधार हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सुझाब लागू भए–नभएको फलोअप गर्ने नै निकाय छैन
नेपालमा प्रत्येक हवाई दुर्घटनापछि सरकारले हतार–हतार फुर्सदमा रहेका पूर्वसरकारी अधिकारी खोजेर जाँच आयोगको जिम्मेवारी थमाउने गर्छ । आयोगमा रहने सदस्य चयनमा पनि खास प्रावधान छैन । जब आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यसपछि भने आयोगको औचित्य सकिन्छ । त्यसपछि थन्क्याएर राखिने उक्त प्रतिवेदनको फलोअप (पिछा) गर्ने संयन्त्र नहुँदा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘जाँच आयोगका सुझाबलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकेको भए आजसम्म नेपालको हवाई क्षेत्र प्रणालीअनुसार सञ्चालनमा आइसक्ने थियो,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजेशराज दली भन्छन्, ‘सुझाबलाई एउट समयसीमाभित्र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो बेथिति कायमै रहन्छ ।’
नेपालमा प्रत्येक हवाई दुर्घटनापछि सरकारले हतार–हतार फुर्सदमा रहेका पूर्वसरकारी अधिकारी खोजेर जाँच आयोगको जिम्मेवारी थमाउने गर्छ । आयोगमा रहने सदस्य चयनमा पनि खास प्रावधान छैन । जब आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँछ, त्यसपछि भने आयोगको औचित्य सकिन्छ । त्यसपछि थन्क्याएर राखिने उक्त प्रतिवेदनको फलोअप (पिछा) गर्ने संयन्त्र नहुँदा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘जाँच आयोगका सुझाबलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकेको भए आजसम्म नेपालको हवाई क्षेत्र प्रणालीअनुसार सञ्चालनमा आइसक्ने थियो,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजेशराज दली भन्छन्, ‘सुझाबलाई एउट समयसीमाभित्र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो बेथिति कायमै रहन्छ ।’
पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरण नै गम्भीर छैनन्
दुर्घटना जाँच आयोगलाई पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा लिन्छन् । ‘हाम्रोमा एउटा ‘ब्ल्याकबक्स’ले रेकर्ड गरेको कुराकानीका आधारमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘चालकका कारण भएको भनिएको दुर्घटनाका पछाडि चालकलाई प्रभाव पार्ने सयौा कारण हुन सक्छन् ।’ नेपालमा ठुल्ठूला जहाज दुर्घटना भए पनि त्यसको जाँच प्रक्रिया भने सामान्य हुने गरेको छ । थोरै मात्र आयोगले सम्बन्धित विमानको इन्जिनलगायत अन्य सामग्रीको जाँचका लागि विदेश पठाएका छन् । नियामक निकायको काम नै मन्त्रालय र प्राधिकरणले गर्ने भएकाले प्राधिकरणका अधिकारीले नटेर्ने गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । सोहीकारण मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सुझाब कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।
दुर्घटना जाँच आयोगलाई पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा लिन्छन् । ‘हाम्रोमा एउटा ‘ब्ल्याकबक्स’ले रेकर्ड गरेको कुराकानीका आधारमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘चालकका कारण भएको भनिएको दुर्घटनाका पछाडि चालकलाई प्रभाव पार्ने सयौा कारण हुन सक्छन् ।’ नेपालमा ठुल्ठूला जहाज दुर्घटना भए पनि त्यसको जाँच प्रक्रिया भने सामान्य हुने गरेको छ । थोरै मात्र आयोगले सम्बन्धित विमानको इन्जिनलगायत अन्य सामग्रीको जाँचका लागि विदेश पठाएका छन् । नियामक निकायको काम नै मन्त्रालय र प्राधिकरणले गर्ने भएकाले प्राधिकरणका अधिकारीले नटेर्ने गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । सोहीकारण मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सुझाब कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।
स्वतन्त्र स्थायी संयन्त्रको खाँचो
सबैजसो दुर्घटना जाँच आयोगले दुर्घटनापछि छानबिन गर्न र अन्य समयमा हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने गरी पर्यटन मन्त्रालय र सरकारका नाममा नेपालमा एउटा स्वतन्त्र र स्थायी आयोग बनाउन सुझाब दिएका छन् । तर, मन्त्रालय स्वयं यसमा गम्भीर देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले पनि नेपालको स्थायी संयन्त्र नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सरकारले हवाई नीति २०६३ मा संशोधन प्रक्रिया थालेको र उक्त नीतिमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याएपछि नियामक निकायले यसको जिम्मेवारी पाउनेछ ।’
सबैजसो दुर्घटना जाँच आयोगले दुर्घटनापछि छानबिन गर्न र अन्य समयमा हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने गरी पर्यटन मन्त्रालय र सरकारका नाममा नेपालमा एउटा स्वतन्त्र र स्थायी आयोग बनाउन सुझाब दिएका छन् । तर, मन्त्रालय स्वयं यसमा गम्भीर देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले पनि नेपालको स्थायी संयन्त्र नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सरकारले हवाई नीति २०६३ मा संशोधन प्रक्रिया थालेको र उक्त नीतिमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याएपछि नियामक निकायले यसको जिम्मेवारी पाउनेछ ।’
विदेशमा के हुन्छ ?
आइकाओको सदस्य राष्ट्रहरूमा हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने गरी छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उक्त संयन्त्रले मुलुकभित्र दुर्घटना नै हुन नदिने सम्बन्धमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । कारणवश दुर्घटना भएमा स्वतन्त्रपूर्वक त्यसको छानबिन गर्छ भने कमजोरी औँल्याएर सरोकारवालालाई सुझाब दिन्छ । सुझाब कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा पनि नियमित फलोअप गर्छ । ‘विदेशमा हवाई सुरक्षाको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ,’ वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)का महासचिव मनोज कार्की भन्छन्, ‘स्थायी संयन्त्रमार्फत तालिम, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पूर्वाधार विकासलगायतमा सहजीकरणको काम हुन्छ ।’ विदेशमा दुर्घटनापछि ठुल्ठूला कम्पनीले पनि जहाज नै ग्राउन्डेड गरेर भए पनि प्रतिवेदनका सुझाब कार्यान्वयन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
आइकाओको सदस्य राष्ट्रहरूमा हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने गरी छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उक्त संयन्त्रले मुलुकभित्र दुर्घटना नै हुन नदिने सम्बन्धमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । कारणवश दुर्घटना भएमा स्वतन्त्रपूर्वक त्यसको छानबिन गर्छ भने कमजोरी औँल्याएर सरोकारवालालाई सुझाब दिन्छ । सुझाब कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा पनि नियमित फलोअप गर्छ । ‘विदेशमा हवाई सुरक्षाको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ,’ वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)का महासचिव मनोज कार्की भन्छन्, ‘स्थायी संयन्त्रमार्फत तालिम, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पूर्वाधार विकासलगायतमा सहजीकरणको काम हुन्छ ।’ विदेशमा दुर्घटनापछि ठुल्ठूला कम्पनीले पनि जहाज नै ग्राउन्डेड गरेर भए पनि प्रतिवेदनका सुझाब कार्यान्वयन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
फिस्टेल दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन
सोमबार भएको फिस्टेल एयरको दुर्घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । गोरखाबाट काठमाडौंका लागि उडेको हेलिकोप्टर नुवाकोटको बेतनी जंगलस्थित चुच्चेभिरमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । गैरसैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली २०७१ बमोजिम नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयले छानबिन आयोग गठन गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । समितिको संयोजकको जिम्मेवारी हवाई विभागका पूर्वमहानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठलाई दिइएको छ । समितिका सदस्यमा सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पाइलट सुवास थापा, सिम्रिक एयरका इन्जिनियर विष्णु बस्न्यात रहेका छन् । सदस्यसचिवको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई दिइएको छ । तीन महिनाभित्र दुर्घटनाका कारण र भविष्यमा यस्तो दुर्घटना हुन नदिने सुझाबसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ ।
सोमबार भएको फिस्टेल एयरको दुर्घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । गोरखाबाट काठमाडौंका लागि उडेको हेलिकोप्टर नुवाकोटको बेतनी जंगलस्थित चुच्चेभिरमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । गैरसैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली २०७१ बमोजिम नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयले छानबिन आयोग गठन गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । समितिको संयोजकको जिम्मेवारी हवाई विभागका पूर्वमहानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठलाई दिइएको छ । समितिका सदस्यमा सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पाइलट सुवास थापा, सिम्रिक एयरका इन्जिनियर विष्णु बस्न्यात रहेका छन् । सदस्यसचिवको जिम्मेवारी मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यलाई दिइएको छ । तीन महिनाभित्र दुर्घटनाका कारण र भविष्यमा यस्तो दुर्घटना हुन नदिने सुझाबसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला
राजेशराज दली, पूर्वमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
जबसम्म प्रणालीअनुसार काम हुँदैन, तबसम्म नेपालमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा समस्या रहिरहन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने गरी स्थायी संयन्त्रको माग भएको छ ।
राजेशराज दली, पूर्वमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
जबसम्म प्रणालीअनुसार काम हुँदैन, तबसम्म नेपालमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा समस्या रहिरहन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि हवाई सुरक्षाका विषयमा काम गर्ने गरी स्थायी संयन्त्रको माग भएको छ ।
मनोज कार्की, महासचिव, वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन)
नेपालमा निरन्तर दुर्घटनाका शृंखला बढ्नु दु:खद पक्ष हो । दुर्घटनापछि हुने अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा निरन्तर दुर्घटनाका शृंखला बढ्नु दु:खद पक्ष हो । दुर्घटनापछि हुने अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
Comments
Post a Comment