पोखरा विमानस्थल ऋण कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच आइतबार सहायक ऋण सम्झौता 

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका 

काठमाडौं, २४ जेठ 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच आइतबार सहायक ऋण सम्झौता भएपछि विमानस्थल निर्माण अगाडि बढ्ने भएको हो । पोखरा विमानस्थल इन्जिनियरिङ खरिद तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण हुँदै छ ।

५ प्रतिशत ऋण २० वर्षमा भुक्तानी 

विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राधिकरणलाई दिने क्रममा सहायक ऋण सम्झौता भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार २१ अर्ब रुपैयाँको ब्याजदर वार्षिक ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । उक्त रकम २० वर्षभित्र भूक्तानी गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । सरकारले २१ अर्ब रुपैयाँमध्ये २५ प्रतिशत विनाब्याज र बाँकी रकममा दुई प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी चीन सरकारसँग ऋण लिएको थियो । 

निर्माणले गति लिन्छ : आयोजना 

अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच सहायक ऋण सम्झौता भएसँगै विमानस्थल निर्माणले गति लिने आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ निर्माण कम्पनी फिल्डमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘ऋण सम्झौतासँगै अब विमानस्थल निर्माणले पनि गति लिन्छ ।’ विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच ८ जेठ, २०७१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई सरकारले १० कात्तिक २०७१ मा स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ वैशाखमा शिलान्यास गरेका थिए । 

विगत ४० वर्षदेखिको योजना कार्यान्वयनमा 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत ४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो । पोखरा उपमहानगरपालिका १४ र १८ नम्बर वडामा पर्ने ३ हजार ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा विमानस्थल बन्दै छ । सरकारले २०३१ सालमै विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेको थियो । विमानस्थलका लागि आवश्यक थप  ५ सय २१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भने हालै गरिएको हो । २ हजार ५ मिटर लम्बाइको धावनमार्ग बन्ने यो विमानस्थलबाट छोटो दूरीका जहाज उडान–अवतरण गर्न सक्नेछन् । ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने यस आयोजनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ५ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ ।

 - See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/67756#sthash.3UlRXRLF.dpuf