खुला आकाश नीतिमा उडान संख्या, गन्तव्य, सिट संख्या, मूल्यलगायतमा रोकतोक नहुँदा नेपाललाई प्रभाव पर्छ
अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १२ असार
भारतले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन नीतिमा खुला आकाश नीति लिने भएपछि नेपाललाई केही प्रभाव पर्ने भएको छ । सार्क मुलुकबीच ‘खुला आकाश हवाई सेवा सम्झौता (ओपन स्काई एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट)को अवधारणा भारतले ल्याएपछि त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि पर्ने भएको हो ।
काठमाडौं, १२ असार
भारतले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन नीतिमा खुला आकाश नीति लिने भएपछि नेपाललाई केही प्रभाव पर्ने भएको छ । सार्क मुलुकबीच ‘खुला आकाश हवाई सेवा सम्झौता (ओपन स्काई एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट)को अवधारणा भारतले ल्याएपछि त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि पर्ने भएको हो ।
अघिल्लो साता मुलुकको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने दजनाँै नीतिसहित भारत सरकारले ‘नेसनल सिभिल एभिएसन पोलिसी २०१६’ लाई स्वीकृत गरेको थियो । ‘द्विपक्षीय ट्राफिक राइट’अन्तर्गत पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा सार्क मुलुक र दिल्लीबाट ५ हजार किलोमिटर टाढाको दूरीमा पर्ने मुलुकसँग ओपन स्काई एग्रिमेन्ट गर्ने नीति भारतको छ । यस नीतिसँगै भारतले हवाई सेवा सम्झौता गरिसकेका मुलुकसँग सम्झौता नवीकरण गर्दै जाने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतले अहिलेसम्म १ सय ९ देशसँग हवाई सेवा सम्झौता गरिसकेको छ ।
नेपाललाई के फाइदा ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार खुला आकाशको नीतिभित्र पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने विविध प्रावधान हुन्छन् । सोही प्रावधानका आधारमा एक–अर्को मुलुकमा उडान गर्न पाउने र नपाउने भन्ने निर्भर गर्छ । भारत सरकारले नीतिमार्फत अब सार्क मुलुकसँग खुला आकाशको अवधारणाका आधारमा हवाई सेवा सम्झौता हुने उल्लेख गरे पनि त्यस नीतिभित्र कस्ता प्रकारका प्रावधान राखिन्छ भन्ने विषयका आधारमा नेपाल र यहाँका कम्पनीलाई हुने फाइदाबारे मूल्यांकन गर्न सकिने मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले बताए । खुला आकाशको नीति लिएपछि नेपाललाई सजिलै एयर रुट उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार खुला आकाशको नीतिभित्र पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने विविध प्रावधान हुन्छन् । सोही प्रावधानका आधारमा एक–अर्को मुलुकमा उडान गर्न पाउने र नपाउने भन्ने निर्भर गर्छ । भारत सरकारले नीतिमार्फत अब सार्क मुलुकसँग खुला आकाशको अवधारणाका आधारमा हवाई सेवा सम्झौता हुने उल्लेख गरे पनि त्यस नीतिभित्र कस्ता प्रकारका प्रावधान राखिन्छ भन्ने विषयका आधारमा नेपाल र यहाँका कम्पनीलाई हुने फाइदाबारे मूल्यांकन गर्न सकिने मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले बताए । खुला आकाशको नीति लिएपछि नेपाललाई सजिलै एयर रुट उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
खुला आकाश नीतिभित्रका प्रावधान
मन्त्रालयका अनुसार सामान्यतया दुई मुलुकबीच हुने खुला आकाश सम्झौतापछि एक मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले अर्को मुलुकमा विनाकुनै अवरोध उडान गर्न सक्छन् । त्यसक्रममा उडान संख्या, गन्तव्य, सिट संख्या, मूल्यलगायतमा कुनै प्रकारको रोकतोक हुँदैन । तर, खुला आकाश नीति लिने मुलुकले हरेक देशपिच्छे विभिन्न प्रावधानका आधारमा फरक–फरक नीति अपनाउन सक्छन् । नेपालले ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी भएका कम्पनीले नेपालमा उडान गर्न सक्ने नीति लिएको छ । भारतले यसअघि अधिक लगानी स्वदेशी भएको कम्पनीले मात्र भारतमा उडान गर्न पाउने नीति लिएको थियो । सोहीकारण नेपालमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका कम्पनीले सजिलै भारतमा उडानका अनुमति पाउन सक्दैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्यतया दुई मुलुकबीच हुने खुला आकाश सम्झौतापछि एक मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले अर्को मुलुकमा विनाकुनै अवरोध उडान गर्न सक्छन् । त्यसक्रममा उडान संख्या, गन्तव्य, सिट संख्या, मूल्यलगायतमा कुनै प्रकारको रोकतोक हुँदैन । तर, खुला आकाश नीति लिने मुलुकले हरेक देशपिच्छे विभिन्न प्रावधानका आधारमा फरक–फरक नीति अपनाउन सक्छन् । नेपालले ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी भएका कम्पनीले नेपालमा उडान गर्न सक्ने नीति लिएको छ । भारतले यसअघि अधिक लगानी स्वदेशी भएको कम्पनीले मात्र भारतमा उडान गर्न पाउने नीति लिएको थियो । सोहीकारण नेपालमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका कम्पनीले सजिलै भारतमा उडानका अनुमति पाउन सक्दैनन् ।
नेपालमा सीमितता
जानकारका अनुसार खुला आकाशको नीतिभित्र पनि फ्रिक्वेन्सी, अनरसीप (वैदेशिक या स्वदेशी लगानी), मूल्य निर्धारण, सुरक्षा मापदण्ड, वायुयानको प्रकारजस्ता धेरै विषयमा मुलुकले सीमा तोक्ने गर्छन् । नेपालमा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका कारण तत्काल खुला आकाश नीति अपनाउन सक्ने अवस्था नरहेको पूर्वसचिव गौतमले बताए । त्यसमाथि भारत र नेपालबीच हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि एयर रुटको समस्या छ ।
जानकारका अनुसार खुला आकाशको नीतिभित्र पनि फ्रिक्वेन्सी, अनरसीप (वैदेशिक या स्वदेशी लगानी), मूल्य निर्धारण, सुरक्षा मापदण्ड, वायुयानको प्रकारजस्ता धेरै विषयमा मुलुकले सीमा तोक्ने गर्छन् । नेपालमा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका कारण तत्काल खुला आकाश नीति अपनाउन सक्ने अवस्था नरहेको पूर्वसचिव गौतमले बताए । त्यसमाथि भारत र नेपालबीच हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि एयर रुटको समस्या छ ।
के हो खुला आकाश नीति ?
नेपालले अहिले उदार हवाई नीति अंगीकार गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले हवाई नीतिको फ्रिडमका आधारमा स्वतन्त्रताको स्तर तोक्ने गरेको छ । आइकाओले सम्बधित मुलुकले दिएको स्वतन्त्रताका आधारमा ‘फ्रिडम ट्राफिक राइट–९’ स्तरसम्म तोकेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञ गौतमका अनुसार नेपालमा ‘फ्रिडम ट्राफिक राइट–५’स्तरको स्वतन्त्रता छ । जसलाई उदार हवाई नीति भनिन्छ । त्यसभन्दा माथि उठेर अझ बढी हवाई स्वतन्त्रता दिइने हवाई नीति नै खुला आकाश हवाई नीति हो ।
भारतले हवाई नीतिमा समेटेका केही महत्त्वपूर्ण पक्ष
- क्षेत्रीय हवाई सञ्जाल बढाउने
- बन्द अवस्थामा रहेका ३ सयभन्दा बढी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने
- एउटा विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा ५० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने
- आन्तरिक उडानमा एक घन्टा उडान दूरीको भाडा २ हजार ५ सय भारुभन्दा बढी नहुने
- सन् २०२२ सम्म ३० करोड लोकल उडानका टिकट बिक्री गर्ने योजना
- २०२२ सम्म हवाई यात्रु ४ गुणा बढाउने
- आन्तरिक उडानका वायुयानलाई हवाई इन्धन खरिदमा भन्सार शुल्क नलिने
- सार्क मुलुकसँग ओपन स्काई नीति लागू गर्नेसरोकारवाला भन्छन् : नेपालले थेग्न सक्दैन
यज्ञ गौतम
पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
भारतको सहयोगविना नेपालमा हवाई उद्योगको विकास सम्भव छैन । नेपालमा विद्यमान विमानस्थलले मात्र खुला आकाश नीतिलाई थेग्न सक्दैन । भारत र चीनसँग गहन छलफल गरी बढीभन्दा बढी लाभ कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले विचार विमर्श गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम नेपालले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र भारतले पर्याप्त एयर रुट उपलब्ध गराउने हो भने नेपालमा पनि खुला आकाशको नीति अपनाउन सकिन्छ । हवाई उद्योगको विकासमा भारत अहिले निकै उदार बन्दै गएको छ । यसबाट नेपालले पनि धेरै पाठ सिक्न सक्छ ।सक्षम भएपछि मात्र जानुपर्छ
घनश्याम आचार्य
प्रवक्ता वायुसेवा सञ्चालक संघ
नेपाल जस्ता मुलुकलाई खुला आकाश नीतिले तत्काल त्यति फाइदा गर्दैन । खासगरी नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक र आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सक्षम नभएसम्म विदेशी कम्पनीलाई विनारोकतोक उडानको अनुमति दिइयो भने समस्या निम्तिन सक्छ । भारतले ल्याएको नीतिले नेपाललाई फाइदा गर्छ या गर्दैन भन्नेमा सरकारले व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।
Comments
Post a Comment