बढ्दै छ हवाई भाडा

विगत ६ वर्षदेखि हवाई भाडा पुनरावलोकन हुन नसकेको बताउँदै नयाँ भाडादर तोक्ने सरकारको तयारी 

अच्युत पुरी/नयाँ पत्रिका 

काठमाडौं, २ असार 

सरकारले आन्तरिक उडानतर्फ वायुसेवा कम्पनीहरूले लिने भाडा पुनरावलोकन तयारी गरेको छ । दुई/दुई वर्षमा गर्नुपर्ने हवाई भाडा पुनरावलोकन करिब ६ वर्ष पुग्दा पनि हुन सकेको थिएन । अन्तिमपटक १९ माघ २०६७ मा कम्पनीहरूले लिन पाउने अधिकतम र न्यूनतम भाडा तोकिएको थियो । ‘हवाई भाडा पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का प्रवक्ता देभेन केसीले भने, ‘बजार भाउ तथा सरोकारवाला सबै पक्षको अध्ययनपछि अधिकतम र न्यूनतम भाडा तोकिन्छ ।’ 

भाडा सिफारिस गर्न समिति 

भाडा पुनरावलोकनका लागि क्यानमार्फत एक समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको छ । समितिमा क्यानसहित, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगम र निजी कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार निजी कम्पनीहरूले कतिपय गन्तव्यमा शतप्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिको सिफारिस गरेका छन् । यसअघि सरकार र निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालक दुवैले चासो नदेखाउँदा भाडा पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन । भाडा तोक्ने जिम्मा मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रले लिन पाउने अधिकतम र न्यूनतम भाडा तोक्ने जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिफारिस गरेर पठाएको भाडादरलाई अन्तिम स्वीकृत दिने जिम्मेवारी मन्त्रालयसँग छ । सोही प्रयोजनका लागि क्यानमार्फत समिति बनाएर अध्ययन थालिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । समितिले निकट भविष्यमा आफ्नो प्रतिवेदन क्यानलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । दूरी, इन्धन, बिमा, मर्मत–सम्भार, प्रशासनिक खर्च, ऋण, अकुपेन्सी, यात्रा अवधिमा प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, नाफालगायत तत्त्वका आधारमा हवाई भाडाको सीमा तोक्ने प्रावधान छ । 

नयाँ आवबाट भाडा बढाउने तयारी 

क्यान स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मै अधिकतम र न्यूनतम भाडाको टुंगो लगाएर नयाँ आव ०७३/७४ बाट लागू गर्ने योजना सरोकारवालाको छ । ‘करिब दुई महिनादेखि समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ,’ क्यानका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवत: नयाँ आर्थिक वर्षबाट बढेको भाडा लागू हुन्छ ।’ 

किन बढ्दै छ भाडा ? 

सरकारले ०६७ सालमा कुनै एक गन्तव्यका लागि भाडाको निश्चित बिन्दु तोकेर त्यसको ४० प्रतिशतसम्म बढी या ४० प्रतिशतसम्म कम भाडा लिन सकिने प्रावधान राखेको थियो । अधिकांश कम्पनीले अधिकतम बिन्दुसम्म पुर्‍याएर भाडा लिँदा पनि बढ्दो महँगी र डलरको भाउअनुसार खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको वायुसेवा सञ्चालक संघको भनाइ छ । ‘उच्च दरमा वृद्धि भइरहको महँगीले प्रशासनिक खर्च बढेको छ,’ आयोनका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले भने, ‘नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर अझ बलियो हुँदै गएको अवस्थामा समयमै भाडा समायोजन नगर्दा कम्पनी टिकाउन समस्या देखिन्छ ।’ एक अमेरिकी डलरको भाउ ७२ रुपैयाँ हुँदा तोकिएको भाडा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको र एयरलाइन्स उद्योगको सबै कारोबार डलरमा हुने भएकाले पनि भाडा नबढ्दा कम्पनी मर्कामा परेको आयोनको भनाइ छ । 

दुई प्रकारको भाडा हुन्छ 

यात्रुले अहिले एकमुष्ट तिर्ने हवाई भाडा दुई प्रकृतिको मूल्य (एउटा कम्पनीले लिने भाडा र अर्को इन्धनको मूल्य) लाई जोडेर तय गरिएको हुन्छ । हवाई इन्धनको मूल्यमा ४ रुपैयाँसम्म तलमाथि हुनासाथ हवाई भाडा तय गर्ने सूत्रअनुसार मूल्य थपघट गरिन्छ । पछिल्लो समय हरेकपटक हवाई इन्धनको मूल्य थपघट हुँदा वायुसेवा सञ्चालकहरूले ‘फ्युल सरचार्ज’ परिवर्तन गर्छन् । यात्रुले बाहिरबाट हेर्दा समग्र भाडा परिमार्जन भएको देखिए पनि इन्धनको मूल्यअनुसार सरचार्ज थपघट गरिन्छ । 

के भन्छन् सरोकारवाला ? 

नियमित प्रक्रिया हो  देभेन केसी प्रवक्ता, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 

नियम कानुनले जे बोलेको छ, त्यसका आधारमा प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै जानुपर्छ । निजी कम्पनीले आवश्यक ठाने र सरकारलाई उचित लागे हवाई भाडामा थपघट हुने गर्छ । अहिले छलफल सुरु गरिएको छ । प्राधिकरणमा गठित समितिको सिफारिस उचित लागेमा मन्त्रालयले भाडा पुनरावलोकन गर्छ । यसलाई नियमित प्रक्रिया मान्नुपर्छ । 

भाडा नबढाए कम्पनी मर्कामा    घनश्याम आचार्य, प्रवक्ता, वायुसेवा सञ्चालक संघ 

अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर बढिरहने, बजार भाउ अकासिने तर त्यो अनुपातमा सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा लिन नपाउने हो भने कम्पनी सञ्चालन गर्न समस्या आउँछ । कम्पनीले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाइरहेका छन्, विमान कम्पनीको मर्मत–सम्भार नेपालमा सम्भव छैन । एयरक्राफ्टसहित पार्टपुर्जासमेत आयात गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा निकै अगाडि निर्धारण गरिएको भाडामा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने वेला भएको छ ।

: http://www.enayapatrika.com/2016/06/69265#sthash.nPXRg5Sq.dpuf