March 3, 2015
फागुन १८, काठमाडौं । बाली तथा पशुपक्षी (कृषि) बीमाका लागि बीमा समितिबाट
प्राप्त निर्देशनअनुसार आप्mनो जिम्मामा आएको जिल्लामा शाखा कार्यालय
खोल्ने तयारीमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई दक्ष कर्मचारीको अभावले
सताउन थालेको छ । समितिले कृषिबीमाका लागि प्रत्येक जिल्लामा कृषि
प्राविधिकसहित शाखा कार्यालय खोल्न गत पुसमा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका
नाममा परिपत्र गरेको थियो । तर, कम्पनीहरूले भने कृषि प्राविधिकको अभावमा
शाखा कार्यालय स्थापनामा समेत ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय सोही प्रयोजनका लागि कम्पनीहरूले कृषि प्राविधिक माग गर्दै विज्ञापनमार्पmत आवेदन आह्वान गर्न थालेका छन् । ‘कम्पनीको माग र बीमा समितिको निर्देशनअनुसार दक्ष प्राविधिकको आवेदन पर्छ या पर्दैन भन्नेमा शङ्का छ,’ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने । आम जनतामा बीमासम्बन्धी जागरण फैलाउन समितिको यस निर्णयले सहयोग गर्ने भए पनि दक्ष प्राविधिकको अभावमा कम्पनीहरूलाई भने समस्या पर्ने उनको गुनासो छ ।
समितिले कृषिबीमा कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्ला शाखामा न्यूनतम एक जना प्राविधिक हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बीमासम्बन्धमा आम कृषकलाई समेत जानकारी गराउन सक्ने ‘जेटीए’ तथा अन्य यस्तै प्रकारका कृषि प्राविधिकको समस्या कम्पनीहरूले भोग्नुपरेको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले बताए । ‘कृषिक्षेत्रमा यसै पनि दक्ष प्राविधिक पाउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कृषिबीमाबारे जानकारी राख्ने र कृषकमा जनचेतनासमेत दिनसक्ने जनशक्तिको समस्या यस निर्देशनको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती हो ।’
निर्जीवन बीमा व्यवसाय गरिरहेका १७ ओटा बीमा कम्पनीहरूलाई समितिले देशका ७३ ओटा जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको छ । बीमाक्षेत्रका अधिकांश ‘प्रडक्ट’मा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउदको भनाइ छ । ‘बीमा कम्पनी शहरकेन्द्रित भएका कारण स्थानीय स्तरमा यसबारे व्यापक चेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि समेत बीमा व्यवसायले दक्ष जनशक्तिको अभाव भोग्नु परिरहेको छ ।’ मुलुकमा बीमाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान गर्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा एकेडेमीको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । सो कार्यमा सरकार तथा बीमा कम्पनी आपैmले योगदान गर्नसक्ने उनले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि कृषि बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार कृषिबीमालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकिदिएर कृषि शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
Comments
Post a Comment