April 15, 2015
वैशाख १, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र
लगानी बोर्डबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवादमा रहेको प्रस्तावित बारास्थित
निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । लगानी बोर्डले
सोमवार निजगढ विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको
स्तरोन्नति आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण
समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोजनाले गति लिने भएको हो । यसअघि
सरकारले बारास्थित निजगढ विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सो विमानस्थलका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५० करोड रुपैयाँ
विनियोजनसमेत गरेको छ ।
यसैगरी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति आयोजनामा समेत
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बोर्डबीच अधिकार क्षेत्रका विषयमा विवाद
कायम थियो । बोर्डले यी दुवै विमानस्थल निर्माण आयोजनामा समन्वय र
सहजीकरणका लागि पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको
हो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पर्यटन, अर्थ र कानून
मन्त्रालयका सचिव, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राधिकरणका
महानिर्देशक र लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन
गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुवै विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नति तीन चरणमा गर्ने योजना छ । आयोजनामध्ये निजगढ विमानस्थलका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । सरकारले ३ वर्षअघि निजगढ विमानस्थलको निर्माणको अधिकार बोर्डलाई दिए पनि मन्त्रालय र बोर्डबीचको विवादका कारण परियोजनाले गति लिन सकेको थिएन । नेपालको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा अत्यधिक चाप बढेपछि सरकारमाथि दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको दबाब छ ।
लगानी बोर्डको पछिल्लो निर्णयसँगै विमानस्थल निर्माणका चारओटा परियोजनाले गति लिने सङ्केत देखिएको छ । यसअघि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ भने पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणसमेत केही समयभित्र शुरू हुने बताइएको छ ।
दुवै विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नति तीन चरणमा गर्ने योजना छ । आयोजनामध्ये निजगढ विमानस्थलका लागि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । सरकारले ३ वर्षअघि निजगढ विमानस्थलको निर्माणको अधिकार बोर्डलाई दिए पनि मन्त्रालय र बोर्डबीचको विवादका कारण परियोजनाले गति लिन सकेको थिएन । नेपालको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा अत्यधिक चाप बढेपछि सरकारमाथि दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको दबाब छ ।
लगानी बोर्डको पछिल्लो निर्णयसँगै विमानस्थल निर्माणका चारओटा परियोजनाले गति लिने सङ्केत देखिएको छ । यसअघि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ भने पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणसमेत केही समयभित्र शुरू हुने बताइएको छ ।
Comments
Post a Comment