दुईओटा अगाडि बढे एउटामा अलमल कायमै

अच्युत पुरी

ओमप्रकाश खनाल

सम्झना शर्मा

December 9, 2014

मङ्सिर २२, काठमाडौं । एभिएशन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका तीन आयोजनामध्ये दुई परियोजनाले गति लिएका छन् । एउटा भने अभैm पनि स्वामित्व विवाद र कानूनी अवरोधका कारण अलमलमै छ । त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न लागिएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरामा निर्माण हुने पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको प्रक्रिया शुरू भएको हो । निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भने अझै पनि अलमल कायमै छ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो एयर ट्राफिक घटाउने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण आगामी साताबाट शुरू हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतका परियोजना निर्देशक मुरारी भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारले सन् २०१७ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी सो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै छ ।

विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी ‘नर्थवेष्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्ष्ट्रक्शन’ले आगामी साताबाटै भौतिक पूर्वाधार निर्माण थाल्ने भण्डारीले जानकारी दिए । सो विमानस्थलका लागि ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । हाल १ हजार ५ सय मिटर धावनमार्गलाई बढाई ३ हजार मिटर पुर्‍याउने परियोजनाको लक्ष्य छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हाल विद्यमान धावनमार्गदेखि पश्चिमतर्फ घागरा खोलासम्म ‘डाइभर्सन’ निर्माण हुँदै छ । सो क्रममा विमानस्थल क्षेत्रभित्र माटो भर्ने कामसमेत शुरू हुने बताइएको छ ।

पोखरामा निर्माण हुने क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पनि आधारभूत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सो विमानस्थल सन् २०१९ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको योजना छ । सरकारले प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी ‘सीएएमसी’बीच सम्पन्न ठेक्का सम्झौतालाई गत कात्तिकमा अनुमोदन गरेसँगै विमानस्थल निर्माणको आधारभूत प्रक्रिया शुरू भएको हो । प्राधिकरण र कम्पनीबीच गत जेठ पहिलो साता नै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएको थियो ।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले विमानस्थलले चर्चिने क्षेत्रको चार किल्लाभित्रको जग्गा अधिग्रहण शुरू गरेको छ । कार्यालयले गत मङ्सिर १५ गते पहिलो चरणमा विमानस्थलले ओगट्ने ८० दशमलव ३२ रोपनी जग्गाका धनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको हो ।

कार्यालयले सो जग्गाको मुआब्जा बुझ्ने गरी उपस्थित हुनसमेत जग्गाधनीका नाममा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार प्रथम चरणमा ‘एप्रोच लाइट एरिया’को जग्गा अधिग्रहण शुरू गरिएको हो । सो विमानस्थल निर्माणका लागि २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विमानस्थलका लागि चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैङ्कले सहुलियत ऋण सहयोग गर्दै छ । सो रकम जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले चीन सरकारलाई औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ महीनाभित्र ऋण सम्झौता सम्पन्न हुनेछ । ऋण सम्झौतापछि विमानस्थल निर्माणले गति लिने बताइएको छ ।

पोखरा विमानस्थल सरकारले प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्दै छ । तर, ऋण रकम भने सरकारले लिँदै छ । पोखराको छिनेडाँडामा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गामा सो विमानस्थल बन्दै छ । सो विमानस्थलमा २ हजार ५ सय मिटर लामो र ४५ मिटर चौडा धावनमार्ग बनाउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

निजगढ विमानस्थलमा भने कानूनी अवरोध र सरोकारवाला निकायबीच स्वामित्व तानातानका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेको बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो नगएपछि सरकार आफैले प्रारम्भिक काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालू  आर्थिक वर्षमा सो विमानस्थलको प्रारम्भिक चरणको कार्यका लागि रू. ५० करोड बजेट छुट्ट्याएको छ । तर, जग्गा अधिग्रहणबापत दिनुपर्ने मुआब्जाका लागि रकम छुट्ट्याइएको ५ महीना बितिसक्दा पनि विमानस्थलका लागि चार किल्ला छुट्ट्याउने काम भने अघि बढेको छैन । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् एवम् युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गाको चार किल्ला तोक्ने काम प्रक्रियामै रहेको बताए । उनका अनुसार सरोकारवाला सबै मन्त्रालय र निकायको सहमतिमा चार किल्ला तोक्ने तयारी भइरहेको छ । विमानस्थलमा ८ किलोमिटर लामो र ५ किलोमिटर चौडा धावनमार्ग बन्नेछ ।

विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनमा वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ का प्रावधान अवरोध बनेको बताइएको छ । ऐन र नियमावलीमा बाझिएका बुँदा संशोधन नहुँदा चार किल्ला छुट्ट्याउने काम अघि बढ्न नसकेको हो । वन ऐन र नियमावलीमा वन क्षेत्रमा कुनै आयोजनाका लागि जग्गा लिँदा सोही क्षेत्रफलबराबरको जग्गा अन्यत्र उपलब्ध गराएर मासिएको एउटा रुखबराबर २५ ओटा बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान छ । विमानस्थलका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ८० घरधुरी छन् । अन्य जग्गाका लागि वनक्षेत्र फाड्नुपर्छ । ९० प्रतिशत जग्गा वनक्षेत्रमा पर्छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले विमानस्थलका लागि जग्गा माग गरिए पनि कानून संशोधन नभएको बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा अवरोध पुग्ने कानून ३ महीनाभित्र संशोधन गर्न गत असोजको अन्तिम साता निर्देशन दिएको थियो । यस वर्ष विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण, जग्गा किनबेच, नक्सापास, खरिदविक्री रोक्का, विमानस्थल क्षेत्र निर्धारण, मौसमी तथ्याङ्क सङ्कलनलगायत प्राविधक काम पूरा गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि हालै एउटा समिति बनाएर प्रभावित बासिन्दा र सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन थालेको छ । विमानस्थल क्षेत्रका टाँगियाबस्ती, कठगाउँ, मटिहानी, ककडीलगायतमा स्थानीयसँग अधिग्रहण, प्रभाव तथा समाधानका उपायबारे समितिले छलफल गरेको टाँगियाबस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेशकुमार सापकोटाले बताए ।

यस विमानस्थलमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच योजनाको स्वामित्वका विषयमा मतान्तर रहेको बुझिएको छ । ‘लगानी बोर्ड ऐन २०६८’ अनुुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योजना बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सोही आधारमा बोर्डले विमानस्थलको स्वामित्वमा दाबी गरेको बताइएको छ । २०६७ सालमा कोरियाली परामर्शदाता ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडले विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थलका लागि दुई चरणमा गरी कुल १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ । सो अध्ययनका लागि मात्र ३५ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो ।