युवाकेन्द्रित ‘१० वर्षे योजना’ बन्दै

November 25, 2014
मङ्सिर ८, काठमाडौं ।  कामको खोजीमा विदेश जान बाध्य युवाको ठूलो समूहलाई स्वदेशमै रोक्ने उद्देश्यसहित १० वर्षे रणनीतिक योजना बन्ने भएको छ । आगामी १० वर्षभित्र कामकै खोजीमा विदेश जानु नपर्ने वातावरण सृजना गर्न कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेसम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन थालिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले ‘यूथ भिजन–२०२५’ का नाममा सो रणनीतिक योजना बनाउन लागेको हो ।

कृषि, पर्यटन, सेवा, उद्यम, कलकारखानालगायत रोजगारी सृजनाका सम्भावित ठोस क्षेत्रको पहिचान गर्ने गरी योजना बनाउन लागिएको युथ भिजन–२०२५ का संयोजक योगेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले शाहीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरी युथ भिजन निर्माण प्रारम्भ गरिसकेको छ । सन् २०२५ सम्म नेपाली युवालाई कामको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यता हटाउन ‘कसले, के गर्नुपर्छ’ तथा ‘रोजगारी सृजनाका लागि कुन क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ’ भन्नेबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । योजना बनाउन समितिले ३ महीनाको समयसीमा पाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत युवा विकासका लागि युथ भिजन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । युवाको समग्र विकासमा अबको रणनीति के हुनुपर्छ भन्नेमा भिजनले स्पष्ट व्याख्या गर्ने संयोजक शाहीको भनाइ छ । युवामाझ समानता र न्यायको आधार खोज्ने, युवा रोजगारीका लागि लगानीका क्षेत्र पहिल्याउने र युवालाई शिक्षित, उद्यमशील तथा दक्ष बनाउन ल्याउनुपर्ने योजना भिजनमा समेटिने छ । यसैगरी,  शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा देखिने लैङ्गिक विभेद हटाउने तथा युवालाई सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरणका वाहक बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा पनि भिजनले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

भिजन निर्माण गर्नुपूर्व समितिले युवासँग सरोकार राख्ने सङ्घसंस्था तथा निकायसँग बृहद् छलफल गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि देशका विभिन्न स्थानमा चारओटा क्षेत्रीय र एउटा केन्द्रीय गोष्ठी गर्ने सरकारको योजना छ । युथ भिजन बनाउन युवानीति तथा विकासका जानकार, युवा तथा विद्यार्थी नेता र युवा आन्दोलनका सरोकारवालासँग छलफल गरिने शाहीले जानकारी दिए । समितिले अन्तरराष्ट्रिय युवा विकास र नीतिको अध्ययन, युवा विकासको विद्यमान अवस्था तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा युवाले भोग्नुपरेका समस्याको विश्लेषणपछि सुझावसमेत दिनेछ ।

यसैबीच, सरकारले ‘राष्ट्रिय युवानीति २०६७’ लाई पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । युथ भिजन–२०२५ को निर्माण गर्न गठित समितिलाई नै सो नीति पुनरवलोकनको जिम्मा दिइएको छ । भिजन–निर्माणका लागि आयोजित छलफल र अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय युवानीति परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

Comments