December 7, 2014
चुक्ता पूँजी १५ करोडमा झार्नुपर्ने व्यवसायीको माग
मङ्सिर
२०, काठमाडौं । ‘क्यासिनो नियमावली– २०७०’मा संशोधन प्रक्रिया थालेको
सरकारले क्यासिनो व्यवसायीहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरेको छ । समयसापेक्ष
नियमावली ल्याएर यस व्यवसायलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको छ । यसै क्रममा निजी
व्यवसायीबाट सामूहिक रूपमा सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी
दिएको छ । यसअघि व्यवसायीहरूले नियमावली संशोधनका क्रममा आपूmहरूसँग छलफल
नगरिएको बताउँदै आएका थिए । व्यवसायीहरूले गत बुधवार सामूहिक रूपमा आप्mना
सुझाव मन्त्रालयमा बुझाएका हुन् ।
क्यासिनो व्यवसायीले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण क्यासिनोको चुक्ता पूँजी रू. १५ करोड हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० मा प्रत्येक क्यासिनोको चुक्ता पूँजी रू. ३५ करोड ५० लाख हुनुपर्ने प्रावधान छ । सो चुक्ता पूँजी पु¥याउन निश्चित समयसीमा दिएर क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको क्यासिनो व्यवसायी प्रसन्नमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
व्यवसायीले आकस्मिक लाभ कर पूर्णतया खारेज हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । नियमावलीमा क्यासिनोबाट खेलाडीले जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि २५ प्रतिशत आकस्मिक कर कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेसमेत नियमावलीमा व्यवस्था छ । ‘आकस्मिक लाभ करका नाममा जितेको रकम कटाउने हो भने भारत, चीनलगायत मुलुकबाट क्यासिनो खेल्नकै लागि नेपाल किन आउने ?,’ श्रेष्ठको प्रश्न छ, ‘खेलाडीले जितेको रकम उसैले लैजान पाउनुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ ।’ मुख्य दुई मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका निजी व्यवसायीले लाइसेन्सलगायत अन्य व्यावहारिक विषयमा समेत सुझाव दिएको श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि ल्याएको नियमावलीका प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले क्यासिनो नवीकरण गरेका छैनन् । क्यासिनोबाट करोडौं रुपैयाँ बक्यौतासमेत उठाउन नसकेको सरकारले नवीकरण नभएका सबै क्यासिनोलाई अवैध घोषणा गर्दै गत वैशाखदेखि बन्द गरेको हो । नियमावली संशोधनका क्रममा व्यवसायीका सुझाव सम्बन्धमा समेत अध्ययन हुने पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले बताए ।
‘अब नियमित रूपमा क्यासिनो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रले पनि राज्यका नीतिनियम पालना गर्नैपर्छ ।’ नेपालमा मिनी क्यासिनोबाहेक विभिन्न पाँचतारे होटल परिसरमा कुल १० क्यासिनो रहेका छन् ।
क्यासिनो व्यवसायीले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण क्यासिनोको चुक्ता पूँजी रू. १५ करोड हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० मा प्रत्येक क्यासिनोको चुक्ता पूँजी रू. ३५ करोड ५० लाख हुनुपर्ने प्रावधान छ । सो चुक्ता पूँजी पु¥याउन निश्चित समयसीमा दिएर क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको क्यासिनो व्यवसायी प्रसन्नमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
व्यवसायीले आकस्मिक लाभ कर पूर्णतया खारेज हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । नियमावलीमा क्यासिनोबाट खेलाडीले जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि २५ प्रतिशत आकस्मिक कर कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेसमेत नियमावलीमा व्यवस्था छ । ‘आकस्मिक लाभ करका नाममा जितेको रकम कटाउने हो भने भारत, चीनलगायत मुलुकबाट क्यासिनो खेल्नकै लागि नेपाल किन आउने ?,’ श्रेष्ठको प्रश्न छ, ‘खेलाडीले जितेको रकम उसैले लैजान पाउनुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ ।’ मुख्य दुई मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका निजी व्यवसायीले लाइसेन्सलगायत अन्य व्यावहारिक विषयमा समेत सुझाव दिएको श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि ल्याएको नियमावलीका प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले क्यासिनो नवीकरण गरेका छैनन् । क्यासिनोबाट करोडौं रुपैयाँ बक्यौतासमेत उठाउन नसकेको सरकारले नवीकरण नभएका सबै क्यासिनोलाई अवैध घोषणा गर्दै गत वैशाखदेखि बन्द गरेको हो । नियमावली संशोधनका क्रममा व्यवसायीका सुझाव सम्बन्धमा समेत अध्ययन हुने पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले बताए ।
‘अब नियमित रूपमा क्यासिनो सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रले पनि राज्यका नीतिनियम पालना गर्नैपर्छ ।’ नेपालमा मिनी क्यासिनोबाहेक विभिन्न पाँचतारे होटल परिसरमा कुल १० क्यासिनो रहेका छन् ।
Comments
Post a Comment