November 7, 2014
काठमाडौं । नीतिगत सहजता र राजनीतिक स्थिरतासँगै पछिल्लो समय पर्यटन
पूर्वाधारतर्फ निजीक्षेत्रको लगानी बढ्न थालेको छ । यसबीचमा होटल, साहसिक
पर्यटन, हवाईजस्ता क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भएको हो । राज्यले ठूला
परियोजनालाई प्राथमिकता दिएका कारण पर्यटन पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको
पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतम बताउँछन् । राज्यले
‘भिजन–२०२०’ मार्फत सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक नेपाल भिœयाउने घोषणा
गरेको छ । भिजन–२०२० को घोषणासँगै निजीक्षेत्रबाट सो अवधिभित्र करीब १
दर्जन पाँचतारे होटल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइसकेको छ ।
भविष्यमा ठूलो सम्भावना देखेकै कारण हस्पिटालीटी क्षेत्रतर्फ निजी लगानी
आकर्षित भइरहेको होटल सङ्घ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाह बताउँछन् ।
सरकारले संम्पदा संरक्षणतर्फ पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजनामार्फत लगानी गर्दै आएको छ । स्थानीय सरोकारवाला तथा पूर्वाधार उपभोग गर्ने स्थानीयमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पछिल्लो प्रावधानले सम्पदा संरक्षणमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटक आगमन बढ्ने आशामा होटल व्यवसायी
पर्यटक आगमन उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको विद्यमान अवस्थामा नेपालमा १ सय १७ ओटा तारे स्तरका होटलले सेवा दिइरहेका छन् । तारे होटलको सङ्ख्या विगत १० वर्षयता करीब स्थिर रहेको तथ्याङ्क छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता अहिले आएर भने लगानी विस्तारतर्फ आकर्षित हुने लागेको देखिएको छ । ‘पूँजी स्वदेशमै छ,’ हानका महासचिव शाह भन्छन्, ‘लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेण्टी मात्र चाहिएको छ ।’
भिजन–२०२० बाट सर्वप्रथम लाभ लिने क्षेत्र भएका कारण यतिबेला हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । घोषणा भएका सबै होटल निर्धारित समयमै सकिने हो भने सन् २०१६ सम्ममा नेपालमा आधा दर्जन पाँचतारे होटल थपिनेछन् । सन् २०२० सम्ममा पाँचतारे होटलमा २ हजारदेखि २५ सयको हाराहारीमा कोठा सङ्ख्या थपिने हानको अनुमान छ । सो अवधिभित्र लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेण्टी नभए निजीक्षेत्रले लगानी ‘डाइभर्ट’ गर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । यसै सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी यतिबेला राष्ट्रिय कार्यशालाको तयारीमा छन् । राज्यले पर्यटक भिœयाउन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय प्रवद्र्धन शून्य रहेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले पहल गर्न लागेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिएसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन हाल ठप्प छ ।
पूर्वाधार विकासमा विकेन्द्रित अवधारणा आवश्यक
नेपालमा खुलेका सुविधासम्पन्न होटल, विमानस्थल, पार्क तथा अन्य पूर्वाधार अहिले शहरी इलाकामा मात्रै केन्द्रित छन् । तर, शाहसिक पर्यटनका लागि लोकप्रिय ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार पुग्न नसक्दा पर्यटक आकर्षित गर्न नसकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
‘हालै हिमाली भेगमा पुगेका पर्यटकले अकस्मात् हिमपात परेका बेला ओत लाग्ने ठाउँ पाएनन्,’ शाह भन्छन्, ‘सो क्षेत्रमा होटल, लज तथा अन्य पूर्वाधार पुर्याउन सकेको भए शायद कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।’ योजनाबद्ध विकासको अभावले दुर्गममा पूर्वाधार पु¥याउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।
हाल घोषणा भएका ठूला होटल र अन्य पूर्वाधारसमेत बढी शहरकेन्द्रित छन् । दुर्गम क्षेत्रमा सडक, बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नपुगेसम्म पर्यटकीय पूर्वाधार लैजान नसकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत राराक्षेत्रमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । तर, आधारभूत पूर्वाधार नै नपुगेको सो स्थानमा कुनै पनि होटल व्यवसायी जोखीम लिन तयार देखिँदैनन् । राज्यले निर्धारित समयमा सम्भव हुने खालका परियोजनामा क्रमशः लगानी गर्दै गए मात्र दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, पूर्वाधार निर्माणका नाममा विनाअध्ययन सडक, विमानस्थल तथा अन्य परियोजना कार्यान्वयन गर्दा परम्परागत पर्यटकीय सम्पदा सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका ट्रेकिङ रूट, विभिन्न स्थानमा रहेका ऐतिहासिक मठमन्दिर तथा दरबारहरूको संरक्षण गर्दै आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू जोड दिन्छन् ।
नेपालमा खुलेका सुविधासम्पन्न होटल, विमानस्थल, पार्क तथा अन्य पूर्वाधार अहिले शहरी इलाकामा मात्रै केन्द्रित छन् । तर, शाहसिक पर्यटनका लागि लोकप्रिय ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार पुग्न नसक्दा पर्यटक आकर्षित गर्न नसकिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
‘हालै हिमाली भेगमा पुगेका पर्यटकले अकस्मात् हिमपात परेका बेला ओत लाग्ने ठाउँ पाएनन्,’ शाह भन्छन्, ‘सो क्षेत्रमा होटल, लज तथा अन्य पूर्वाधार पुर्याउन सकेको भए शायद कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।’ योजनाबद्ध विकासको अभावले दुर्गममा पूर्वाधार पु¥याउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।
हाल घोषणा भएका ठूला होटल र अन्य पूर्वाधारसमेत बढी शहरकेन्द्रित छन् । दुर्गम क्षेत्रमा सडक, बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नपुगेसम्म पर्यटकीय पूर्वाधार लैजान नसकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत राराक्षेत्रमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । तर, आधारभूत पूर्वाधार नै नपुगेको सो स्थानमा कुनै पनि होटल व्यवसायी जोखीम लिन तयार देखिँदैनन् । राज्यले निर्धारित समयमा सम्भव हुने खालका परियोजनामा क्रमशः लगानी गर्दै गए मात्र दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, पूर्वाधार निर्माणका नाममा विनाअध्ययन सडक, विमानस्थल तथा अन्य परियोजना कार्यान्वयन गर्दा परम्परागत पर्यटकीय सम्पदा सङ्कटमा पर्ने चिन्ता व्यवसायीमा छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका ट्रेकिङ रूट, विभिन्न स्थानमा रहेका ऐतिहासिक मठमन्दिर तथा दरबारहरूको संरक्षण गर्दै आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू जोड दिन्छन् ।
Comments
Post a Comment