October 13, 2014
झण्डै १५ सय घरधुरी विस्थापित हुने
असोज २६,
काठमाडौं । सरकारले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय
विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत ‘विमानस्थल क्षेत्र’ तोक्ने
तयारी थालेको छ । गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ बमोजिम विमानस्थल बनाउने
क्षेत्रमा चार किल्ला तोकी ‘विमानस्थल क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्छ । निजगढमा
चार किल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा
स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले जानकारी दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समितिलाई प्रस्तावित निजगढ
अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री
अमात्यले त्यस्तो बताएका हुन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक
टोलीले विमानस्थलको प्रारम्भिक सर्भे गरी लगत राख्ने कार्य सम्पन्न
गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
सो विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रू. ५० करोड छुट्ट्याएको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण गर्न सो रकम छुट्ट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विमानस्थलका नाममा प्राधिकरणमार्फत आव २०६८/६९ देखि नै हरेक वर्ष रकम विनियोजन हुँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सो प्रस्ताव पारित भएसँगै विमानस्थल क्षेत्रको नक्साङ्कन, सीमाङ्कन तथा किनबेच रोक्का हुने बताइएको छ । मन्त्री अमात्यका अनुसार मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि प्राथमिकता तोकी कार्य अघि बढाएको छ । यसअनुसार ‘रन–वे ओरियण्टेशन’का लागि कम्तीमा १ वर्षको मौसमी तथ्याङ्क (हावाको बहाव र तापक्रम) सङ्कलन हुनेछ । त्यससँगै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव आँकलनको काम गरिने उनको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणका कारण विस्थापित हुनेहरूका लागि पुनर्वास योजना तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्ति र नामसारी गराउने कार्यसमेत सरकारी प्राथमिकतामा छ । मन्त्रालयका अनुसार सो विमानस्थल निर्माणका क्रममा १ हजार ४ सय ७३ घरधुरीको पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ ।
छिमेकी मुलुक भारतको विहारमा भारत सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी गरिरहेका कारण सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)ले विस्तृत अध्ययन गरेर २०६७ चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले निजगढ विमानस्थल ४ घण्टाको दूरीमा रहेका एशियाका २० भन्दा बढी ठूला शहरहरूको आगमन, गन्तव्य र महाद्विपीय उडानका लागि ट्राञ्जिट बिन्दु बन्ने उल्लेख गरेको छ । सो विमानस्थलमा वार्षिक ३ लाख ७५ हजार जहाजको आवागमन हुने तथा ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणमा ६५ करोड डलर खर्च हुने एलएमडब्ल्यूको अनुमान छ । मन्त्री अमात्यका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्न एएमडब्लूबाट २०६८ साल कात्तिकमा निवेदन आएपछि मन्त्रालयले परामर्शका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘बूट कमिटी’मा पठाएको थियो । तर, यो विषय कमिटीमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
यसैबीच, विकास समितिले एशियाको महŒवपूर्ण ‘ट्राञ्जिट हब’का रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना बोकेको निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई लगानी जुटाउनेलगायत विषयमा रहेका अन्योल हटाउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नाममा आयोजनालाई उच्च महŒव दिई अविलम्ब निर्माण शुरू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सो विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रू. ५० करोड छुट्ट्याएको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण गर्न सो रकम छुट्ट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विमानस्थलका नाममा प्राधिकरणमार्फत आव २०६८/६९ देखि नै हरेक वर्ष रकम विनियोजन हुँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सो प्रस्ताव पारित भएसँगै विमानस्थल क्षेत्रको नक्साङ्कन, सीमाङ्कन तथा किनबेच रोक्का हुने बताइएको छ । मन्त्री अमात्यका अनुसार मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि प्राथमिकता तोकी कार्य अघि बढाएको छ । यसअनुसार ‘रन–वे ओरियण्टेशन’का लागि कम्तीमा १ वर्षको मौसमी तथ्याङ्क (हावाको बहाव र तापक्रम) सङ्कलन हुनेछ । त्यससँगै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव आँकलनको काम गरिने उनको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणका कारण विस्थापित हुनेहरूका लागि पुनर्वास योजना तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्ति र नामसारी गराउने कार्यसमेत सरकारी प्राथमिकतामा छ । मन्त्रालयका अनुसार सो विमानस्थल निर्माणका क्रममा १ हजार ४ सय ७३ घरधुरीको पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ ।
छिमेकी मुलुक भारतको विहारमा भारत सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी गरिरहेका कारण सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लू)ले विस्तृत अध्ययन गरेर २०६७ चैतमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले निजगढ विमानस्थल ४ घण्टाको दूरीमा रहेका एशियाका २० भन्दा बढी ठूला शहरहरूको आगमन, गन्तव्य र महाद्विपीय उडानका लागि ट्राञ्जिट बिन्दु बन्ने उल्लेख गरेको छ । सो विमानस्थलमा वार्षिक ३ लाख ७५ हजार जहाजको आवागमन हुने तथा ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणमा ६५ करोड डलर खर्च हुने एलएमडब्ल्यूको अनुमान छ । मन्त्री अमात्यका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्न एएमडब्लूबाट २०६८ साल कात्तिकमा निवेदन आएपछि मन्त्रालयले परामर्शका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘बूट कमिटी’मा पठाएको थियो । तर, यो विषय कमिटीमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
यसैबीच, विकास समितिले एशियाको महŒवपूर्ण ‘ट्राञ्जिट हब’का रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना बोकेको निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई लगानी जुटाउनेलगायत विषयमा रहेका अन्योल हटाउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नाममा आयोजनालाई उच्च महŒव दिई अविलम्ब निर्माण शुरू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
Comments
Post a Comment