दुई मन्त्रीको चेपुवामा परियोजना

पोखरा विमानस्थल निर्माण पुनः अलमल 

अच्युत पुरी

August 28, 2014

भदौ ११, काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियामा ऐन मिचिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पाएपछि निर्णयमा ढिलाइ गर्दा विमानस्थल निर्माण अलमलिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुमानित लागत १४ करोड ७० लाख डलर भएको सो विमानस्थलको ठेक्का सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई किन दिइयो भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । अर्थको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण बुझाए पनि अर्थले थप निर्णय नगर्दा सो विमानस्थल निर्माण पुनः अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।

नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले नेतृत्व गरेको पर्यटन मन्त्रालयले ठूलो लागतको परियोजनाबारे निर्णय गर्दा आफूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री रुष्ट रहेको बुझिएको छ । उनले सो विमानस्थल एशियाली विकास बैङ्कको लगानीमा समेत निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार अर्थले पर्यटनको जवाफपछि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । उता, सरोकारवालाहरू भने अर्थमन्त्रीको स्वार्थका कारण विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । ‘वर्तमान अर्थमन्त्री ठूला परियोजना निर्माणमा सकारात्मक देखिनुहुन्न,’ पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण उच्चस्तरीय सहयोग समितिका संयोजक रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘यो समस्या विमानस्थलमा मात्र होइन, जलविद्युत् परियोजनामा पनि छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले साउन ७ गते पर्यटनलाई सो विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै पत्र काटेको थियो ।

अर्थको पत्र पाएको ७ दिनपछि साउन १४ मा स्पष्टीकरण दिँदै पर्यटनले विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईबीच भएको ठेक्का सम्झौता अर्थ मन्त्रालयको निर्णयकै आधारमा भएको स्पष्ट पारेको थियो । प्राधिकरण र कम्पनीबीच गत जेठ ९ मा २१ करोड ६० लाख डलरमा परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । एक मन्त्रालयबाट निर्णय भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेका परियोजनालाई अर्को मन्त्रालयले रोकिदिँदा परियोजना लागत बढ्नुका साथै स्थानीयमा आक्रोशसमेत उत्पन्न हुने संयोजक अधिकारीले बताए । त्रुटि भएको भए सच्याउँदै शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै पनि बहानामा परियोजना रोक्न नहुनेमा स्थानीय राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको एकमत छन् ।

संयोजनको जिम्मा अधिकारीलाई 
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणमा स्थानीय स्तरबाट सहयोगको संयोजन गर्ने जिम्मा सभासद् अधिकारीलाई दिइएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले उनको संयोजकत्वमा हालै उच्चस्तरीय सहयोग समिति गठन गरेको छ । अधिकारीका अनुसार समितिले विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी विमानस्थल निर्माणका पक्षमा जनमत तयार पार्ने र मुआब्जा वितरणमा समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको छ । समितिले प्राधिकरणले आवश्यक ठानेको अवस्थामा राय–सुझावसमेत दिनेछ ।