प्राथमिकतामा ‘एभिएशन पूर्वाधार’ : गतवर्षभन्दा चारगुणा बढी बजेट

अच्युत पुरी

July 17, 2014

असार ३२, काठमाडौं । सरकारले विमानस्थल निर्माण र सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत नयाँ विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति र सम्भाव्यता अध्यययनका लागि सरकारले रू. ७ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकम आव २०७०/७१ को सोही शीर्षकमा विनियोजित रकमको तुलनामा झण्डै चारगुणा बढी हो । आव २०७१/७२ मा बजेट भाषणमार्फत सरकारले विमानस्थलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण, स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणका लागि रू. १ अर्ब ८१ करोड छुट्ट्याएको थियो । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त बाराको निजगढमा निर्माण हुने विमानस्थलका लागि आव २०७१/७२ को बजेटमा छुट्टै रू. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असार ३० गते प्रस्तुत गरेको बजेटका आधारमा ‘एभिएशन सेफ्टी म्यानेजमेण्ट’अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुने तथ्यलाई सरकार तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मनन गर्न थालेको स्पष्ट हुने निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ । ‘सुरक्षा आकासमा मात्र अपनाएर हुँदैन’, वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ (आयोन)का प्रवक्ता घनश्याम आचार्य भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधारको विकास पहिलो आवश्यकता हो ।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय छलफल तथा तालिमका क्रममा नेपाली एभिएशन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।

सरकारले आव २०७१÷७२ मा त्रिभुवन विमानस्थललाई आधुनिकीकरण गरी सुविधासम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउने र पोखरास्थित क्षेत्रीय विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति र आधारभूत भौतिक पूर्वाधार सोही आवभित्रै सक्ने सरकारी योजना छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण हुँदै छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत हाल देशभर ३४ ओटा विमानस्थल सञ्चालनयोग्य अवस्थामा छन् ।

आव २०७१÷७२ भित्रै विराटनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थल ‘सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थल’का रूपमा विकसित गरिनेछन् । जनकपुर, भद्रपुर र सुर्खेत विमानस्थल रात्रिकालीन अवतरणयोग्य बन्नेछन् । बन्द अवस्थामा रहेको राजविराज विमानस्थल पनि आव २०७१÷७२ बाटै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी योजना छ । सुर्खेतको रामघाट, प्यूठानको चाल्नेटार र तेह्रथुमको चुहानडाँडामा पनि विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरिने भएको छ । यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माणाधीन, स्तरोन्नति र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने विमानस्थलका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रू. २ अर्ब ७० करोड माग गरेको थियो । साथै, भैरहवा विमानस्थलका लागि रू. २ अर्ब तथा पोखरा विमानस्थलका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग गरेको खबर सार्वजनिक भएका थिए ।

सरकारले हवाई तथा पर्यटन उद्योगमा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छूट दिने नीति पनि ल्याएको छ । यस व्यवस्थालाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता आचार्यले सो नीतिबाट आन्तरिकभन्दा बाह्य उडान गर्न चाहने नेपाली व्यवसायीले बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बताए । त्यसबाहेक सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि आगामी ५ वर्षभित्र आन्तरिक (१५) र बाह्य (७) गरी २२ ओटा नयाँ जहाज सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।